वेळेत न दिल्यास दिवाळी दिवशी “शिमगा आंदोलन”चा इशारा – राज्य अध्यक्ष सिद्धेश्वर मुंडे
ग्रामविकासमंत्री ना. हसन मुश्रीफांना दिले निवेदन
प्रतिनिधि / असळज
ग्रामीण भागात डिजिटल महाराष्ट्र सत्यात उतरणारे ग्रामविकास विभागाअंतर्गत आपले सरकार प्रकल्पाच्या माध्यमातून प्रत्येक ग्रामपंचायत स्तरावर संगणक परिचालक कार्यरत असून या सर्व संगणक परिचालकांना महाराष्ट्र आय. टी. महामंडळाकडून नियुक्ती देण्यासाठी शासन गेल्या १० महिन्यात एक बैठक घेऊन शकले नाही. त्यातच वर्षानुवर्ष कधीच वेळेवर व कुठल्याच सणाला हक्काचे मानधन मिळत नाही. त्यामुळे संगणक परिचालकांच्या मनात शासन व CSC – SPV कंपनीच्या विरोधात मोठा असंतोष आहे. यावेळी जर सप्टेंबर २०२० पर्यंतचे मानधन नाही केले तर राज्यातील सर्व पंचायत समिती कार्यालयासमोर शिमगा आंदोलन करण्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य संगणक परिचालक संघटनेचे राज्य अध्यक्ष सिद्धेश्वर मुंडे यांनी दिला आहे.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, २०११ पासून ग्रामपंचायत स्तरावर डीजिटल महाराष्ट्राचा पाय भक्कम करण्यासाठी संग्राम व आपले सरकार या दोन प्रकल्पाच्या माध्यमातून राज्यातील ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद स्तरावर राज्यातील संगणक परिचालक प्रामाणिकपणे काम करत आहेत.परंतु शासनाने संगणक परिचालकांच्या प्रश्नाकडे वेळोवेळी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे. संगणक परिचालकांना वर्ष वर्ष मानधन मिळत नाही. CSC-SPV कंपनीच्या चुकीच्या धोरणामुळे CSC-ID तसेच 0 Amount Calculator च्या नावाखाली मानधन दिले जात नाही. तसेच अनेकांचे फक्त पॅन कार्ड नसल्याचे कारण देत प्रती महिना १२०० रुपये मानधन मनमानी करत कपात केले आहे.
अनेक संगणक परिचालकांना काही तरी कारण सांगून मानधनच देत नाही. शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे संगणक परिचालकावर उपासमारीची वेळ आली असून राज्यातील सुमारे २९००० ग्रामपंचायतीमध्ये कार्यरत असलेल्या संगणकपरिचालकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. इतर कर्मचार्याना दिवाळी सारख्या सणाला बोनस दिले जाते परंतु संगणकपरिचालकाला हक्काचे मानधन सुद्धा देण्यात येत नाही. कोरोना काळात संगणकपरिचालकानी कोविड योद्धा म्हणून काम केले आहे. परंतु शासनाने १००० रुपये भत्तासुद्धा दिला नाही. यावेळी संगणक परिचालकांचे मागील सर्व थकीत मानधनासह सप्टेंबर २०२० पर्यंतचे मानधन दिवाळीपूर्वी नाही दिले तर राज्यातील सर्व पंचायत समिती कार्यालयांसमोर निदर्शने करून शिमगा आंदोलन करणार असल्याची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष सिद्धेश्वर मुंडे यांनी दिली.
CSC–SPV कंपनीने आपले सरकार प्रकल्पात सुमारे ३६०कोटींचा भ्रष्टाचार करून सुद्धा शासनाचे या कंपनीला अभय का ?
आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्पातील संगणकपरिचालकांना प्रामाणिकपणे काम करून सुद्धा वर्ष वर्ष मानधन मिळाले नाही तसेच अनेकांचे मानधन या कंपनीने हडप केले. त्याचबरोबर प्रती आपले सरकार केंद्रासाठी दर महिन्याला ४४५० रुपये ग्रामपंचायतकडून गावच्या विकासासाठी असलेल्या १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतुन CSC – SPV ला स्टेशनरी व हार्डवेअर-सॉफ्टवेअर व व्यवस्थापनासाठी दिले जातात परंतु, या कंपनीने ग्रामपंचायतीना वर्षातून २ पेपर रिम व्यतिरिक्त काहीही दिले नाही. त्यामुळे या डिसेंबर २०१६ ते ऑक्टोबर २०२० या ४६ महिन्याच्या काळात या CSC – SPV कंपनीने सुमारे ३६० कोटींचा भ्रष्टाचार केला आहे. याबाबत अनेकवेळा तक्रार करून सुद्धा शासनाकडून कुठल्याही प्रकारची दखल न घेता फक्त कंपनीला अभय देण्याचे काम झाले आहे. एकीकडे कंपनीचा भ्रष्टाचार व दुसरीकडे कंपनीची या प्रकल्पासाठी असलेली मुदत संपलेली असताना सुद्धा कोरोनाचे कारण पुढे करत याच कंपनीला मुदतवाढ दिली आहे. त्याचशिवाय या प्रकल्पात भ्रष्टाचार केलेला असताना उमेद योजनेचे काम दिले म्हणजे कंपनीला पूर्णपणे पाठीशी घातले आहे.