कोव्हिड-19 च्या काळात सबंध परिभ्रमण अर्थव्यवस्था मंद होते. आदान-प्रदान व्यवहाराचा बी. पी. कमी राहतो. मंदीतून तेजीकडे अशी परिभ्रमण अर्थव्यवस्था निर्माण होते. लोकांची क्रयशक्ती कमी झाल्यामुळे खरेदी मंदावते. उत्पादन कमी, बेकारी आणि न्यून क्रयशक्तीमुळे अर्थव्यवस्था आवळली जाते. सर्वसाधारण दृष्टिकोन असा जरी असला तरी कृषी अर्थव्यवस्था मात्र वेगळय़ा पद्धतीने परिभ्रमित होते. कृषी अर्थव्यवहारामध्ये तीन प्रमुख बाबी महत्त्वाच्या आहेत, त्या म्हणजे उत्पादन, विपणन आणि उपभोग.
कृषी अर्थव्यवहार परिभ्रमित ठेवण्यासाठी कृषी उत्पादन महत्त्वाचे असते. उत्पादन हे प्रामुख्याने उपभोगावर अवलंबून असते. दोन्ही एकमेकाला परस्परपूरक आहेत. तथापि, सबंध अर्थव्यवस्था पुरवठाप्रणीत असल्यामुळे बाजारात जे उपलब्ध आहे तेच उपभोगणे क्रमप्राप्त ठरते. ‘सप्लाय क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड’ ही प्रेंच तत्त्वप्रणाली निसर्गवादाला लागू केल्यानंतर पुरवठाप्रणीत अर्थव्यवस्था निर्माण होते. तीच स्थिती अद्यापपर्यंत चालू आहे. शाळा-कॉलेज काढा, मुले-मुली शाळा-कॉलेजमध्ये येतातच, पण त्यांना काय हवे आहे याचा विचार कधीही होत नाही. त्यामुळे सर्व व्यवहारात पुरवठा महत्त्वाचा ठरतो. मागणीचे आकलन गरिबीमुळे लवकर होत नाही. गरीबी हे पुरवठाप्रणीत अर्थव्यवस्थेचे मूळ कारण आहे.
कृषी-अर्थव्यवहारामध्ये कशाचे उत्पादन घ्यावे, ते किती प्रमाणात असावे, तिचे वितरण कसे करावे हे पूर्णतः बाजार यंत्रणेवर अवलंबून असते. त्यामुळे त्यातील सहसंबंध लवकरच उलगडतात. ‘मार्केट ड्रिव्हन बाय मार्केट्स’ अशी खुली विपणन प्रणाली निर्माण झाली तर शासकीय हस्तक्षेप हळूहळू विरून जातो. कृषी व्यवहारामध्ये शासकीय हस्तक्षेप अधिक आहे. उत्पादन आणि उपभोग यंत्रणेमध्ये हा हस्तक्षेप कमी आहे. पण विपणन व विनिमय व्यवहारामध्ये शासनाचा हस्तक्षेप अधिक आहे.
कोरोनाकाळात भाजीपाला, भाज्या, फळे व फुले यांचे मोठय़ा प्रमाणातील उत्पादन खूपच तोटय़ाचे आहे. कमी क्षेत्राच्या उत्पादनामुळे स्थानिक बाजारातच शेतमाल विकावा लागतो. बाजार बंद असल्यामुळे मध्यस्थामार्फत कृषी मालाची विक्री होते. या व्यवहारामध्ये शेतकऱयांच्या किंमत व्यवस्थेला अर्थ नसतो. जे मध्यस्थ सांगतो त्याप्रमाणे शेतमाल विकला जातो. तसे पाहिल्यास वरील तिन्ही शेतमालाला मागणी असतेच, पण ते दारोदारी फिरून विकावे लागते. अथवा घरपोच करावे लागते. त्याचा खर्च, परिश्रम, वाहतूक, नुकसान आणि गुणवत्ता यासाठी जादा किंमत आकारून ग्राहकांसाठी शेतमालाची विक्री होते. अलीकडच्या काळात औद्योगिक क्षेत्रातील बेकार अशा मध्यस्थांच्या भूमिकेत काम करतात. अन्नधान्य व नगदी पिकांच्या संदर्भात असे होत नाही. पण भाजीपाला व भाज्यांचे उत्पादन मोठय़ा प्रमाणात केल्यास त्याचा फटका बसतो. तीच अवस्था फुले व सौंदर्यप्रभावी वनस्पतींच्या उत्पादनाबाबत निर्माण होते. किंबहुना असे उत्पादनच होत नाही. कारण बाजारात त्याला मागणीच नसते. स्थानिक संपर्कामार्फत फुलवाल्याकडून थोडी घरगुती मागणी होते. त्या प्रमाणात त्याचे उत्पादन होते. शेतमालाच्या सक्तीच्या साठवणुकीमुळे बाजारात तेजी येते. पण लॉकडाऊन उठल्यानंतर असा शेतमाल एकदम प्रवाहित होतो आणि किमती कोसळतात. त्यामुळे शेतकऱयांना तोटा होतो. या बाबी लक्षात घेऊन बाजारात शेतमाल सोडला पाहिजे. कांद्याच्या बाबतीत असे होण्याची दाट शक्मयता आहे. त्यामुळे शेतकऱयांनी जागरुक असणे आवश्यक आहे.
