ऑनलाईन टीम / चंदीगड :
खर्च कमी करण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या पंजाब सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार पंजाब सरकार आता सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिला जाणार मोबाईल भत्ता बंद करणार आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना आता स्वतःचा मोबाईल आता स्वतःच रिचार्ज करावा लागणार आहे. याबाबतचा अहवाल वित्त विभागाने सरकारसमोर सादर देखील केला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकारने या संदर्भात मोबाईल कंपन्यांशी बोलणी देखील सुरू केली आहे. दरम्यान, आमदार आणि मंत्र्यांना मोबाईल भत्त्यासाठी महिन्याला दिले जाणारे 15 हजार रुपयांमध्ये कोणत्याही प्रकारची कपात केली जाणार नाही.
सध्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोबाईल भत्त्याच्या स्वरूपात ग्रुप ए चे ऑफिसर आणि कर्मचाऱ्यांना 500 रुपये, ग्रुप बी च्या कर्मचाऱ्यांसाठी 300 रुपये तर ग्रुप सी आणि डी च्या कर्मचाऱ्यांना 250 रुपये प्रति महिना दिले जातात.
या अहवालानुसार, सरकारच जर कर्मचाऱ्यांचे मोबाईल रिचार्ज करणार असेल तर अनुक्रमे 250 रुपये, 125 रुपये, 100 आणि 100 रुपये महिन्याला दिले जातील. त्यामुळे सरकारच्या खर्चात 50 ते 75 टक्के बचत होणार आहे. यासाठी सरकार 125 रुपये मासिक शुल्कात सेवा देणाऱ्या कंपनीचा शोध घेत आहे. तसेच 125 पेक्षा अधिक शुल्क झाल्यास कर्मचाऱ्यांना स्वतःच्या पैशाने रिचार्ज करावे लागणार आहे, असेही या अहवालात नमूद केले आहे.