रेमडेसीवीर इंजेक्शनच्या तुटवडय़ाला ठाकरे सरकारमधील खंडणीखोर औषधनिर्माण मंत्री जबाबदार
प्रतिनिधी / सातारा
रेमडेसीवीर इंजेक्शनच्या तुटवडय़ाला राज्य सरकार जबाबदार आहे. देशात कोठेही मेडिकलमध्ये इंजेक्शन विक्रीला मनाई नाही. परंतु राज्यात हे इंजेक्शन दिले जात नाही. राज्याचे औषध निर्माण मंत्री शिंदे यांनी औषध कंपन्यांना खंडणीची मागणी केली आहे. त्यांच्यामुळेच राज्यावर ही आफत आली आहे. मृत्यूच्या खाईत ठाकरे सरकारने लोटले आहे. एका इंजेक्शन कंपनीच्या मालकाला उचलता हे सरकार हे राज्य तुमच्या बापाची जहागिरी आहे काय, असा रोखडा सवाल करत माजी मंत्री सदाभाऊ खोत यांनी खंडणीखोर ठाकरे सरकारचे पुतळे जाळण्याचा कार्यक्रम येत्या मंगळवारी गावागावात करणार आहोत, असा इशारा रयत क्रांती संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष दिला.
साताऱयातील शासकीय विश्रामगृहात अचानक पत्रकार परिषदेत त्यांनी राज्य सरकारच्या कारभारावर खडेबोल सुनावले. यावेळी रयत क्रांती संघटनेचे शंकर शिंदे, मधुकर जाधव, प्रकाश साबळे यांच्यासह कार्यकर्ते उपस्थित होते. यावेळी बोलतान सदाभाऊ खोत म्हणाले, सध्या महाराष्ट्रात कोरोनामुळे मृत्यूचा दर मोठय़ा प्रमाणात वाढलेला आहे. तो दर रेमडेसीवर हे इंजेक्शन नसल्यामुळेच वाढला आहे. या मृत्यूदराला जबाबदार हे ठाकरे सरकार आहे. कारण रेमडेसीवर हे इंजेकशन मोठया प्रमाणावर वेगवेगळया राज्यांनी योग्य वेळी औषधाचा साठा केला आहे. औषधांची खरेदी केली आहे. त्यामध्ये दिल्ली असेल मध्यप्रदेश असेल गुजरात असेल कर्नाटक असेल परंतु महाराष्ट्र सरकारने मात्र फक्त दुसरी लाट येणार आहे. एवढाच डांगोरा पिटला. दुसरी लाट थोपवण्यासाठी अगोदरच काही पाऊल उचलायला पाहिजे होती. डिपीडीसीच्या माध्यमातून व्हेंटीलेटर खरेदी करायला पाहिजे होती. प्रत्येक जिह्याला ऑक्सिजन प्लॅन्ट उभे करायला पाहिजे होते.
त्याचबरोबर सरकारी दवाखान्यांच्यामध्ये स्टापची भरती पुरेशा प्रमाणात केली गेली पाहिजे होती. परंतु या प्रकारचे कोणतेही काम राज्यसरकारने केलेले नाही. डिपीडिसीतील पैसा आपल्या पक्षाचे आमदार, आपले कार्यकर्ते आणि मंत्री, पालकमंत्री यांनी आपाआपल्या मतदार संघात वाटून खाल्ला. आज रस्ते करायची जरुरी नव्हती. आज मतदार संघातील पुल बांधायची गरज नव्हती. आज माणस वाचवण्याची गरज होती. ग्रामीण विकास खात्यातंर्गत 25-15 अंतर्गत प्रत्येक आमदाराला वीस वीस कोटी रुपयांचा फंड हा राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना पक्षाच्या आमदारांना दिला गेला. हेच पैसे जिह्यातील आरोग्याला दिले असते तर निश्चितपणाने मोठय़ा सुविधा उभ्या राहिल्या असत्या, असा आरोप त्यांनी केला.
पुढे ते म्हणाले, रेमडेसीवीर इंजेक्शनचे मोठय़ा प्रमाणात उत्पादन होत आहे ते उपलब्ध आहे. परंतु इंजेक्शनबाबत औषध निर्माण खात्याच्या माध्यमातून राज्य सरकारने अशी भूमिका घेतली की आम्हीच खरेदी करणार. कोणत्याही कपंनीने राज्यातील मेडिकल दुकानदारांना हे इंजेकशन देवू नये जर कंपनीने मेडिकल दुकानदारांना दिली आम्ही त्या कंपनीवर कारवाई करु अशी अड्डेलतट्टूपणाची भूमिका घेतली. एका बाजूला काही कंपन्याबरोबर करार सुद्दा केला. तो करार करत असताना हे इंजेक्शन आम्हाला तुम्ही साडे सहाशे रुपयांनाच द्या. ह्या कंपन्या साडेबाराशेच्या खाली यायला तयार नव्हत्या. सरकारला हे इंजेक्शन साडे सहाशेला मिळत नव्हत तर प्रायव्हेट दुकानदारांना जे मेडिकल दुकानामध्ये काम करतात, अशा लोकांना त्या त्या कंपनीत खरेदी करायला तुम्ही का परवानगी दिली नाही.