विपणन हा दुसरा महत्त्वाचा घटक प्रभावित झालेला आहे. सर्वच व्यवहार बंद असल्यामुळे अपरिभ्रमण यंत्रणा प्रभावी ठरते. व्यापारी, मध्यस्थ, वाहतूकदार, अडत्ये आणि तद्नुषंगिक घटकांची अवस्था अत्यंत बिकट झालेली आहे. जे किरकोळ विपेते आहेत, त्यांच्या व्यापारी कौशल्यामुळे स्थानिक विपणन व्यवहार होतात. बाजार समित्या, आठवडय़ाच्या मंडी आणि हंगामी बाजारपेठा बंद आहेत. त्यामुळे लोकांच्या मागणीप्रमाणे घरपोच व्यवस्था निर्माण झालेली आहे. बाजार समित्यांनी अशा पद्धतीचे ऍग्रीमेंट कंपनी-व्यवहार केल्यास त्यांचे महत्त्व वाढेल. ग्राहकांच्या, घाऊक विपेत्यांच्या मागणीनुसार शेतमालाची घरपोच सेवा बाजार समित्यांना देता येते. त्यांचा क्यवहार मध्यस्थासारखा असू शकतो. बाजार आवारातील व्यापाऱयाकडे कोणता माल किती प्रमाणात आहे याची माहिती बाजार समित्यांना असते. त्यामुळे बाजार समित्या व्यापाऱयांमार्फत शेतमालाचा मागणीप्रमाणे पुरवठा करू शकतात. झोमॅटो, स्विगी, उबेर आणि फुडफंडा यांच्या पद्धतीने शेतमालाची विक्री आणि घरपोच सेवा विकसित करण्याची एक संधी मिळाली आहे. अशा पद्धतीची मध्यस्थी शेतकऱयांच्या उत्पादक कंपन्यादेखील करू शकतात. उपलब्ध परिस्थितीचा पुरेपूर फायदा मिळवून स्वतःचा आणि समाजाचा फायदा करून घेता येतो. पण दुर्दैवाने असे काही नावीन्य निर्माण होत नाही. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे सरकारी हस्तक्षेप आणि नियंत्रण. बाजार यंत्रणा नाविन्याला प्राधान्य देते, हस्तक्षेपामुळे ती कुंठीत होते. मागणीप्रणीत शेतमालाचे उत्पादन आणि मागणीप्रमाणे घरपोच सेवा उपलब्ध केल्यास कोव्हिड-19 काळात लॉकडाऊन वाढला तरी त्याची चिंता नाही. विनाकारण गर्दी टाळता येते. सरकारी नियंत्रणामुळे सर्वच व्यवहारात अकार्यक्षमता आढळून येते. शासनाच्या आकलन क्षमतेच्या आणि नावीन्य, व्यवहार क्षमतेवर हे सर्व अवलंबून आहे. शासनाच्या अज्ञानी आणि अव्यवहारी वृत्तीमुळे सध्याची स्थिती बाधित आणि प्रभावित झाली आहे.
तिसरा महत्त्वाचा घटक उपभोगाचा आहे. सध्या कौटुंबिक शेतीवृत्तीकडे शेतकऱयाचा कल आहे. कारण विपणन आणि विनिमय ठप्प आहे. याचा परिणाम मात्र औद्योगिक व सेवाक्षेत्रातील कामगारांवर होतो आणि पुन्हा मध्यस्थ व विपेत्यांचे फावते. बिगर कृषी क्षेत्रातील उपभोक्त्यांनी आपले कौटुंबिक अंदाजपत्रक (महिन्याचे, आठवडय़ाचे, वर्षाचे) तयार करावे. त्याप्रमाणे ऍग्रेगेटर कंपन्यांकडे त्याची रीतसर मागणीची नोंद करावी. त्याप्रमाणे ऍग्रेगेटर कंपन्यांनी अत्यंत विश्वासूवृत्तीने घरपोच सेवा द्यावी. शेतकऱयांच्या उत्पादन कंपन्यानी याचा लाभ घेण्यास असमर्थता दर्शविल्यास पुन्हा मध्यस्थांचा सुळसुळाट वाढू शकतो. विशेषतः ग्रामीण बेकार युवकांनी त्याचे संघटन करावे. महिलांनी यामध्ये हिरिरीने भाग घ्यावा. नावीन्य नसेल तर अर्थव्यवस्थादेखील मधड बनते. शासनदेखील मधड होते. ग्रामीण युवकांना संधी आहे. कोव्हिड-19 च्या काळात कृषीमालाचे उत्पादन, विपणन आणि उपभोग यामध्ये सांगड घालणारी नवी व्यवस्था निर्माण करून येणाऱया संकटावर मात करून कृषी-अर्थव्यवहार बलवान बनविता येईल.