प्रतिनिधी/ पणजी
कोविड महामारी, तौक्ते वादळ, महापूर अशा अनेक आपत्तांrना सामोरे जाताना सरकारने आपले कर्तव्य पार पाडले असून सरकारने उत्कृष्ट कामगीरी केली आहे. यापुढे सामान्य प्रशासनात आणखी पारर्शकता आणली जाईल, असे सांगताना आता इमारती भाडय़ाने घेतल्या जाणार नसून त्या विकत घेऊन त्यात कार्यालये स्थलांतरीत केली जातील, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.
सरकारी क्वॉटर्स पाहून नव्या रहिवाशी इमारती बांधण्याची योजना असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. यापुढे ‘ई’ पगार दिला जाईल. 36 हजार निवृत्ती वेतनधारक व 35 हजार सरकारी कर्मचारी यांचे वेतन संगणीकृत होणार आहे, असे ते म्हणाले. अबकारी खात्याने 500 कोटी महसूल गोळा केला. त्याचबरोबर व्यावसायिक करही वसूल झाला आहे. जे कर चुकवित होते त्यांच्यावर छापे टाकण्यास सुरुवात झाल्यावर आता वसुली सोपी झाल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
नियोजनावर भर देणार
प्रत्येक मतदारसंघात पोलीस स्थानके बांधली जातील. गुन्हय़ाचा तपास लावण्याची सरासरी 91.60 टक्के आहे. जी देशात सर्वात जास्त असल्याचे ते म्हणाले. एका दिवसासाठी तंबू घातल्यास 25 लाख रुपये खर्च येतो, पण कायमस्वरुपी शेड बांधल्यास कमी खर्च येतो. नियोजन नसताना केलेला खर्च वाया जातो, आता यापुढे नियोजनावर भर दिला जाईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
नवी अग्निशामक केंद्रे उभारणार
प्रत्येक महामंडळ स्वयंपूर्ण झाले पाहिजे. त्यांनी आपले उत्पन्न वाढविले पाहिजे, असे ते म्हणाले. होम र्गाड्सना सेवेत कायम करता येत नाही. मात्र त्यांना सर्वसुविधा दिल्या जातील, असे म्हणाले. अग्निशामक दलाचे अभिनंदन करताना नवी स्टेशन बांधण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली.
तीस टक्केही निधीचा वापर नाही ः ढवळीकर
गोवा दोन पावले मागे जाऊन अंधाराकडे पोहोचला आहे. आम्हाला न्यायसत्ताही हवी आहे. राजसत्तेपेक्षा लोकशक्ती महत्वाची आहे. हे लक्षात घ्या, असा सल्ला सुदिन ढवळीकर यांनी दिला. रोखे ठेऊन कर्ज घेतले ते साधनसुविधा सुधारण्याचे निमित्त लावून पण 20 टक्केही साधनसुविधांसाठी वापरले गेले नाही. वित्त खात्याला शिस्त असली पाहिजे. कोणतेच नियम पाळले जात नाहीत. एकच काम दोन-दोन वेळा मंजूर करून निधी वाया घालवला जातो, असा आरोप त्यांनी केला.
यापूर्वी विधानसभेत जो अर्थसंकल्प मंजूर केला. त्यातील 30 टक्केही निधी वापरला नाही. त्यामुळे आता आणखी मंजुरी कशाला हवी, असा प्रश्न करून त्यांनी अर्थसंकल्पाला कडाडून विरोध केला. व कपात सूचनेचे समर्थन केले. पोलीस खात्यात फक्त 12 टक्के, कृषीखात्याने 7 टक्के निधी वापरला. कुठल्याच खात्याने निधी वापरलेल नाही. गोवा सदन अजुनही पूर्ण होत नाही, त्याला का निधी दिला जात नाही. नदी परिवहन खात्यात तर वेतन सोडल्यास इतर खर्च शून्य आहे. समाज कल्याण आणि मागास जमाती खात्यात फक्त 2 टक्के खर्च झाला. विधानसभेत निधी मंजूर करूनही निधी वापरला जात नसल्याचे जनतेला कळले पाहिजे, असे ते म्हणाले. यावेळी समाज कल्याणमंत्र्यांनी हस्तक्षेप केला व कोविड काळात हीच परिस्थिती असल्याचा मुद्दा मांडला.
