सहकार परिषदेतील सूर, सहकार टिकला तर शेती टिकणार – प्रार्चाय आनंद मेणसे
प्रतिनिधी / कोल्हापूर
स्वातंत्र्य चळवळ आणि सहकार चळवळ याचा एकमेकांशी घनिष्ठ संबध आहे. महात्मा गांधी यांनी चळवळी बरोबर विधायक काम करा, असे आदेश दिले होते ती विधायक चळवळ म्हणजेच ‘सहकार’ होय. पण गांधीनी दिलेल्या या विचारांना मोडण्याचे पाप आत्ताचे काही लोक करत आहेत. शेत आणि सहकार या एकमेकांशी निगडीत असलेल्या शेतकरी विरोधी कायद्याच्या आडून सहकार संपवण्याचा सरकारचा घाट असल्याचा आरोप प्राचार्य आनंद मेणसे (बेळगांव) यांनी व्यक्त केले. अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या वतीने कोल्हापूर येथील मुस्लीम बोर्डींग येथे आयोजित सहकार वाचवा परिषदेत ते बोलत होते. या परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी गोकुळचे चेअरमन विश्वास पाटील होते.
सरकरच्या धोरणामुळे शेतीचा मालक नोकर झाला
आत्ताचे सत्ताधारी म्हणजे त्यावेळचे जनसंघ होय. चुकीच्या पद्धतीने शेतकरी कायदे करून समाज व्यवस्था मोडण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. शेती मोडून धनिकांच्या घशात घातली जात आहे. याला सरकारचे संरक्षण असल्याने शेतीचा मालक धनिकांच्या घरासमोर सुरक्षा रक्षक बनला आहे असा घणाघात मेणसे यांनी केला. सरकारचा हा डाव हाणून पाडण्याची गरज असल्याचे यावेळी ते म्हणाले. कामगार, शेती, सहकार चळवळ टिकवण्यासाठी तरुणांना पुढे आले पाहिजे सहकाराची संकल्पना टिकवण्यासाठी तळागाळापर्यंत जागृतीचे काम समाजमाध्यमांसह सहकाराती मातृसंस्था, ज्येष्ठांनी घेण्याची वेळ आल्याचे त्यांनी सांगितले.
शेतकरी कायद्यांना कडाडून विरोध करा – गोकुळ चेअरमन विश्वास पाटील
ग्रामीण अर्थकारण शेती आणि सहकारावर अवलंबून आहे. त्यामुळे पहिल्यांदा शेती आपली कशी राहिली सातबारा दुसऱ्याच्या नावावर कसा होणार नाही, याची दक्षता घेतली पाहिजे. असे आवाहन गोकुळचे चेअरमन विश्वास पाटील यांनी केली. नविन शेती कायदे हाणून पाडले तरच आपली शेती आपली राहणार आहे. अन्यथा त्याच शेतीत आपल्याला मोलमजुरी करावी लागणार आहे. अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.
संभाजी पाटील यांनी ठरावांचे वाचन केले. प्रास्ताविक संभाजी जाधव यांनी केले. माजी आमदार संपतबापू पवार पाटील, कॉ. नामदेवराव गावडे, यांनी मनोगत व्यक्त केले. परिषदेस कॉ. रघुनाथ कांबळे, शुभांगी पाटील, यांच्यासह जिल्ह्यातील शेतकरी, सहकारी संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
केंद्र सरकारने केलेल्या शेती कायद्यामधील शेती कायदे व संरक्षण सेवा किंमत, बाजार समितीची रचना, राज्य खरेदी मंडळाचे कर्तव्य, कृषी उत्पन्न खरेदी-विक्री, जीवनावश्यक वस्तू कायदा यावर परिषदेमध्ये चर्चा करण्यात आली. मान्यवरांनी भूमिका मांडल्या. त्यानंतर केंद्र सरकारने मंजूर केलेले तीन कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या विरोधात आहेत. ते ताबडतोब मागे घ्यावेत असा ठराव विधीमंडळात करावा असा महत्वपूर्ण ठराव परिषदेत मांडण्यात आला. आवाजी मतदानाने तो मंजूर करण्यात आला.