आरक्षणासह प्रलंबित मागण्यांकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलन
प्रतिनिधी / कोल्हापूर :
आरक्षणासह मराठा समाजाच्या प्रलंबित मागण्यांकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी सकल मराठा समाजाच्या वतीने मंगळवारी (22 जून) रास्तारोको करण्यात येणार आहे. सकाळी 10 वाजता छत्रपती ताराराणी चौकात आंदोलनाला प्रारंभ होणार असून यावेळी मराठा बांधवांसह विविध मराठा संघटनांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित राहणार आहेत. दरम्यान, या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी खासदार, आमदार आदींसह लोकप्रतिनिधींना निमंत्रण देण्यात आले आहे.
शिवाजी मंदिरमध्ये शुक्रवारी झालेल्या सकल मराठा समाजाच्या बैठकीत मंगळवारी रास्तारोको आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्य अजित पवार यांच्याबरोबर खासदार संभाजीराजे यांची गुरूवारी बैठक झाली. या बैठकीत काही महत्वाच्या मागण्यांवर निर्णय झाला नाही. अशा प्रलंबित मागण्यांकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी मंगळवारचा रास्तारोको करण्यात येणार असल्याचे सकल मराठा समाजाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे. या आंदोलनात सर्व मराठा समाजाने सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
या आहेत, सकल मराठा समाजाच्या प्रलंबित मागण्या
– सारथीच्या संदर्भातील प्रलंबित असणाऱ्या 37 प्रश्नांवर तातडीने निर्णय घ्या.
– आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला पूर्वी प्रमाणे स्वातंत्र्य, स्वाय्यत्तता तातडीने देण्यात यावी. सध्या हे मंडळ राज्य नियोजन मंडळाच्या अखत्यारित आहे.
-2185 पात्र विद्यार्थ्यांच्या शासकीय नोकऱयांचा प्रलंबित विषयावर तत्काळ निर्णय घेणे.
– मराठा आरक्षणासह विविध प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी राज्य विधिमंडळाचे दोन दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलवावे
रास्तारोको आंदोलनासाठी आचारसंहिता
कोणत्याही राजकीय पक्षाचा झेंडा घेऊन येण्यास मनाई.
प्रत्येकाने मराठा म्हणून आंदोलनात सहभागी व्हावे.
कोणत्याही राजकीय पक्षांना प्रतिनिधीत्व दिले जाणार नाही.
मराठा समाजाचे नेतृत्व मराठा समाजच करेल.
खासदार संभाजीराजेच नेते
खासदार संभाजीराजे यांना सकल मराठा समाज संघटनेचा काल, आज विरोध नव्हता. भविष्यातही विरोध असणार नाही. संभाजीराजे राज्यात नेतृत्व करत आहेत. कोल्हापुरात सकल मराठा समाज आंदोलन करून सरकारचे लक्ष वेधत आहेत. दोघांचाही हेतू एकच आहे. मराठा समाजावर होणार अन्याय दूर व्हावा, मागण्यांची पूर्तता व्हावी, यासाठी रास्तारोको करण्यात येणार असल्याचे सकल मराठा समाजाच्या एका समन्वयकाने स्पष्ट केले.