सबसीडी फक्त मागासवर्गीना का ः फालेरो
साळ नदीच्या काठी शेकडो नवी घरे आली आहेत. सांडपाणी नदीत सोडले जाते. पर्यावरणाला मारक ठरतील, अशी प्रगती नको आहे, ती थांबवा, अशी हाक आमदार लुईझीन फालेरो यांनी मारली. पर्यावरणप्रेमी आंदोलने करीत आहेत. त्यांना अधिक हुसकावण्याचे काम सरकारने करू नये, ते महागात पडेल, असा इशारा त्यांनी दिला. कृषी खात्याने सबसीडी बंद केल्याचा आरोप करताना फक्त मागास जाती जमातीसाठीच सबसीडी आहे. इतर समान्य शेतकऱयांना काहीच मिळत नसल्याचे ते म्हणाले.
मोपा, मोले, म्हादई प्रश्नाकडे दुर्लक्ष ः खंवटे
मोपा, मोले, म्हादई या तीन प्रश्नांकडे सरकारने पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. मंत्र्यांना फक्त व्हिटामीन एम म्हणजे आपल्या स्वार्थाचेच पडले आहे, असा आरोप आमदार रोहन खंवटे यांनी केला. निवडणूक जवळ पोहोचल्यावर 10 हजार नोकऱया जाहीर झाल्या. या नोकऱया गूणवत्तेवर मिळतात की त्या आमिष म्हणून वाटल्या जातात, असा प्रश्न करून त्यांना वेतन देण्यासाठी सरकारकडे पैसे आहेत का? असे त्यांनी विचारले. कोरोनाच्या काळात अनेक उद्योगधंदे बंद झाले. त्यांना काहीच मदत मिळाली नाही. शेतकऱयांना नुकसानभरपाई दिली नाही. पैसै नाही, असे सांगितले जाते, पण मागच्याच अर्थसंकल्पातील पैसे वापरले गेले नाहीत, आता नव्याने निधी मागण्याचा अधिकार सरकाला नसल्याचा मुद्दा त्यांनी मांडला.
शेतकऱयांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष ः गावकर
संजीवनी साखर कारखाना वाचविण्यासाठी कोणतेच प्रयत्न् झालेले नाहीत. शेतकरी संघटनेने सादर केलेल्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. जी आश्वासने दिली गेली ती पाळण्यात आली नसल्याचा आरोप आमदार प्रसाद गावकर यांनी केला. साखर कारखान्याची 14 लाख चौ. मी. जमीन असून त्या जमिनीवर डोळा ठेऊन सदर कारखाना पूर्ण बंद करण्याची चाल असल्याचे ते म्हणाले.
सुपारी देऊन हल्ल्याच्या प्रकरणांत वाढ ः साल्ढाणा
सुपारी देऊन हल्ला करण्याचे प्रकार वाढले आहेत. पोलीस स्टाफ वाढविण्याची गरज असून कायदा व सुव्यवस्था राखली पाहिजे, अशी मागणी आमदार एलिना साल्ढाणा यांनी केली. कासावली येथील टी. बी. कुन्हा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्समधील दुकाने अजून भाडय़ाला देण्यात आली नाहीत. ती लवकरात लवकर देण्यात यावीत, तसेच मैदानाचे काम जलद गतीने पूर्ण करावे, असे त्यांनी सांगितले.
