वाहतूकमंत्री मॉविन गुदिन्हो यांचे कळकळीचे आवाहन : मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या नातेवाईकांना आर्थिक मदत वितरित
प्रतिनिधी / पणजी
पालकांनी आपल्या अल्पवयीन मुलांना दुचाक्या देऊन मृत्यूच्या खाईत ढकलू नये, असे कळकळीचे आवाहन वाहतूकमंत्री मॉविन गुदिन्हो यांनी केले आहे. सध्यस्थितीत राज्यातील रस्ते वाहतूक करण्यायोग्य नाहीत. म्हणुनच ते सुस्थितीत आल्याशिवाय राज्यात वाहतूक नियमांची अंमलबजावणी करण्याचा सरकारचा विचार नाही, असे त्यांनी पुढे सांगितले.
राज्यात रस्ता अपघातात मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या नातेवाईकांना आर्थिक मदतीचे धनादेश वितरित करण्यासाठी पर्वरीत सचिवालयात आयोजित कार्यक्रमात मंत्री गुदिन्हो बोलत होते. यावेळी त्यांच्याहस्ते 24 जणांना प्रत्येकी 2 लाख रुपये मदतीचे धनादेश वितरित करण्यात आले. कार्यक्रमास वाहतूक संचालक राजन सातार्डेकर, श्री. काणेकर आणि अन्य मान्यवर उपस्थित होते.
अनेकदा पालक स्वतःच मुलांना आमिषे दाखवतात. चांगले मार्क मिळविल्यास महागडा मोबाईल, महागडी दुचाकी देण्याचे आमिष देण्यात येते. तरुणाईत प्रवेश करणाऱया त्या मुलांच्या हाती अशा दुचाक्या मिळाल्या की कानात वारे भरल्यागत भरधाव सुटतात. त्यांचे नियंत्रण राहात नाही. त्यातून मग अनर्थ घडतो आणि कोवळा जीव अकाली गमावला जातो. हे अत्यंत दुःखद आहे. त्यामुळे पालकांनी या गोष्टीचा गांभीर्याने विचार करावा, असे पुढे बोलताना गुदिन्हो म्हणाले.
घरातील एखादा सदस्य अपघातात मृत्यूमुखी पडणे म्हणजे सदर कुटुंबावर मोठी आपत्ती कोसळते. यातून अनेकांचा कर्ता सदस्य गमावला जातो. अपघात घडणे कुणालाच नको असते. तरीही ते घडतात. अनेकदा अन्य कुणाच्यातरी चुकीमुळेही एखाद्याला प्राण गमवावा लागतो. एखाद्याच्या प्राणाची किंमत दोन लाख रुपयात करता येणार नसली तरीही त्यांना तत्काळ मदतीची गरज असते. ही गरज ओळखूनच सरकारने सदर योजना लागू केली आहे. या योजनेतून यापूर्वी 22 जणांना 44 लाख रुपये मदत देण्यात आली होती, असे गुदिन्हो म्हणाले. गरजवंतांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.
रस्ता अपघातात मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या जवळच्या नातेवाईकांना आर्थिक मदत देण्याच्या उद्देशाने वाहतूक खात्याने लागू केलेली ही अत्यंत महत्वपूर्ण योजना आहे. सदर योजना अद्याप अधिसूचित झालेली नसली तरीही माणुसकीच्या दृष्टीने आतापर्यंत अनेकांना मदत देण्यात आली आहे. सध्यस्थितीत सरकार आर्थिक टंचाईतून जात असले तरीही सदर योजना बंद पडणार नाही, भविष्यातही ती चालूच राहील, असे गुदिन्हो यांनी स्पष्ट केले.
एखाद्या अपघातग्रस्तास स्वतःचा विमा मिळविण्यासाठी सुद्धा कागदोपत्री अनेक सोपस्कार पूर्ण करावे लागतात. मात्र वाहतूक खात्यामार्फत मिळणाऱया मदतीचा लाभ घेण्यासाठी दुःखी कुटुंबास त्रास पडू नये यासाठी ती अत्यंत सुटसुटीत करण्यात आली आहे. अपघात घडल्यानंतर दाखल झालेल्या पोलीस तक्रारीची प्रत सादर करावी लागेल. त्यानंतर छाननी समितीतर्फे पडताळणी करून अर्जास मान्यता देण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
नियम पाळा, दंड टाळा
लोकांनी रस्त्यावर खूप गंभीर आणि जागृतपणे वावरावे, वाहतुकीचे नियम काटेकोरपणे पाळावे, यासाठीच नवीन वाहतूक कायदा अंमलबजावणीची घाई करण्यात येत आहे. पूर्वी दंडाची रक्कम एकदम अत्यल्प होती. त्यामुळे कुणीही ती सहज फेडत होते. त्यातून कायद्याबद्दल भीती राहिलीच नव्हती. नवीन कायद्यानुसार आता कमीत कमी दंड हा 500 रुपये आहे. निदान त्यामुळे तरी वाहतुकीत अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
पेट्रोल डिझेलच्या किंमती वाढविणे योग्य नसले तरीही साधनसुविधा, विकासकामे, विविध प्रकारच्या लोकोपयोगी योजना, कर्मचाऱयांचा पगार, पेन्शन, अन्य सरकारी खर्च यांच्या कार्यवाहिसाठी निधीची आवश्यकता असते. हा निधी कुठूनतरी यावाच लागणार. तुम्ही खर्च करणे थांबवू शकत नाही, अन्यथा तेथेही टीका करण्यात येईल. मात्र ही वाढ कायमस्वरूपी नसेल. राज्याची अर्थव्यवस्था स्थिरस्थावर होईल तेव्हा किंमती कमी करण्यात येईल, असे गुदिन्हो म्हणाले.
केंद्राकडून मिळालेल्या 300 कोटीतील 100 कोटी रुपये साधनसुविधा निर्मिती, ऐतिहासिक महत्वाच्या स्मारकांची दुरुस्ती, सामाजिक सुरक्षा योजना अखंड चालू ठेवणे, यावर खर्च करण्यात येतील. हे पैसे मौजमजा किंवा करमणुकीचे सोहळे करण्यावर खर्च होणार नाहीत. सध्यस्थिती ही सोहळे आयोजित करण्याची नाही.