केंद्रीय कायदा व न्याय मंत्री किरेन रिजिजू यांची माहिती, कोल्हापूर खंडपीठ कृती समितीच्या पदाधिकाऱयांनी घेतली भेट
प्रतिनिधी / नवी दिल्ली, कोल्हापूर
देशातील विविध राज्यातून खंडपीठ स्थापनेबाबत केंद्र सरकारकडे मागणी होत आहे. नागरिकांना कमी वेळेत न्याय मिळावा यासाठी पेंद्र सरकारही या मागण्यांकडे सकारात्मकरित्या पाहत आहे. न्याय व्यवस्थेच्या विपेंदीकरण करण्याच्या दृष्टीने धोरण तयार करण्याचे नियोजन आहे. देशभरात आवश्यक तेथे खंडपीठ निर्मितीसाठी केंद्र सरकार लवकरच धोरणात्मक निर्णय घेणार असल्याची महत्वपूर्ण माहिती केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी दिली.
मुंबई उच्च न्यायालय कोल्हापूर खंडपीठ कृती समितीच्या शिष्टमंडळाने बुधवारी नवी दिल्लीत केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्री किरेन रिजिजू यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेऊन कोल्हापूर खंडपीठाची मागणी आणि लढÎाची माहिती देऊन सविस्तर चर्चा केली. केंद्रीय लघु, सुक्ष्म व मध्यम उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या पुढाकाराने ही भेट झाली. कोल्हापूर बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ऍड. गिरीष खडके यांच्या नेतृत्वाखालील कोल्हापूर खंडपीठ समितीच्या शिष्टमंडळात ऍड. विजयकुमार ताटे-देशमुख, सिंधुदुर्गचे ऍड. संग्राम देसाई, साताराचे ऍड. वसंतराव भोसले आणि कोल्हापूरचे ज्येष्ठ विधिज्ञ ऍड. महादेवराव आडगुळे, ऍड. संतोष शहा यांचा समावेश होता.
या भेटीत केंद्रीय मंत्री राणे यांनी कोल्हापूर खंडपीठाच्या मागणीसाठी कोल्हापूरसह सांगली, सातारा, सोलापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गातील वकील, पक्षकार, राजकीय पक्ष, संघटना 34 वर्षे लढा देत असल्याचे केंद्रीय मंत्री रिजिजू यांच्या निदर्शनास आणून दिले. ज्येष्ठ विधिज्ञ ऍड. महादेराव आडगुळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात एखाद्या दाव्याच्या अंतिम निकालासाठी वीस वर्षे लागतात, याकडे केंद्रीय कायदा मंत्र्यांचे लक्ष वेधले. मुंबई व गोवा बार कौन्सिलचे सदस्य ऍड. संग्राम देसाई, ऍड. वसंतराव भोसले आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ संतोष शहा यांनी कोल्हापूर खंडपीठ मागणी कशी न्याय्य आणि रास्त आहे, याबद्दल युक्तीवाद केला. अध्यक्ष ऍड. गिरीष खडके यांनी सहा जिल्हÎातील वकील, पक्षकारांच्या भावना मांडल्या. ऍड. विजयकुमार ताटे-देशमुख यांनी केंद्रीय मंत्री रिजिजू यांचे आभार मानले. यावेळी नोटरींच्यावतीनेही निवेदन दिले आणि नवीन सुधारणांशी संबंधित समस्यांवर चर्चा करण्यात आली.
खंडपीठ स्थापनेबाबत लवकरच धोरणात्मक निर्णय : रिजिजू
शिष्टमंडळाशी चर्चा केल्यानंतर केंद्रीय मंत्री रिजिजू यांनी खंडपीठ स्थापनेबाबत केंद्र सरकार सकारात्मक असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले, देशातील जनतेला सुलभ पद्धतीने आणि कमीत कमी वेळेत न्याय मिळावा, तो परवडणाराही असावा, न्याय व्यवस्थेचे विकेंद्रीकरण व्हावे, यासाठी केंद्र सरकारचे प्रयत्न आहेत. विविध राज्यातून खंडपीठ स्थापनेबाबत मागण्याही आल्या आहेत. उत्तर प्रदेशसारख्या देशातील सर्वात मोठÎा राज्यात तर एकच खंडपीठ आहे. इतर राज्यातही अशीच स्थिती आहे. त्यामुळे आवश्यक त्या ठिकाणी खंडपीठ स्थापन करण्याबाबत केंद्र सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे निश्चित केले आहे. लवकरच यासंदर्भात निर्णय होईल, अशा शब्दात केंद्रीय मंत्री रिजिजू यांनी शिष्टमंडळाला आश्वासित केले.
मुख्य न्यायमूर्ती यथोचित निर्णय घेतील : रिजिजू
राज्यातील उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी ते किती काळ पदावर आहेत, आपल्या मुख्य खंडपीठाकडे किती जिल्हा राहणार? याचा विचार न करता ज्या ठिकाणची मागणी न्याय्य, रास्त आहे, त्या मागणीला न्याय दिला पाहिजे, अशी अपेक्षाही केंद्रीय मंत्री रिजिजू यांनी राज्यातील मुख्यन्यायमूर्तीकडून व्यक्त केली.
कोल्हापूर खंडपीठाची मागणी न्याय्य अन् रास्त
शिष्टमंडळाने केंद्रीय कायदा मंत्री रिजिजू यांच्या बरोबर तीस मिनिटे चर्चा केली. अध्यक्ष ऍड. गिरीष खडके यांनी आजवर उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती, मुख्यमंत्री याकडे केलेल्या पाठपुराव्याची माहिती दिली. मंत्री रिजिजू यांनी कोल्हापूर खंडपीठाची मागणी न्याय्य आणि रास्त आहे. सहा जिल्हÎांतील पक्षकार, वकील यांच्या या मागणीबाबत केंद्र सरकार सकारात्मक आहे, असे शब्दात शिष्टमंडळाला आश्वासित केले.
अंबाबाईची प्रतीमा आणि निवेदन भेट
शिष्टमंडळाने मंत्री रिजिजू यांना करवीर निवासनी अंबाबाईची मूर्ती, शाल, श्रीफळ देवून सन्मानित केले. तसेच खंडपीठ मागणीचेही निवेदन सादर केले. केंद्रीय कायदा मंत्री रिजिजू यांनी पंतप्रधान, केंद्रीय गृहमंत्री आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधिशांशी बोलण्याचे आश्वासन देत केंद्र सरकारचीही सकारात्मक भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यामुळे कोल्हापूर खंडपीठ मागणी पूर्णत्वाच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
ऍड. गिरीष खडके, अध्यक्ष कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशन