प्रत्यक्ष शाळेच्या वर्गात दिले जाणारे शिक्षण ऑनलाईन पद्धतीत परावर्तित होऊन 550 दिवसांचा काळ लोटला आहे. या काळात विद्यार्थी परीक्षा उत्तीर्ण होऊन पुढच्या वर्गात गेले खरे, पण या 550 दिवसांच्या काळात त्यांनी शिक्षण मिळविण्याच्या संधी हरवल्या का? ते खऱया अर्थाने शिकले काय? की सर्वसमावेशक शिक्षणाच्या संधी त्यांनी कायमच्या गमावल्या? अशा विषयांची सखोल चर्चा होणे आवश्यक आहे.
कोविडकाळात आपल्या शिक्षण व्यवस्थेचे जेवढे नुकसान झाले ते भविष्यात कसे भरून काढता येईल किंबहुना ती पोकळी पुन्हा भरणे शक्मय होईल काय, हा सवालच लाख मोलाचा आहे. या प्रश्नांची उत्तरे मिळो न मिळो, देशातील गरीब घटकांचे व अनुदानित शिक्षण व्यवस्थेचे मात्र अतोनात नुकसान झाले, याविषयी वाद नसावा.
देशातील शालेय शिक्षण घेणाऱया 250 दशलक्ष विद्यार्थ्यांपैकी सुमारे 50 दशलक्ष विद्यार्थ्यांना खऱया अर्थाने शिक्षण घेण्याची संधी गेल्या 550 दिवसांत मिळाली नाही, हे दुर्दैवी ठरावे. दुरावलेल्या शिक्षणामुळे या अभागी विद्यार्थ्यांना पुन्हा ती संधी मिळेल की नाही याबाबतही साशंकता आहे. अशा मुलांना ऑनलाईन शिक्षण अव्यवहार्य तर झालेच शिवाय मागील वर्षात घेतलेल्या शिक्षणाची पुनऊ&जळणी न झाल्याने शिक्षण घेण्याचे तंत्रच असे विद्यार्थी आता विसरले असावेत. अशा मुलांच्या घरात डिजिटल माध्यमांचा अभाव, शिकविण्याच्या पद्धतीत झालेला बदल, शिक्षकांशी न घडलेली भेट, शिक्षणाचे वेळापत्रक बदलल्यामुळे झालेला मनस्ताप, संभ्रमता व नैराश्य असे विद्यार्थी झेलू शकतील की नाही, याचा विचार देखील करवत नाही. याउलट मध्यमवर्गीय व उच्चभ्रू घरांमध्ये डिजिटल साधनांचा सुकाळ, पालकांची धास्ती व प्रेरणा, वैयक्तिक शिकवण्या व इतर शिक्षण संसाधनांच्या वापरामुळे शिक्षण पद्धतीत घडलेला आमूलाग्र बदल त्या घरांमध्ये नीट पचविला गेला व संभाव्य नुकसान टाळले गेले.
गरीब घरातील इतक्मया मोठय़ा संख्येने होणाऱया दुरावलेल्या शिक्षणाची तीव्रता तशी अपेक्षित होतीच. दुर्दैवाने केंद्र किंवा कुठल्याही राज्य सरकारने या बाबींकडे नीट लक्ष न दिल्यामुळे संभाव्य धोका वाढला. देशभरातील ग्रामीण भागांमध्ये ऑनलाईन शिक्षण पद्धती स्वीकारण्याची परिस्थिती होती तरी कुठे. खऱया शिक्षणाची जागा डिजिटल प्रणालीने संपूर्णपणे घेतल्यामुळे आपली आधीच लंगडी शिक्षण पद्धती अधिकच कोलमडली. कोविडकाळात शिक्षणाचे नुकसान भरण्यासाठी म्हणून अवलंबलेली ऑनलाईन पद्धती विद्यार्थ्यांबरोबरच शिक्षकांसाठीही अडथळय़ाची बनली व संपूर्ण व्यवस्थेचेच न भरून येणारे नुकसान झाले.