पर्यटन खात्याने केसरव्हाळ धबधब्याकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणी करताना पूर्वीचे वैभव राखण्याचा सल्ला साल्ढाणा यांनी दिला. रस्त्याच्या बांधकामामुळे शेतीचे नुकसान झाले आहे. त्यांना नुकसानभरपाई देण्यात आली नाही. मंत्र्यांनी एकदा शेतकऱयांची भेट घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
सांताप्रुझात पोलीस आऊट पोस्टाची गरज ः टोनी
सांताप्रुझ मतदारसंघात पोलीस आऊट पोस्टाची गरज होती ती पूर्ण झाली. पण पोलीस स्टाफ व्यवस्थित देण्यात आला नसल्याचे आमदार टोनी फर्नांडिस यांनी सांगितले. सांताप्रुझ फुटबॉल मैदानासाठी 5 कोटी मंजूर झाले पण अजून काम सुरू झाले नाही. ते काम लवकरात लवकर पूर्ण व्हावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
अग्निशामक केंद्र कुंकळ्ळीत व्हावे ः क्लाफासियो
वादळामुळे अनेक झाडे व खांब पडले. दिवसरात्र अग्निशामक दलाचे काम केले. अग्निशामक दलाचे स्टेशन कुंकळ्ळी येथे व्हावे, अशी मागणी आमदार क्लाफासियो डायस यांनी केली. समाज कल्याण खात्यातील सर्वे करणारे चुकीचा अहवाल देतात. त्यामुळे लोकांना आधार निधी मिळत नाही,असा आरोप त्यांनी केला. कृषी खात्याने सबसीडी बंद केली आहे. ती परत सुरू करावी व शेतकऱयांना प्रोत्साहन देणाऱया योजना तयारल कराव्यात, अशी मागणीही त्यांनी केली.
कोरोना काळात हॉटेलवाल्यांकडे दुर्लक्ष ः टिकलो
हळदोणा मतदारसंघासाठी पोलीस स्थानकाची आवश्यकता आहे. म्हापसापेक्षा हळदोणा मतदारसंघ मोठा असून कोमुनिदादकडून जागा घेऊन पोलीस स्थानकासाठी जागा मिळवून द्यावी, अशी मागणी आमदार ग्लेन टिकलो यांनी केली. रात्रीच्या गस्तीवर असलेल्या पोलिसांना अपुऱया साधनसुविधा मिळतात, असा मुद्दा त्यांनी मांडला. म्हापसा येथील पेडे मैदानाची दुरुस्ती होत नाही, असे सांगताना तेथे कायमस्वरुपी दुरुस्ती कर्मचारी ठेवण्याची मागणी त्यांनी केली. कोविड काळात अनेकांना मदत करण्यात आली. पण हॉटेलवाल्यांकडे दुर्लक्ष झाले, असल्याचे सांगताना त्यांनी योजना जाहीर करण्याची मागणी केली.
मये तलाव योजनांची अंमलबजावणी नाही ः झांटय़े
मये तलावासाठी अनेक योजना आखण्यात आल्या, पण त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. हरवळे धबधबा लईराई मंदिर, सप्तकोटेश्वर मंदिर यांचा पर्यटनाच्या दृष्टीने विचार झाला पाहिजे, अशी मागणी आमदार प्रवीण झांटय़े यांनी केली. शेतकऱयांकडून भाजी विकत घेतली जाते. त्यात वाढ करण्यात आली असून कृषी खात्याकडन मदतीचा हात त्यांनी मागितला. पोलीस खात्याबद्दल बोलताना ते म्हणाले की, डिचोली पोलीस स्थानकात सर्वात कमी गुन्हय़ांची नोंद आहे. त्यासाठी ते अभिनंनदास पात्र असल्याचे म्हणाले, नॅशनल गेम्स व लुससोफोनियासाठी स्टेडियम बांधले पण त्यांची आता निगराणी होत नाही. मये मतदारसंघात मैदाने देण्यात आलेली नाही. जागा दाखविण्यात आली आहे. ती ताब्यात घेऊन मैदाने बांधण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.