केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक : स्टील अन् ऊर्जा क्षेत्रासाठी कोळसा खाणी खुल्या : नीलांचल इस्पातची विक्री होणार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. मंत्रिमंडळाने कोळसा खाणींच्या लिलावाचे नियम सुलभ करण्यासाठी खनिज कायदा (दुरुस्ती) अध्यादेश 2020 ला मंजुरी दिली आहे. या अध्यादेशाच्या माध्यमातून माईन्स अँड मिनरल्स (डेव्हलपमेंट अँड रेग्युलेशरन) ऍक्ट 1957 तसेच कोल माईन्स (स्पेशल प्रोव्हिजन्स) ऍक्ट 2015 मध्ये दुरुस्ती केली जाणार आहे.
कोळशासह अन्य क्षेत्रातील 46 खाणींचा भाडेकरार 31 मार्च रोजी संपुष्टात येत आहे. अध्यादेशाद्वारे 31 मार्चपूर्वी या खाणींचा लिलाव करणे शक्य होणार आहे. नव्या कंपनीला भाडेकरार सहजपणे हस्तांतरित व्हावा आणि उत्पादन सुरूच रहावे याची खबरदारी बाळगली जाणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेडमधील (एनआयएनएल) 100 टक्के हिस्सेदारी विकण्यास मंजुरी दिली आहे.
व्यवसायसुलभतेत भर पडणार
एनआयएनएल मधील निर्गुंतवणुकीमुळे जनहिताच्या योजनांकरता निधी उपलब्ध होणार आहे. नवे व्यवस्थापन, तंत्रज्ञान आणि गुंतवणुकीद्वारे खरेदीदार कंपनी नव्या उंचीवर पोहोचविणार असल्याची अपेक्षा आहे. व्यवसाय वाढविण्यासाठी नाविन्यपूर्ण पद्धतींचा वापर करण्यात आल्यास रोजगाराच्या संधींमध्ये भर पडणार आहे. कोळसा खाणींच्या खननाचे नियम सुलभ करण्यात आल्याने प्रकल्प लागू करण्याच्या प्रक्रियेला वेग येणार असून व्यवसायसुलभतेत भर पडणार असल्याचा दावा केंद्र सरकारने केला आहे. खनिज क्षेत्रात कार्यरत सर्व घटकांना नव्या धोरणाचा लाभ होणार असल्याचे खनिज तसेच कोळसा मंत्री प्रल्हाद जोशी, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आणि माहिती-प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले आहे.