२९ सप्टेंबरला सुनावणी, विरोधकांनी सुरू केली न्यायालयीन लढाई
प्रतिनिधी / कोल्हापूर
जिल्हा परिषदेमधील १५ व्या वित्त आयोग निधी वाटपासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये दुसरी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. भाजपाचे जिल्हा परिषद सदस्य राजवर्धन नाईक निंबाळकर, ज्येष्ठ सदस्य अरुण इंगवले, पक्षप्रतोद विजय भोजे व अशोक माने या सर्वांनी १५ वा वित्त आयोगाचा निधी हा केंद्र शासनाचा निधी असल्यामुळे त्याचे समान वाटप करण्यासाठी ही याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर मंगळवारी (२९ सप्टेंबर) सुनावणी होणार आहे. तसेच जिल्हा परिषदेची झालेली सर्वसाधारण सभा बेकायदेशीर असल्याची याचिका कोल्हापूर येथील न्यायालयात व विभागीय आयुक्त पुणे यांचेकडे दाखल झाली असून त्यावरही मंगळवारी सुनावणी होणार आहे.
केंद्र सरकारकडून पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत जिल्हा परिषदेला मिळालेल्या निधी वाटपातील विषय सध्या न्यायप्रविष्ठ आहे. सत्ताधारी महाविकास आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांनी निधी वाटपात दुजाभाव केल्याची तक्रार विरोधी सदस्यांनी केली आहे. त्यानुसार मागील सुनावणीत निधी वाटप कसे व किती केले यासंबंधीचे प्रोसिडिंग हजर करण्याचे आदेश जि. प. प्रशासनास दिले आहेत. तसेच पुढील आदेश येईपर्यंत प्रत्येक सदस्याला तीन लाख रुपयांपेक्षा जास्त निधी देऊ नये असे आदेशही दिले आहेत. हायकोर्टाच्या या आदेशामुळे असमान निधी वाटपाचा पोलखोल होणार आहे.
न्यायाधीश आर. डी. धणुका, एम. जमादार यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी सुरू आहे. पुढील सुनावणी २९सप्टेंबर रोजी होणार आहे. केंद्र सरकारकडून पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत जिल्हा परिषदेला सुमारे बारा कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे. सत्ताधारी आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांनी, निधी वाटपात विरोधी सदस्यांना केवळ चार लाख तर सत्ताधारी सदस्यांना सोळा लाख रुपयांचे वाटप केले. तर पदाधिकाऱ्यांनी ७० ते ९० लाख रुपयापर्यंतचा निधी घेतला. वित्त आयोगाचा हा निधी केंद्र सरकारचा आहे, त्याचे प्रत्येक सदस्याला समान वाटप झाले पाहिजे. सत्ताधारी पदाधिकाऱ्यांची निधी वाटपात मनमानी कशासाठी ? असा सवाल विरोधकांनी उपस्थित केला आहे.
सदस्या वंदना मगदूम यांनी सत्ताधारी आघाडीकडून निधी वाटपात केलेल्या दुजाभावाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात पहिली याचिका दाखल केली आहे. त्याची सूनवणीही मंगळवारी होणार आहे. तसेच जिल्हा परिषदेची झालेली सर्वसाधारण सभा ही बेकायदेशीर असल्याची याचिका कोल्हापूर येथील न्यायालयात व विभागीय आयुक्त पुणे यांचेकडे दाखल झाले असून त्यावरही मंगळवारी सुनावणी होणार आहे. यापुढे कोल्हापूर जिल्हा परिषदेमधील चुकीचा कारभार करणाऱ्यांच्या विरोधात उच्च न्यायालयामध्ये प्रत्येक अन्यायकारक विषयावर याचिका दाखल करून न्याय मागण्यात येईल. तसेच विद्यमान अध्यक्ष उपाध्यक्ष व पदाधिकारी यांनी विभागात केलेल्या टेंडर प्रोसिजरमधील अनेक घोटाळे व त्रुटी याबाबतही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून सर्व टेंडर रद्द करण्याबाबत न्यायालयाकडून दाद मागण्यात येणार असल्याचे राजवर्धन निंबाळकर यांनी सांगितले.