ज्यांचा जीव जात आहे ती माणस रेमडेसीवीरसाठी आज वणवण भटकत आहेत. त्यांनी ती दुकानातून खरेदी करुन घेतली असती. तुम्ही आणलेली स्वस्त दरातील इंजेक्शनसुद्धा लोकांनी घेतली असती. पण एकतर तुम्ही खरेदी केली नाही मेडिकल दुकानदारांना खरेदी करुन दिली नाही. याच कारण स्पष्ट आहे. औषध निर्माण मंत्र्याला यातून खंडणी गोळा करायची होती. कारण देशामध्ये कुठेही मेडिकल दुकानादारांनी रेमडेसीवीर खरेदी करु नये असा आदेश नाही. हा आदेश महाराष्ट्रात निघतोच कसा. म्हणून रेमडेसीवीर इंजेकशन ज्यांच्याकडे आहेत. त्यांनी दाबून ठेवलेली आहेत. राज्य सरकार त्या कंपन्यांवर दबाव वाढवत आहेत. प्रॉडक्शन खरेदी करायला तयार आहे पण आमच कमिशन ठरवा, असा फतवा काढण्यात आला. राज्य सरकारच्या औषध निर्माण विभागाचे कमिशन न ठरल्यामुळे किंवा त्यांची खंडणी न मिळाल्यामुळे या राज्यातील जनता मृत्यूच्या दाढेत ढकलून दिलेली आहे.
कोण बाहेर जावून इंजेकशन आणण्याचा प्रयत्न करत असेल त्याला मिळत नाही. मी बघितल की एका कंपनीच्या मालकाला पोलिसांनी उचलल गेलेंल आहे. तुम्ही इंजेक्शन देता कशी असा दम त्या मालकाला देतो. अरे हे राज्य, हे सरकार तुमच्या बापाची जहागिरी आहे काय, हा ओष्टी कोण आहे. औषध निर्माण मंत्री शिंदेसाहेबांचा खंडणी वसुल करणारा ओष्टी आहे. याच्यावरतील मुख्यमंत्री ठाकरे कारवाई करणार का?, या राज्यातील मृत्यूला जबाबदार धरुन औषध निर्माण मंत्री आणि त्यांचा ओष्टी. या खंडणीखोरांच्यावर 302 चे गुन्हे दाखल करणार का. याचा अर्थ तुम्हाला औषध कंपान्यंकडून खंडण्या मिळाल्या नाहीत महाराष्ट्राच्या जनतेला मृत्यूच्या दाढेत ढकलून दिलेले आहे.
जनता रेमडेसीवीर मिळाव म्हणून जीवाच्या आकांताने सैरभैर झालेली आहे. अशावेळी त्या त्या जिह्याचे पालकमंत्री यांनी सुद्धा आरोग्य खात्याला दबावाखाली ठेवून फुड ऍण्ड ड्रगच्या अधिकाऱयांना हाताखाली घेवून रेमडेसीवीरचा साठा केलेला आहे. राज्यात पालकमंत्र्यांच्या आदेशाने त्यांचा कार्यकर्ता, जवळचा माणूस, जर सिरीयस असेल तर त्याला तातडीने रेमडेसीवर उपलब्ध करुन देते. तुम्ही महाराष्ट्राच्या जनतेच्या तेरा कोटी जनतेचे लोकप्रतिनिधी आहात की मतदार संघातल्या कार्यकर्त्याचे लोकप्रतिनिधी आहात हे ठाकरे सरकारने जनतेला सांगावे. नुसते मास्क लावा, सोशल डिस्टन्स ठेवा, घरात बसा, आणि मेल तर मसनवाटय़ात जाळून टाका ह्यो धंदा आता बंद करा. जनता उद्रेक करेल म्हणून मंगळवारी रयत क्रांती संघटना महायुतीतल्या पक्षांशी चर्चा करुन गावागावात या खंडणीखोर ठाकरे सरकारचे पुतळे जाळण्याचा कार्यक्रम महाराष्ट्रात हातात घेणार आहोत, असा इशारा दिला आहे.