पहिल्याच ऑनलाईन बैठकीत पंतप्रधान मोदींचे प्रतिपादन
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या चार देशांनी मिळून स्थापन केलेल्या ‘क्वाड’ या संघटनेची पहिली ऑन लाईन बैठक शुक्रवारी सुरू झाली आहे. ही संघटना व्यापक उद्दिष्टय़े साध्य करण्यासाठी स्थापन झाली असून तिच्या कार्यक्रमामुळे जगाचे भलेच होईल, असा विश्वास पंतप्रधान मोदी यांनी व्यक्त केला. तर भारत-प्रशांतीय क्षेत्र हे सर्वांसाठी खुले असावे आणि त्यावर कोणाचाही एकाधिकार चालू नये, अशी व्यवस्था करणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन अमेरिकेचे अध्यक्ष जोसेफ बायडन यांनी केले. हा चीनला अप्रत्यक्ष इशारा मानण्यात येत आहे.
चीनच्या वाढत्या विस्तारवादाला आणि आक्रमक प्रवृत्तीला रोखणे हे या संघटनेचे प्रमुख ध्येय असले तरी ही संघटना केवळ या एकाच उद्देशाने स्थापन झालेली नाही. या संघटनेचा पाया व्यापक आहे. या चार देशांमध्ये आर्थिक सहकार्य वाढावे, तंत्रज्ञान आणि गुप्त माहितीचे आदानप्रदान व्हावे, तसेच आरोग्य आणि पर्यावरण संवर्धन होऊन जगातिक तापमानवाढ रोखली जावी, अशीही उद्दिष्टय़े आहेत.
अमेरिकेचे अध्यक्ष जोसेफ बायडन, ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन, जपानचे पंतप्रधान योशिहिडे सुगा आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या बैठकीत भाग घेतला. आम्ही सर्वजणांनी जगाला भेडसाविणाऱया अनेक मुद्दय़ांवर एकत्रितरित्या काम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पूर्वी कधीही नव्हती इतकी जवळीक आता या संघटनेच्या नेत्यांमध्ये निर्माण झाली आहे. ‘क्वाड’ आता जोशात आली असून तिचे कार्य विस्तारीत होईल, असे प्रतिपादन पंतप्रधान मोदींनी केले.
मागणी वाढणे आवश्यक
सध्याच्या कोरोनापिडीत अर्थव्यवस्थेत देशांतर्गत मागणी वाढणे आवश्यक आहे. तसेच सर्व समविचारी देशांनी आर्थिक सहकार्य करणेही आगत्याचे आहे. याचा प्रारंभ कोरोना लसीचे उत्पादन संयुक्तरित्या करून करण्यात येणार आहे. संपूर्ण भारत-प्रशांतीय क्षेत्रासाठी या लसीचा उपयोग होईल, असे प्रतिपादन अमेरिकेचे अध्यक्ष जोसेफ बायडन यांनी व्यक्त केले. त्यांनी भारत-प्रशांतीय क्षेत्रातील शांतता आणि सर्वाधिकाराचा प्रश्नही प्रामुख्याने उपस्थित केला.
चीनला इशारा
गेल्या काही वर्षांपासून चीनने प्रशांतीय महासागर क्षेत्रावर एकाधिकार प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. या सागरी प्रदेशातील बेटे ताब्यात घेऊन इतर शेजारी देशांवर दबाव आणण्याची त्याची योजना आहे. यामुळे जपान, फिलिपाईन्स, तैवान, व्हिएतनाम व इतर देशांना आता चीनच्या आक्रमकतेची झळ पोहचत आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन अध्यक्ष बायडन यांनी चीनला अप्रत्यक्ष इशारा दिला. हा प्रदेश सर्व संबंधितांसाठी मुक्त आणि खुला राहणे आवश्यक आहे. या भागात आंतरराष्ट्रीय कायदे आणि नियमांप्रमाणे व्यवहार झाले पाहिजेत. ही परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी ‘क्वाड’ संघटनेला महत्वाची भूमिका पार पाडायची असून त्यासाठी आम्ही सर्वजण तयार आहोत, असे प्रतिपादन बायडन यांनी केले.
लसीच्या उत्पादनाचा मुद्दा
अमेरिकेत तयार करण्यात आलेल्या कोरोना विरोधी लसींचे घाऊक प्रमाणात उत्पादन भारतात करण्याचा निर्णय घेतला जाईल, अशी शक्यता व्यक्त होत होती. तथापि तसा स्पष्ट निर्णय झाल्याचे शुक्रवारच्या चर्चेतून दिसून आले नाही. मात्र, कोरोनाविरोधात संयुक्तरित्या लढण्याचा आणि संयुक्तरित्या लसी निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे समजते. भारताची यात भूमिका काय असेल हे काही दिवसांनंतर स्पष्ट होईल असे यासंदर्भात सांगण्यात येत आहे.