कोविडकाळात शिक्षणाची झालेली नुकसानीची व्यापकता दर्शविणारी सर्वेक्षणे आता प्रसिद्ध होत आहेत व त्यातील आकडे अधिकच भयावह आहेत. एनसीआरटीच्या सर्वेक्षणातून असे दिसते की देशभरातील 26 टक्के शालेय विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षणाची मुळीच सोय नव्हती. थोडक्मयात परिस्थितीने व साधनांच्या अभावाने अशा विद्यार्थ्यांना सपशेल फेल ठरविले. अशा मुलांपैकी अनेकांना आता शाळा कायमची दुरावेल. इतक्मया दीर्घकाळात शिक्षणाशी कसलाही संबंध नसल्यामुळे जे शिकायला हवे होते ते न शिकल्यामुळे व आतापर्यंत जे शिकले ते विसरल्यामुळे मोठी आपत्ती कोसळली.
अमेरिकेतील ‘द ब्रुकिंग्ज’ संस्थेमधील मिशेल कफेन्बर्गर या संशोधकाने अशा विषयावर संशोधनांती विचार नोंदवले आहेत. दुरावलेले शिक्षण विद्यार्थ्यांना परत मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न न केल्यास श्रीमंत देशांमधील दहावी इयत्तेलाच गळती लागेल तर मध्यम व कमी उत्पन्न असलेल्या देशातील इयत्ता तिसरीमधील विद्यार्थ्यांवरच परिणाम जाणवेल असे म्हटले आहे. गरीब व श्रीमंत देशामधील शिक्षण नुकसानीबाबत हा फरक सुद्धा अतिभयानक वाटावा, अशी परिस्थिती आहे. तिसऱया वर्गात जे शिकविले जाते त्यात एक तृतियांश घट केली तर अशा कमकुवत पायावर पुढील शिक्षणाचा बोजा कसा काय टाकायचा? याचा विचार करवत नाही. अभ्यासाचा मुख्य पाया अस्थिर झाल्यास दहावीतील शिक्षणाची पातळी मोठय़ा प्रमाणात घसरेल व ही मुले अन्य मुलांच्या (सुखवस्तू कुटुंबातील) बाबतीत फारच मागे पडतील.
कोविड संक्रमणाआधी शाळांमधून दिल्या जाणाऱया प्रत्यक्ष शिक्षण पद्धतीत विद्यार्थी ‘मार्क्सवादी’ होत आहेत. म्हणजे ती फक्त परीक्षांपुरतीच शिकतात अशी ओरड बुद्धीजीवी करत होते. असे विद्यार्थी फक्त गुण मिळविण्यासाठी शिकतात, ज्ञान मिळवण्यासाठी नव्हे. असे म्हणताना विद्यार्थी निदान शिकतात असे तरी आपण गृहित धरत होतो. पण ऑनलाईन शिक्षण व्यवस्थेत परिस्थिती नेमकी विरोधी आहे. परीक्षा ऑनलाईन असल्यामुळे परीक्षा देण्यासाठी शिकण्याची गरजच नाही, असे वातावरण घराघरात तयार झाले आहे. केजी ते पीजी पर्यंतचे विद्यार्थी ऑनलाईन परीक्षेवेळी ‘कॉपी’ कशी करायची याचे तंत्र अगदी पद्धतशीरपणे शिकले आहेत. पुढय़ात पाठय़पुस्तक, मोबाईल फोनचा आधार घेत, पालकांना सोबत घेऊन, त्यांची मदत घेत, मित्र-मैत्रिणींशी प्रश्नोत्तरांची देवाणघेवाण करत अधिक गुण मिळविण्यासाठी बिनबोभाट शर्यत सुरू आहे.
