‘कोरोना आपत्ती’ आपल्याला एरव्ही सहज न दिसणाऱया समाज दर्शनाचे काही पदर उलगडवून दाखवत आहे. काही संवेदनशील पत्रकार आणि जाणकार संपादक काळजावर चर्रर् उमटवणाऱया बातम्या पहिल्या पानावर छापून आणतात. त्यांच्या सजग प्रयत्नांमुळे प्रश्न मार्गी लागण्याच्या प्रक्रियेला नक्कीच हातभार लागत असतो. ओरिसा राज्यातील ‘पुरी’ जिल्हा श्रीक्षेत्र जगन्नाथाच्या मंदिरासाठी प्रसिध्द आहे. हय़ाच जिल्हयातील देलांग तालुक्मयातील चैनपूर गावाचा भाग असणाऱया गोराडीपीधा गावातील ‘बी. टेक.’ या अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रमाला शिकणारी रोझी बेहरा आणि तिची धाकटी बहिण आपला शैक्षणिक खर्च उभा करण्यासाठी मागील आठवडय़ांपर्यंत आपल्या कुटुंबियांसोबत मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना) वर काम करीत होत्या. एका इंग्रजी वृत्तपत्राच्या पहिल्या पानावर छापून आलेल्या हय़ा बातमीने राज्याच्या धोरणकर्त्यांचे लक्ष वेधले गेले. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमधून त्यांना ओरिसा सरकारची प्रत्येकी तीस हजार रुपयांची मदतही मिळाली. जगभरातून दानशूर व्यक्तिंकडून बेहरा भगिनींसाठी मदतीबाबत विचारणाही झाली. अनुसूचित जातीसाठी असणाऱया शासनाच्या शिष्यवृत्तीमुळे त्यांच्या बी. टेक.च्या अभ्यासक्रमाचे शुल्क संबंधित महाविद्यालयाला मिळत होते. वसतीगृहाचे शुल्क, जेवणाचा खर्च आणि इतर वरकड खर्चाची भ्रांती आता मिटलेली आहे. बेहरा भगिनींसारखे अनेक विद्यार्थी-विद्यार्थिनी आपला जीवनसंघर्ष रेटीत शिक्षणाच्या मदतीने भावी आयुष्य सुखकर होण्याची स्वप्ने पाहत असतात.
आजमितीला आपल्या देशात 907 विद्यापीठे आहेत. महाविद्यालयांची संख्या अदमासे चाळीस हजार आहे. या महाविद्यालयांमधून शिकणाऱया विद्यार्थ्यांची संख्या साधारणतः तीन कोटी आहे. एकल वा स्वायत्त महाविद्यालये वगळता विद्यापीठाशी संलग्नित महाविद्यालयातून एक कोटी विद्यार्थी पदवीचे शिक्षण घेत असतात. नानाविध कारणांमुळे पदवी पर्यंतच्या शिक्षणातून गळती होण्याचे प्रमाण लक्षणीय आहे. बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड सारख्या उत्तर पूर्व भारतामधल्या राज्यांमध्ये सर्वसाधारण विद्यार्थ्यांची आणि त्यातही विद्यार्थिनींची महाविद्यालयीन पातळीवर होणारी गळती हा मोठय़ा चिंतेचा विषय आहे. या प्रश्नाबाबत काही धोरणात्मक पुढाकाराची आवश्यकता आहेच. शिक्षणावरची आर्थिक तरतूद वाढणे, वेतनेतर अनुदानाची मात्रा वाढणे या प्रलंबित बाबी जुन्या आणि जुजबी आहेत. कोरोनामुळे विस्कटलेल्या आर्थिक घडीच्या पार्श्वभूमीवर या बाबतची स्विकारार्हता लांबणीवर पडण्याची दाट शक्मयता आहे.
महाविद्यालयीन पातळीवर खरेतर संस्थांनी, प्राचार्यांनी वा संबंधितांनी स्वायत्तता आणि लवचिकतेचा वापर करुन संवादाचे अनौपचारिक बंध साधून विद्यार्थ्यांसोबत अनुबंध निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. कोणत्याही महाविद्यालयाकडे-विद्यापीठाकडे माजी विद्यार्थ्यांची ‘संख्या’ आणि त्यांचे ‘स्थान’ ही मोठी जमेची बाजू असते. तिचा कल्पक आणि परिणामकारक वापर करणे ही अनेक समस्यांवरची नामी युक्ती आहे. जगभरातील मोठी विद्यापीठे माजी विद्यार्थी संघांना त्यांच्या शासकतेमध्ये सर्वोच्च प्राधान्य देतात. त्यांच्या शासकतेमधील एकूण वीस टक्के इतका वेळ हा माजी विद्यार्थ्यांसोबतचे सहसंबंध दृढ करण्यासाठी खर्च केला जातो. आपल्या देशातील शिक्षण क्षेत्रामध्ये भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (आय. आय. टी.), भारतीय व्यवस्थापन संस्था (आय. आय. एम.) वा काही अपवादात्मक संस्था वगळता शिक्षण संस्थांचे माजी विद्यार्थ्यांसोबतचे नाते बाल्यावस्थेत आहे. माजी विद्यार्थ्यांसोबत काम करण्याबाबतची आपली समज आणि मानसिकता दुर्दैवाने वसाहतवादी आहे. आपल्या शासकता प्रणालीमध्ये उमटणारे सरंजामी प्रतिबिंब आणि विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयामध्ये शिकताना दिसामाजी येणारे अनुभव त्यांना ‘पुन्हा येथे येणे नको’ या प्रतिज्ञेपर्यंत घेऊन जाणारे असतात. अलीकडे उत्तर आधुनिक काळात शिक्षक-विद्यार्थी संबंधात आलेली अलिप्तता आणि कोरडेपणा, सोबत प्रशासनातील बोचरेपणा जाणकारांनी तातडीने लक्ष घालून दूर करायला हवा.
