नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
आंतरराष्ट्रीय बाजारात आता खतांच्या दरातही वाढ झालेली आहे. मात्र, भारतातील शेतकऱयांना पुरेशा अनुदानासह वाजवी दरात खते मिळतील याची व्यवस्था करण्याची योजना सरकारने सज्ज ठेवली आहे, अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळाली आहे. यंदाच्या आर्थिक वर्षात सरकारला खतांच्या अनुदानावर 2 लाख कोटी रुपयांहून अधिक खर्च करावा लागण्याची शक्यता आहे.
संसदेतही विरोधी पक्षांकडून सरकारला यासंबंधात प्रश्न विचारण्यात आले आहेत. भारताला काही प्रमाणात खते आयात करावी लागतात. विशेषतः द्रवरुप खतांची आयात जास्त करावी लागते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात या खतांचे दर वाढल्याने आयातीवर अधिक खर्च करावा लागत आहे. मात्र, शेतकऱयांना खते अनुदानित दरात न दिल्यास अन्नधान्यांचे दर वाढू शकतात. परिणामी, सर्वसामान्यांसमोर महागाईचे संकट उभे राहते, अशी माहिती देण्यात आली.
अनुदान वाढविण्याची तयारी
शेतकऱयांना खते वाजवी दरात मिळत रहावीत आणि त्यायोगे अन्नधान्यांचे दर नियंत्रणात रहावेत यासाठी केंद्र सरकारने काही पावले उचलली आहे. यंदाच्या खरीप हंगामाचा प्रारंभ येत्या मे पासून होत आहे. त्याआधी खतांची तरतूद केली जाणार आहे. ऐनवेळी खतांचा तुटवडा पडू नये, यासाठी सर्व सज्जता करुन ठेवण्यास कृषीविभागाने प्रारंभ केला आहे. मात्र, दर नियंत्रण हे मोठे आव्हान असल्याचेही काही अधिकाऱयांनी स्पष्ट केले. भारतात खतांचे उत्पादन वाढविण्यावरही भर देण्यात येत असून त्यात यश येत असल्याचे स्पष्ट केले गेले.
भारतात दर कमी अन्य देशांशी तुलना करता भारतात खतांचे दर बरेच कमी आहेत. पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राझील आणि श्रीलंका आदी देशांच्या तुलनेत भारतात महत्वाच्या आणि अधिक उपयोगाच्या खतांचे दर कमी आहेत. युपेन-रशिया युद्ध, इराणवरील निर्बंध आदी बाबींमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात खतदर वाढले आहेत. तरीही भारताने खतांच्या दरात वाढ केलेली नाही, असे प्रतिपादन करण्यात आले. या दरवाढीमुळे खतांची अनुदार रक्कम 2 लाख कोटींवर जाण्याची शक्यता आहे