प्रतिनिधी / कोल्हापूर
मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि कोल्हापूर खंडपीठ कृती समितीचे पदाधिकारी यांच्यात येत्या जानेवारीत बैठक होणार आहे. खंडपीठप्रश्नी चर्चा करण्यासाठी 31 डिसेंबरपर्यंत वेळ आणि तारीख द्यावी, अशी मागणी सहा जिल्ह्यांचा समावेश असलेल्या कोल्हापूर खंडपीठ कृती समितीने केली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाच्या कार्यालयाने पत्र पाठवून 3 जानेवारीनंतरची तारीख भेटीसाठी निश्चित करता येईल, असे कळविले आहे. पत्राला उत्तर देताना 15 जानेवारीपर्यंत भेट मिळावी, अशी विनंती मुख्य न्यायमूर्तींना केल्याची माहिती कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ऍड. गिरीष खडके, सचिव ऍड. विजयकुमार ताटे-देशमुख यांनी दिली.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ कोल्हापूरमध्ये स्थापन व्हावे, या मागणीसाठी गेली चार दशके लढा सुरू आहे. या लढ्यात कोल्हापूरसह सांगली, सातारा, सोलापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदूर्ग या जिल्ह्यांच्या बार असोसिएशनचा सहभाग आहे. पक्षकारांसह नागरिकांचाही या लढ्याला पाठिंबा आहे. कोरोनामुळे गेली दीड पावणेदोन वर्षे लढ्याला बेक लागला होता. नोव्हेंबरमध्ये कोल्हापुरात सहा जिल्ह्यांच्या बार असोसिएशनचे पदाधिकारी, ज्येष्ठ विधिज्ञ आणि वकील यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत निर्णायक लढा लढण्याचा निर्धार केला होता.
31 डिसेंबरपर्यंत राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती यांची भेट घेण्याचा निर्णयही झाला होता. त्या अनुषंगाने खंडपीठ कृती समितीने उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्तींना पत्र पाठवून 31 डिसेंबरपर्यंतची वेळ मागितली होती. पण नाताळच्या सुट्टीमुळे 3 जानेवारीनंतरची तारीख भेटीसाठी निश्चित करता येईल, असे पत्र उच्च न्यायालयाच्या कार्यालय खंडपीठ कृती समितीला पाठविले. त्यावर 15 जानेवारीपर्यंतची तारीख मिळावी, अशी विनंती करण्यात आल्याची माहिती अध्यक्ष ऍड. गिरीष खडके, सचिव विजयकुमार ताटे-देशमुख यांनी दिली. खंडपीठ कृती समितीबरोबर चर्चा करण्यासाठी मुख्य न्यायमूर्तींनी दिलेल्या प्रतिसादाबद्दल त्यांचे आभार. त्यांच्याबरोबर होणाऱया चर्चेतून खंडपीठाच्या लढ्यात सकारात्मक पाऊल पडेल, असा विश्वास आहे. -ऍड. गिरीष खडके, अध्यक्ष कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशन