4 आठवडय़ांनी घेण्याची मुभा द्या, केरळ उच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला आदेश
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
कोव्हिशिल्ड लसीचा दुसरा डोस 12 आठवडय़ांऐवजी 4 आठवडय़ांनी घेण्याची अनुमती द्यग्नावी असा आदेश केरळ उच्च न्यायालयग्नाने केंद्र सरकारला दिला आहे. ज्यांना दुसरा डोस लवकर घ्यायचा आहे त्यांच्यग्नासाठी ही सोय करण्यात यावी, असे उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट पेले आहे.
हा आदेश विनामूल्य लसींसंबंधी नसून जी लस लोक विकत घेतात त्यासंबंधात आहे. विनामूल्य लसींसंबंधीचा प्रश्न न्यायालयाने विचारात घेतलेला नाहीं. मात्र खासगी लसीकरण केंद्रात मिळणाऱया सशुल्क लसीचा दुसरा डोस लवकर हवा असेल तर त्यासाठी नियमावर बोट ठेवून अशा व्यक्तीला 12 आठवडे थांबविण्यात येऊ नये. त्याला चार आठवडय़ानंतर दुसरा डोस घेण्याची अनुमती देण्यात यावी. पहिल्या आणि दुसऱया डोसमधील अंतर किती असावे हे त्या व्यक्तीनेच ठरवावे. तसा अधिकार अशा इच्छुकांना देण्यात यावा, असे आदेशात सांगितले आहे.
कोरोनाच्या दुसऱया उद्रेकाच्या वेळी देशात लसींचा मोठय़ा प्रमाणात तुटवडा निर्माण झाला होता. त्यामुळे केंद्र सरकारने दोन डेसमधील अंतर वाढविले, असा आरोप केला जात होता. तथापि, केंद्र सरकारने डोसमधले अंतर वाढविण्यासाठी ब्रिटनमध्ये झालेल्या संशोधनाचा आधार घेतला होता. लसीचा जास्तीत जास्त लाभ दुसरा डोस 12 आठवडय़ांनी घेतल्यास मिळतो असा निष्कर्ष ब्रिटनमधील या संशोधनातून काढण्यग्नात आला होता. आता न्यायालयाने हा आदेश दिल्यानंतर केंद्र सरकार कोणती भूमिका घेणार याकडे देशाचे लक्ष लागून राहिले आहे.
वेगाने लसीकरण
गेल्या दोन आठवडय़ांमध्ये लसीकरणाचा वेग मोठय़ा प्रमाणात वाढला आहे. गेल्या आठवडय़ात दोनवेळा एका दिवसात 1 कोटींहून अधिक लसी देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे पुरेशा लसी उपलब्ध असल्याचा हा संकेत मानला जात आहे. डिसेंबर अखेरपर्यंत 120 कोटी लोकांचे लसीकरण पूर्ण करण्याचे ध्येय आहे.