शिक्षण संस्थांना माजी विद्यार्थ्यांची मदत अनेक पातळय़ांवर होऊ शकते. विद्यमान विद्यार्थ्यांना ‘मेन्टॉर’ करणे, त्यांच्या इंर्टनशीपसाठी अचूक माहिती आणि संदर्भसेवा पुरवणे, विद्यार्थ्यांना नोकरीच्या संधी मिळवून देणे, याशिवाय सर्वांत महत्वाचे म्हणजे गरजू आणि अडचणीतल्या विद्यार्थ्यांसाठी आर्थिक मदतीचे स्त्राsत उभे करणे. अनेकदा आपला गैरसमज असतो की मानविकी आणि सामाजिक शास्त्रे विभागातील विद्यार्थी तुटपुंज्या आर्थिक व्यवस्थेचे निदर्शक असतात. वस्तुतः या अभ्यासक्रमांमधील विद्यार्थी शिक्षण, सेवा, राजकारण, कायदा, सार्वजनिक आरोग्य, क्रीडा, उद्योग, अभिनय, व्यवसाय यासारख्या अनेक क्षेत्रात असतात. अशा माजी विद्यार्थ्यांच्या माहितीचे संपादन आणि त्यांची जपणूक व उपयोजन महाविद्यालयांना, शिक्षण संस्थांना उपयोगी ठरु शकते. प्रस्तृत लेखकाच्या ओळखीतल्या एका कसबी अधिकाऱयाने मुंबई मंत्रालयामध्ये नानाविध पदांवर असणाऱया त्यांच्या विद्यापीठाचे पदवीधर असणाऱया माजी विद्यार्थ्यांची मोट बांधून विद्यापीठाचे अनेक प्रलंबित प्रश्न तीन वर्षांत मार्गी लावले होते. विद्यापीठ अथवा महाविद्यालयातल्या शासकता प्रणाली (गर्व्हनिंग स्ट्रक्चर) मध्ये माजी विद्यार्थ्यांना स्थान मिळाल्यास अनेक चमत्कार सदृष्य गोष्टी घडू शकतात.
अलीकडील विद्यापीठांच्या-महाविद्यालयांच्या नॅक, एन. आय. आर. एफ. वा तत्सम मूल्यांकनाधारित समितींच्या भेटींदाखल माजी विद्यार्थी संघटनांना शिक्षण संस्थांमध्ये जुजबी स्थान मिळू लागले आहे. या अनिवार्यतेतील औपचारिकता जाऊन त्यात जिवंतपणा यायला हवा. टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था, भारतीय विज्ञान संस्था, बेंगळूर यासारख्या संस्थांमध्ये तेथील ‘प्लेसमेंट सेल’ या महत्वपूर्ण विभागाचे निर्वहन माजी विद्यार्थी करीत असतात. अलीकडेच क्लस्टर विद्यापीठात समाविष्ट झालेल्या मुंबईतील सेंट झेविअर्स, इन्स्टिटय़ूट ऑफ सायन्स या संस्थांच्या माजी विद्यार्थ्यांनी त्या-त्या संस्थांना दिलेल्या देणग्यांची वा संस्थेसाठी केलेल्या कार्याची माहिती वाचून आपणांस थक्क व्हायला होते. काही संस्थांमध्ये संपन्न होणाऱया कार्यशाळा वा चर्चासत्रे हे माजी विद्यार्थ्यांनी पुरस्कृत केलेले असतात. उद्योग जगतात शिखर स्थानी पोहोचलेल्या अनेक धुरीणांनी आपापल्या महाविद्यालयांमध्ये काही अध्यासन केंदेही उभी केली आहेत. शासनाकडून निधीबाबत हात आखडता झाल्यावर ‘शिक्षण संस्था आणि उद्योगसमूह स्नेहसंबंध’ या महत्वाच्या गोष्टींशिवाय शिक्षणसंस्थांना तरणोपाय नाही. मोठे-मोठे साहित्यीक संगीत अभिरुचीचे कार्यक्रम शिक्षण संस्थांनी उद्योग समूहाच्या भागिदारीतून संपन्न करुन विद्यार्थ्यांना चांगले अनुभव द्यायला हवेत. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने ‘स्टुडंट करियर प्रोग्रेशन ऍन्ड ऍल्युमनी नेटवर्क’ या विषयाबाबत एक अभ्यासगट नेमला होता. या विषयाचे धोरण प्रारुप आयोगाने आपल्या 544 व्या बैठकीमध्ये 16 ऑक्टोबर 2019 रोजी मान्य केले आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगासारख्या नियामक संस्था विद्यापीठांना-महाविद्यालयांना सातत्याने दिशा-दिग्दर्शन करीत असतात. बेहरा भगिनींसारख्या अनेक गरजवंत मुले-मुली नानाविध महाविद्यालये, विद्यापीठांमध्ये आहेत. त्यांच्यासाठी मदतीचे हात उभे करणे ही आपणां सर्वांची नैतिक जबाबदारी आहे. योग्य वयात कोवळी स्वप्ने फुले देण्याचे दायित्व शिक्षण संस्थांवर अधिक आहे.
डॉ. जगदीश जाधव