प्रतिनिधी/ धारबांदोडा
पाच वर्षांपूर्वी निश्चित केलेले खनिज वाहतूक दर रद्द करुन सुधारीत दर लागू करताना 26 रुपये प्रती टन, प्रती किलो मिटर व बाजारभावाप्रमाणे डिझेलचे दर देण्याची मागणी धारबांदोडा ट्रकमालक संघटनेने केली आहे. जोपर्यंत हे नवीन दर लागू होत नाहीत, तोपर्यंत धारबांदोडा तालुक्यातील एकाही ट्रक मालकाने खनिज वाहतुकीत उतरु नये असा निर्णय, धारबांदोडा ट्रक मालक संघटनेच्या रविवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
खनिज वाहतुकीसंबंधी विविध प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी कळसई-दाभाळ येथील श्री सातेरी पिसानी देवस्थानच्या सभामंडपात ही बैठक बोलाविण्यात आली होती. बैठकीला बांधकाममंत्री तथा स्थानिक आमदार दीपक पाऊसकर, धारबांदोडा ट्रकमालक संघटनेचे अध्यक्ष विनायक गावस, सेसा गोवा कंपनी ट्रकमालक संघटनेचे अध्यक्ष वल्लभ दळवी, शिगाव ट्रकमालक संघटनेचे अध्यक्ष देविदास परब हे व्यासपीठावर उपस्थित होते.
मुख्यमंत्र्यांनी आठ दिवसांत बैठक घ्यावी : विनायक गावस
खनिज वाहतूक केलेल्या मालाचा पुरेपूर पैसा सरकार व खाणमालकांना मिळतो. मात्र खनिज वाहतूक करणाऱया ट्रकमालकांचा तुटपुंज्या मोबदल्यावर वापर करुन घेतला जातो. त्यामुळे घाम गाळूनही ट्रकमालक कफल्लक राहिले आहेत. कोडली येथील सेसा वेदांता खाण कंपनीमध्ये दक्षिण व उत्तर गोव्यातील ट्रक चालतात. परिणामी स्थानिक ट्रकमालकांना वाहतुकीच्या खेपा कमी मिळतात. गेल्या हंगामात नऊ महिने काम करुनही ट्रकमालकांना केवळ दहा हजार रुपये नफा मिळाला. यापुढे महिन्याकाठी एका ट्रकमालकाला किमान पंचवीस खेपा मिळायला हव्यात. अन्यथा वाहतूक सुरु होणार नाही, असे विनायक गावस यांनी सांगितले. एक ट्रक वाहतुकीसाठी रस्त्यावर आणण्यासाठी किमान दीड लाख रुपये पदरमोड करावी लागते. त्यामुळे येत्या हंगामात खाणी सुरु होतील की नाही, हे सरकारने आदी जाहीर करावे. त्यासाठी येत्या आठ दिवसांत धारबांदोडा तालुक्यातील दहा ट्रकमालकांच्या शिष्टमंडळाला मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी चर्चेसाठी बोलवावे. या बैठकीत यंदा खाणी सुरु होतील की नाहीत, हे स्पष्ट सांगावे. आधीच तोटय़ात असलेल्या ट्रकमालकांना अडचणीत आणू नये. बांधकाममंत्री दीपक पाऊसकर यांना ट्रकमालकांच्या प्रश्नांची पुरेपूर जाणीव आहे. त्यांच्याकडून मिळणारे सहकार्य व पाठींब्यामुळे चांगला दर मिळाला होता. मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा करण्यासाठी त्यांनी वेळ मागून घ्यावा अशी मागणी विनायक गावस यांनी केली.
खाण उद्योग पुन्हा सुरु होणे अत्यंत गरजेचे आहे. सध्या ई लिलाव केलेल्या मालाची वाहतूक सुरु आहे. या वाहतुकीवर ट्रकमालक जगू शकत नाहीत. ट्रक दुरुस्त करण्यासाठी लाखो रुपये खर्च करावा लागतो. त्यात वाहतूक शुल्क, विमा हा अतिरीक्त खर्च असतो. ही परिस्थिती लक्षात घेतल्यास वाहतूक दर वाढवून मिळणे अनिवार्य आहे. केवळ दोन ते तीन महिने वाहतूक करुन ट्रकमालकांचा खर्च सुटत नाही असे वल्लभ दळवी म्हणाले.
ट्रकमालक निलेश वेळीप यांनी खनिज वाहतुकीचे कंत्राट इतरांना न देता कंपनीनेच थेट वाहतूक करावी अशी मागणी केली. एकनाथ गावस यांनी वाहतुकीमध्ये भेदभाव होत असल्याचा आरोप करताना, बिंबल येथून वाहतूक केलेल्या खनिज मालाचे दर कमी मिळत असल्याचे सांगितले. ट्रकमालकांना अधिकृतरित्या निश्चित झालेल्या दराप्रमाणेच मोबदला मिळणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ट्रकमालकांना पूर्ण पाठिंबा : दीपक पाऊसकर
मंत्री दीपक पाऊसकर म्हणाले, जर कंत्राटदाराकडून वाहतूक नको असल्यास ट्रकमालकांच्या या मागणीला आपला पूर्ण पाठिंबा आहे. खनिज वाहतूक दर वाढवून मिळावेत, या मागणीशीही आपण सहमत आहे. तशा स्वरुपाचे लेखी निवेदन ट्रकमालक संघटनेने तयार करावे. त्यावर खाण कंपन्यांशी चर्चा करुन तोडगा काढण्याचा आपला प्रयत्न असेल. आवश्यता भासल्यास मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घडवून आणू. मात्र तालुक्यातील सर्व ट्रकमालक एकसंघ राहिले पाहिजेत. आपला त्यांना सदैव पाठींबा असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.
बैठकीअंती वाहतुकीचे कंत्राट कुणालाही द्या, मात्र निश्चित झालेला वाहतूक दर ट्रकमालकांना मिळाला पाहिजे यावर सर्वांचे एकमत झाले. मागील आंदोलनाच्यावेळी सहा ट्रकमालकांवर गुन्हे नोंदविण्यात आले होते. न्यायालयात ट्रकमालक हा खटला जिंकल्याबद्दल त्यांच्या अभिनंदनाचा ठराव विनायक गावस यांनी मांडला. मोहन गावकर यांनी सूत्रसंचालन केले.