हिंदुत्वाच्या मुद्यावर लोकसभा सर केल्यावर आता उत्तर प्रदेशसारखे महत्त्वाचे राज्य राखण्यासाठी गैरयादव मागासवर्गीय समाज आणि अतिमागास वर्गीय समाजाला तसेच राज्यांमधील विविध भागांना प्रतिनिधित्व देऊन विरोधकांना चारीमुंडय़ा चीत करण्याचा फड या विस्ताराद्वारे आखला गेला आहे.
कोरोना महामारीच्या दुसऱया लाटेत चार लाख लोकांपेक्षा जास्त मृत्यू झाले असताना आणि संभाव्य अशा महाभयंकर तिसऱया लाटेबाबत जबर भीती पसरली असताना गेल्या आठवडय़ात राष्ट्रपती भवनातील ऐतिहासिक दरबार हॉलमध्ये एक भव्य सोहळा झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आपल्या मंत्रिमंडळाचा जंबो विस्तार करून आपले सरकार मंत्र्यांनी ठासून भरल्याने ‘मिनिमम गव्हर्नमेंट, मॅक्सिमम गव्हर्नन्स’ या त्यांच्या लाडक्मया तत्त्वाचे झाले तरी काय हा प्रश्न सामान्य माणसाला पडला तर नवल नाही. पेट्रोल आणि डिझेलची दरवाढ दररोज सुरू असून त्याने अगोदरच पिचलेली अर्थव्यवस्था अजून खोलात रुतत आहे. अशावेळी सरकारमधील मलईदार मंत्रालये मिळवण्यासाठी एक प्रकारची चढाओढ झाली आणि ज्यांची जशी ‘पहुच’ (ओळख) होती त्याला भरभरून मिळाले असे बोलले जात आहे. बंगालमधील दणदणीत पराभवामुळे भाजपमधील अमित शहांचे वजन तसूभर देखील कमी झाले नाही उलट वाढले आहे हे त्यांना नवीन स्थापित केलेले सहकार मंत्रालय मिळाले यावरून दिसत आहे. सहकारक्षेत्रात अग्रेसर असलेल्या महाराष्ट्रासारख्या गैरभाजप राज्यांना अडचणीत आणायचे आता प्रयत्न होणार आणि विशेषतः शरद पवारांची या क्षेत्रावरील पकड ढिली करण्याकरता चावी दिली जाणार हे त्यातून दिसत आहे. सहकार क्षेत्रातील कीड दूर करण्यास त्याचा उपयोग झाला तर त्याची नक्कीच वाहवाही होईल. नारायण राणे यांना केंद्रात मंत्रिपद देऊन महाराष्ट्र विकास आघाडीला स्थैर्य देण्याचे काम मात्र भाजपने केले आहे. शिवसेनेला आता हा नवीन प्रयोग चालवण्यासाठी झटावे लागेल.
नि÷ावंतांपेक्षा बाहेरून आलेल्याना भरभरून मिळाले हे महाराष्ट्रातून घेतलेल्या चार मंत्र्यांपैकी केवळ एकच मूळचा भाजपचा आहे यावरून दिसत आहे. महामारीच्या पार्श्वभूमीवर नितीन गडकरी यांच्यासारख्या तडफदार मंत्र्याला अजून आव्हानात्मक जबाबदारी द्यावी अशा सूचना होत होत्या, त्याकडे पंतप्रधानांनी पूर्ण दुर्लक्ष केले. अर्थव्यवस्थेची गंभीर अवस्था बघता निर्मला सीतारामन यांची हकालपट्टी व्हायला हवी होती. ती न झाल्याने निर्मला या केवळ बुजगावणे असून त्यांचे मंत्रालय पीएमओ चालवते आहे या शंकेला बळ मिळाले आहे. नवीन मंत्र्यात अश्विनी वैष्णव यांना रेल्वेसह तीन महत्त्वाची खाती देऊन ते एक ‘उभरता सितारा’ आहेत हे मोदींनी सांगितले आहे. गमतीची गोष्ट अशी की कालपरवापर्यंत सामान्य भाजपाईंना हे वैष्णव कोण हे माहीत नव्हते.
