बांधकाम प्रकल्पातील घर खरेदीची किंमत दिल्यानंतर खरेदीदारावर कोणताही अतिरीक्त खर्च बिल्डरला लादता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल नुकताच अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला आहे. नॅशनल कन्झ्युमर डिस्प्युट रिड्रेस कमिशनने (एनसीआरडी)खरेदीदारांना मोठा दिलासा दिला आहे.
एकदा फ्लॅटची किंमत अंतिम झाल्यावर विकासक खरेदीदारांकडून जास्तीची अतिरीक्त रक्कम मागू शकत नाहीत, असे या निकालाने स्पष्ट केले आहे. जेवढी ठरलेली किंमत आहे तेवढीच रक्कम खरेदीदाराने बिल्डरला देणे आवश्यक असणार आहे. प्रकल्पासाठी शेतकऱयाकडून जागा घेतलेली असेल आणि त्याला जास्तीची रक्कम द्यावी लागल्यास त्यासाठीचा भार बिल्डरनेच सहन करायचा आहे. फ्लॅट बुक केल्यानंतर खरेदीदार व बिल्डर यांच्यात एक करार होतो. या करारात फ्लॅटच्या किंमतीसह इतर माहिती नमूद असते. एनसीआरडीसीने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयानंतर वरीलप्रमाणे आदेश काढला आहे.
अतिरीक्त नुकसानभरपाई- प्रकल्प सुरू करण्याआधी बिल्डरला शेतकरी वा जमिन मालकाकडून जागा खरेदी करावी लागते. यादरम्यान बिल्डर व जमीन मालकांमध्ये एक करार होतो. या आधारावर घर बांधकामासाठी होणारा खर्च आणि इतर सर्व खर्च गृहित धरून बिल्डर फ्लॅटची किंमत ठरवत असतो. गृहखरेदीदार जी ठरलेली किंमत आहे ती देण्यास राजी होतो आणि नंतर बिल्डरसोबत दुसरा एक करार केला जातो. बऱयाचदा जागेचा ताबा घेताना शेतकरी विरोध करतात. तेव्हा अतिरीक्त नुकसानभरपाईची मागणी होते. ही मागणी पूर्ण करायची झाल्यास बिल्डरला हा अतिरीक्त नुकसानभरपाईचा भार आपल्या ग्राहकांवर टाकता येत नाही. जास्तीची जी काही रक्कम भरायची आहे ती सर्वस्वी बिल्डरने स्वत:हून द्यायची आहे. ग्रेटर नोएडा येथील एका जागेच्या अधिग्रहणावेळी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने शेतकऱयाला अतिरीक्त नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश दिला होता. या प्रकल्पात आधीच फ्लॅट बुक केलेल्याला अतिरीक्त 5 लाख रुपये देण्याची मागणी बिल्डरने केली होती. तेव्हा सदर ग्राहकाने याबाबत न्यायालयात धाव घेतली. खरेदीदारांच्या बाजुने याबाबत निर्णय झाला आहे. एनसीआरडीसीने हा निर्णय स्वीकारण्याचे मान्य केले.
ओपन कार पार्किंगसाठी शुल्क नाही
अपार्टमेंटमध्ये ओपन कार पार्किंगकरीता बिल्डर ग्राहकांकडून शुल्क आकारत होते. त्याबाबत महारेराने एका आदेशान्वये हे शुल्क बिल्डरला ग्राहकाला आकारता येणार नसल्याचे म्हटले आहे. ओपन कार पार्किंग विभाग हा कॉमन एरियात येत असल्याचे कारण महारेराने नमूद केले आहे. तर दुसरीकडे बिल्डर्स क्लोजड कार पार्किंगकरीता 4 लाखापर्यंत शुल्क खरेदीदाराला आकारू शकतात.
घर खरेदीदारांना कार पार्किंगची समस्या जाणवते. जेव्हा घर खरेदी केले जाते तेव्हा ओपन आणि क्लोजड कार पार्किंगसाठी बिल्डर वेगवेगळे शुल्क आकारत असतात. महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटीने (महारेरा) याबाबत एक निर्णय दिलाय, त्यात बिल्डर ओपन कार पार्किंगसाठी खरेदीदारांकडून वेगळे शुल्क आकारू शकत नाहीत, असं म्हटलंय. पण कार पार्किंग क्लोजड असेल तर बिल्डर 4 लाखापर्यंत शुल्क आकारू शकतात. ओपन कार पार्किंग हे कॉमन एरियात येत असल्याने त्याकरीता वेगळे शुल्क बिल्डरने ग्राहकाला आकारू नये, असे महारेराने म्हटले आहे. मुंबईतील सनीविस्टा रिऍल्टर्स आणि पर्सिपीना डेव्हलपर्सविरोधात ग्राहकांनी केलेल्या तक्रारीवरून सदरचा निर्णय देण्यात आला आहे.