कोल्हापूर जिल्हा व शहर नागरी कृती समितीची मागणी, जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन
प्रतिनिधी / कोल्हापूर
सर्व सामान्य कष्टकरी जनता लॉकडाऊनमुळे मरण यातना भोगत आहे. जर लॉकडाऊन हाच कोरोनावर उपाय असेल तर खुशाला आणखी किती ही दिवस वाढवावा, परंतु कष्टकऱ्यांच्या जगण्याच साधन ही उपलब्ध करून द्याव. अन्यथा सरकारने पुन्हा संपूर्ण लॉकडाऊन लागू करु नये, अशी मागणी कोल्हापूर जिल्हा व शहर नागरि कृती समितीतर्फे शुक्रवारी मेलद्वारे निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांच्याकडे करण्यात आली.
निवेदनात म्हटले आहे की, सरकारी कर्मचाऱ्यांचा दहा दिवसाचा पगार कमी करून तो कष्टकरी लोकांना देण्यात यावा. त्याचा फरक नंतर सर्व सुरळीत झाल्यावर या कर्मचार्यांना परत द्यावा. सर्व सरकारी कार्यालये तात्काळ चालू करण्यात यावीत. कारण सर्व कर्मचाऱ्यांना दोन वेळा लसीकरण झाले आहे. प्रलंबित असणारी प्रकरणं, कामकाज वेळ मर्यादा घालून निर्णय घेण्यासाठी सक्ती करावी. अमेरिका, ब्रिटन ह्या देशात राबविलेले लॉकडाऊन धोरण राबवावे. प्रशासनाने कोविड सेंटरची संख्या वाढवावी लवकरात लवकर लसीकरण मोहिम जलदगतीने राबविण्यात यावी.
लसीकरण केंद्रांची संख्या वाढवावी. तसेच गर्दी होणाऱ्या ठिकाणांचे योग्य पध्दतीने नियोजन करावे. त्या करीता सेवाभावी संस्थांची मदत घ्यावी. भाजी मंडई मोकळ्या पटांगणात भरवावी दोन भाजी विक्रेतेंच्या मध्ये कमीतकमी 15, फुटाचे अंतर ठेवावे भाजी विक्रेत्यां समोर खरेदी करणारे दोनच ग्राहक असावे. भाजी मंडई एक दिवसआड चालू ठेवावी. शाळा, कॉलेज ही दोन सत्रात सकाळी 9 ते दुपारी 2 व दुपारी 2 ते सायंकाळी 6 या वेळेत सुरू करावे. अशाप्रकारे अभ्यासपूर्ण नियोजन करून अन्य व्यवसाय चालू करावे जेणेकरून लोकांचा रोजी रोटी चा प्रश्न ही सुटेल व सरकारला कर ही मिळेल.
समितीचे निमंत्रक अशोक पोवार, रमेश मोरे, अजित सासने, दिपक घोडके, प्रमोद पुंगावकर, अंजूम देसाई, चंद्रकांत पाटील. लहुजी शिंदे महेश जाधव चंद्रकांत सूर्यवंशी आदींनी ही मागणी केली आहे.