हिंदुत्वाच्या मुद्यावर लोकसभा सर केल्यावर आता उत्तर प्रदेशसारखे महत्त्वाचे राज्य राखण्यासाठी गैरयादव मागासवर्गीय समाज आणि अतिमागास वर्गीय समाजाला तसेच राज्यांमधील विविध भागांना प्रतिनिधित्व देऊन विरोधकांना चारीमुंडय़ा चीत करण्याचा फड या विस्ताराद्वारे आखला गेला आहे. महामारी आणि महागाई हे ज्वलंत मुद्दे त्यामुळे किती गाडले जातील त्यावर 8 महिन्यांवर आलेल्या उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपूर आणि गोवा विधानसभा निवडणुकांचा निकाल अवलंबून आहे. महामारीची अजून दुसरी लाट पुरती ओसरलेली नाही हे अधिकृतरीत्या मान्य केले जात आहे. ज्या मंत्र्यांच्या हाती नारळ दिला गेला त्यांना आपल्याला का गाळले गेले हे कळलेलेच नाही. याला अपवाद आहे आरोग्यमंत्री असलेल्या डॉ हर्षवर्धन, माहिती आणि नभोवाणी मंत्री प्रकाश जावडेकर तसेच कायदा आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांचा. यापैकी हर्षवर्धन आणि जावडेकर हे कोविडच्या दुसऱया लाटेचे बळी आहेत असे म्हटले तर चुकीचे ठरणार नाही. दुसऱया लाटेने लाखो लोकांचे प्राण गेल्याने देशभरात मोदी सरकारविरुद्ध रोष वाढला आणि विरोधी पक्षांनी साक्षात पंतप्रधानांनाच लक्ष्य केले. कणखर नेता अशी मोदी यांच्या देशात आणि परदेशात असलेल्या प्रतिमेला केवळ तडाच गेला असे नाही तर पंतप्रधानांची विदेशात हेटाळणी होऊ लागली. त्यामुळे हर्षवर्धन आणि जावडेकर हे बळीचा बकरा ठरले. प्रसाद यांना असे तडकाफडकी का काढले याबाबत वेगवेगळे तर्क लढवले जात आहेत. आरोग्य खात्याचा कारभार आता गुजरातमधील मनसुख मांडवीया यांच्या हाती देण्यात आला आहे. फार तडफदार मंत्री अशी आतापर्यंत तरी मांडवीया यांची प्रतिमा नाही. त्यामुळे जर महामारीचे संकट वाढले तर पंतप्रधानांवर दोषारोप होऊ शकतात. खरे बघितले तर हे सरकार अडीच लोक चालवतात. कारण त्यात निर्णय घेण्याची ताकद ही केवळ पंतप्रधान तसेच गृहमंत्री अमित शहा या दोघा जणात आणि थोडीफार राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार असलेल्या अजित डोवाल यांना मिळाली आहे. बाकीचा सारा फापटपसारा आहे असा गेली सात वर्षे राजकीय वर्तुळात समज आहे, तो फारसा चुकीचा नाही. कारण पंतप्रधान कार्यालय हे या सरकारचे निर्णय केंद्र आहे आणि इतर मंत्र्यांना केवळ ‘मम’ म्हणावे लागते अशी भावना सत्ताधारी पक्षातील मोठय़ा गटातदेखील आहे. आता आपल्या नवीन मंत्रिमंडळाला प्रसार माध्यमांपासून दूर राहण्याचे प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष आदेशच पंतप्रधानांनी दिले असल्याने राज्यकारभाराबाबत अपारदर्शिकताच वाढणार आहे आणि सरकारच्या चुकांचे खापर प्रत्यक्ष पंतप्रधानांवर फोडले जाण्याची शक्मयता आहे. पुढील लोकसभा निवडणूक अजून 3 वर्षे दूर असली तरी उत्तर प्रदेशसह 5 राज्यांच्या निवडणुकातून मोदींचा हा जुगार कितपत यशस्वी झाला ते दिसणार आहे.
सुनील गाताडे