लहान मुलांच्या लसीकरणात आपत्कालीन वापराचा मार्ग सुकर : सीरम इन्स्टिटय़ूटकडून निर्मिती होणार
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
कोरोनाविरोधी लढय़ामध्ये लहान मुलांच्या लसीकरणासाठी वापरण्यात येणाऱया ‘कोव्होव्हॅक्स’ या लसीला जागतिक आरोग्य संघटनेने (डब्ल्यूएचओ) इमर्जन्सी वापरासाठी अनुमती दिली आहे. ही लस 12 ते 17 वर्षे वयोगटातील मुलांवर प्रभावी आहे. डब्ल्यूएचओची मान्यता मिळताच पूनावाला यांनी ‘कोविड-19 विरुद्धच्या लढय़ात आम्ही आणखी एक माईलस्टोन पार केला आहे. ‘कोव्होव्हॅक्स’ला आता आपत्कालीन वापरासाठी मान्यता मिळाली आहे’ असे ट्विट करत आनंद व्यक्त केला आहे.
कोव्होव्हॅक्स या लसीची निर्मिती भारतीय कंपनी सीरम इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडियाने केली आहे. ही लस तीन वर्षांवरील मुलांकरिता वापरण्यात येणार आहे. ‘नोव्हाव्हॅक्स’ या अमेरिकन बायोटेक्नॉलॉजी कंपनीच्या धर्तीवर ‘कोव्होव्हॅक्स’ची निर्मिती केली जाणार आहे. भारतात सीरम कंपनी स्थानिक पातळीवर या लसीचे उत्पादन करणार आहे. या लसीमुळे मुलांच्या लसीकरणाचा मार्ग सुकर झाला आहे. ओमिक्रॉन हय़ा कोरोनाचा नवीन व्हेरियंटचा धोका वाढत असतानाच संपूर्ण देशासाठी ही मोठी दिलासा देणारी बातमी ठरली आहे.
पुढील सहा महिन्यात सीरम इन्स्टिटय़ूटकडून लहान मुलांसाठीही कोरोनावरील लस सुरू करण्याचे विचाराधीन असल्याचे कंपनीच्या अदर पूनावाला यांनी नुकतेच जाहीर केले होते. दिल्लीत एका इंडस्ट्री कॉन्फरन्समध्ये बोलताना सध्या लहान मुलांमध्ये कोणताही गंभीर आजार वा त्रास निदर्शनास आलेला नाही. मात्र, दक्षतेच्या दृष्टीने पुढील पावले टाकली जातील. पुढच्या सहा महिन्यात लस आणण्याचा आमचा विचार आहे, असे पूनावाला म्हणाले होते. ते एका उद्योग परिषदेत सहभागी होण्यासाठी आले होते.
कोव्होव्हॅक्स लसीची चाचणी सुरू असल्याचे पूनावाला यांनी सांगितले होते. ही लस तीन वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या मुलांना सर्व प्रकारचे संरक्षण प्रदान करेल. चाचणीमधील परिणाम सकारात्मक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले होते. या लसीच्या मंजुरीसाठी सीरमने विविध पुरावे सादर करताना कोव्होव्हॅक्स ही लस संसर्गजन्य रोगांपासून मुलांचे संरक्षण करेल असा दावा केला होता.
सीरम ‘कोव्होव्हॅक्स’चे 200 कोटी डोस बनवणार
नोव्हाव्हॅक्स आणि भारतीय कंपनी सीरम इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडिया यांच्यात एका वर्षात कोव्होव्हॅक्स या कोरोना प्रतिबंधक लसीचे 200 कोटी डोस तयार करण्यासाठी करार केला आहे. ऑगस्टमध्ये हा करार झाला होता. करारानुसार भारतात कमी आणि मध्यम उत्पन्न देश आणि भारतासाठी किमान 100 कोटी डोस तयार केले जाणार आहेत.