परीक्षा डोक्मयावर आल्या तरीही ऑनलाईन परीक्षा देण्यासाठी अभ्यास करण्याची जरुरी नाही, असा घराघरात समज झाला आहे. गुण चांगले मिळतात या विचारात आपली मुले शिकलीच नाहीत, याकडे दुर्लक्ष होते. शिक्षणाबाबत आस्था असणाऱया सधन कुटुंबात पुरेशी संसाधने व कुटुंबातील सदस्यांचा पाठिंबा असल्यामुळे शिकण्याकडे मुलांचे दुर्लक्ष झाले नसले तरीही एकूण शिक्षण व्यवस्थेवर व्हायचा परिणाम तो झालाच.
कोविडकाळातील गेल्या दोन वर्षात अभ्यासक्रमाला किमान 30 टक्क्मयांची कात्री लावली गेली आहे. थोडक्मयात किमान अपेक्षित शिक्षण मुलांना दिले गेलेले नाही. बरे अतिरिक्त प्रयत्नांती विद्यार्थी ते कात्री लावलेले 30 टक्के शिक्षण घरात घेण्याचा प्रयत्न करतील काय, यात शंका नव्हे ते तसे घडलेच नाही. याबाबत विश्वास वाटावा, अशी परिस्थिती आहे. थोडक्मयात कमीत कमी व अनिवार्य शिक्षण मुलांना देता आलेले नाही. याचा अर्थ आजच्या शालेय विद्यार्थ्यांनी अपेक्षित संज्ञात्मक, भाषिक व संख्यात्मक गुण कौशल्ये कमावलेलीच नाहीत. थोडक्मयात विद्यार्थी संगुणात्मक शिक्षणापासून दुरावलेच.
कोविडकाळात ‘डिजिटल विषमते’ला अधिकच पेव फुटला. आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांकडे साधनांचा अभाव असल्यामुळे त्यांना अडचणी आल्या. गरीब विद्यार्थी व सधन विद्यार्थी, अनुदानित शाळा व सरकारी शाळा, ग्रामीण भागातील शिक्षण व शहरी शिक्षण, सरकारी शाळेतील शिक्षक व खासगी शाळातील शिक्षक यामधील विषमता, असमतोल व विभाजन अधिकच खोल व तीव्र होत आहे. अगदी शिक्षणासाठी आवश्यक अशी साधने, पायाभूत सुविधा, प्रशिक्षण, लागणारी तयारी व गुणवत्तायुक्त शिक्षणाची मापदंडे यात असलेली विषमता प्रचंड व भयानक ठरावी.
शाळा पुन्हा उघडण्यासाठीची लगबग व तयारी सुरू असतानाच शिक्षणाचे झालेले नुकसान व दुरावलेले शिक्षण पुन्हा पूर्ववत करण्यासाठी विचार व्हायला हवा. केवळ तांत्रिकदृष्टय़ा म्हणजेच शिक्षणाच्या साधनांकडे लक्ष न देता, अभ्यासक्रम, शिकवणी पद्धती, शिक्षणासाठी प्रतिबद्धता, सहकार्य व अभिप्रायाकडेही लक्ष दिले जावे. दुरावलेल्या शिक्षणाला पुन्हा मार्गस्थ करण्यासाठी शिक्षकांना प्रशिक्षण देणे, विद्यार्थ्यांच्या पातळीवरून त्यांच्या गरजांशी जुळवून घेण्यास सक्षम करणे, मुलांच्या प्राथमिक शिक्षण आवश्यकतेला प्राधान्य देणे यासाठी धोरणे तयार व्हावीत.
हरवलेले, दुरावलेले शिक्षण मुलांना परत न मिळाल्यास भविष्यातील शिक्षणाला हानी पोहचेल, हे ध्यानात घेऊन भावी वाटचाल व्हावी. शिक्षणासाठी, देशासाठी भावी पिढीच्या यशस्वी भवितव्यासाठी हेच गरजेचे आहे.
डॉ. मनोज कामत