पणजीतील प्रसिद्ध विधीतज्ञाचे मत
प्रतिनिधी/ पणजी
राज्यात लिलावाद्वारे किंवा खनिज महामंडळ स्थापन करून खाणी सुरू करणार असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत वारंवार सांगत असले तरी तांत्रिकदृष्टय़ा ते अशक्य असून त्यांचा लिलाव करणे हा प्रकार भावनिकदृष्टय़ा अशक्य आहे, असे मत एका प्रसिद्ध विधीतज्ञाने व्यक्त केला आहे.
खाणींचा लिलाव आणि महामंडळाची स्थापना करणे हे दोन्ही स्वतंत्र विषय आहेत. त्यांची कुठेही सांगड घालणे शक्य नाही. तरीही मुख्यमंत्री लवकरच खाणी सुरू करणार असे सांगून स्वतःच संभ्रमात असल्याचे दाखवून देत आहेत, अशी टीका सदर वकीलाने केली.
गोव्यातील खाणी या पोर्तुगीज कन्सेशनद्वारे चालविण्यात येत होत्या. सदर कन्सेशन्स आता लीजेस बनली आहेत. त्यामुळे खाण मालक हे लीजधारक बनले आहेत व या प्रश्नी तोडगा निघत नाही तोपर्यंत खाणींचा लिलाव करणे शक्य होणार नाही. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातही तसेच म्हटलेले आहे, तरीही सरकार कोणत्या आधारावर खाणींचा लिलाव करणार असल्याचे सांगत आहे, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
ऍबोलिशन ऑफ कन्सेशन कायद्यास दिलेले आव्हान सर्वोच्च न्यायालयात घटनात्मक लवादासमोर न्यायप्रविष्ठ आहे. त्याशिवाय राज्य सरकार आणि खाण मालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अनेक फेरविचार याचिका युक्तीवादासाठी प्रलंबित आहेत. त्याशिवाय याआधी सरकारने संविधानिक उपाययोजना आणणार, अध्यादेश काढणार, लिलाव करणार, महामंडळ स्थापन करणार, यासारखी कितीतरी आश्वासने दिली होती. परंतु नक्की काय करणार ते अद्याप ठरत नाही. खरे काय, खोटे काय तेही स्पष्ट नाही. त्यामुळे सरकारबरोबरच लोकही संभ्रमात आहेत. म्हणुनच आता नक्की काय करणार ते आधी सरकाने ठामपणे ठरविले पाहिजे, असे मत सदर वकिलाने व्यक्त केले.
राज्यातील खाणींवर हजारो कामगार आणि त्यांची कुटुंबे अवलंबून आहेत. खाणमालकही आपल्या कामगारांना कुटुंबातील सदस्याप्रमाणेच वागणूक देत आलेले आहेत. त्यामुळे कामगारांचे मालकांशी भावनिक नाते जडलेले आहे. अशावेळी लिलावाद्वारे खाणी चालविण्यास दिल्या तर नवीन मालक आपणाला नोकरी देतीलच की नाही? किंवा दिली तरीही पूर्वीसारखीच आपुलकीची वागणूक मिळेल की नाही? याबद्दल त्यांच्या मनात अनामिक भीती आहे. त्यामुळे हा विषय भावनिकरित्याच सोडविला पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.
त्याशिवाय खाणींचे पर्यावरण दाखलेही रद्द करण्यात आलेले आहेत. ते पुन्हा मिळविण्यासाठी बरीच लांबलचक प्रक्रिया करावी लागणार आहे. खाणींचा लिलाव करून किंवा महामंडळ स्थापन करून खाणी सुरू करणे तेवढे सोपे नाही व शक्यही नाही. त्यासाठी कितीतरी कायदे, नियम, अटी यासारखी मोठी प्रक्रिया करावी लागणार असून त्यासाठी किमान दोन ते तीन वर्षे लागणार, असा दावा सदर वकिलाने केला.
सर्वात महत्वाचे म्हणजे राज्यातील खाणी या 60 ते 70 वर्षे जुन्या आहेत. एवढय़ा वर्षात त्या पोखरून संपलेल्या आहेत. सध्या त्यात किती खनिज उपलब्ध आहे ते पहावे लागणार आहे. अशा वापरलेल्या खाणी लिलावाद्वारे घेण्यास किती कंपन्या इच्छूक असतील हा प्रश्नच आहे. खाणींचा लिलाव करणे अडचणीचे ठरण्यामागील सर्वात महत्वाचा तांत्रिक मुद्दा म्हणजे राज्यातील खाणींवर जरी सरकारचे नियंत्रण असले तरी खाणकाम चालणाऱया जमिनींची मालकी खाजगी व्यक्तींकडे आहे. खाणीतून उत्खनन केलेल्या खनिजाच्या निर्यातीसाठी वापरात येणाऱया जेटी आणि साठवणूक जमिनींची मालकीही खाजगी व्यक्तींकडे आहे. त्यामुळे या खाणी लिलावाद्वारे एखाद्या कंपनीने घेतल्या तरीही त्यांना साठवणूक आणि निर्यातीसाठी नव्याने जमिनी मिळविण्यात मोठी अडचण निर्माण होणार आहे. कारण विद्यमान मालकांपैकी एखाद्याने आपली खाण गमावली तरी आपली जमीन ते अन्य कंपनीस देतीलच याची शाश्वती नाही. किंवा त्यांच्यासमोर अडचण निर्माण करण्यासाठी देणारही नाहीत.
अशा अनेक तांत्रिक आणि भावनिक मुद्यांच्या पार्श्वभूमीवर खाणींचा लिलाव करणे किंवा महामंडळ स्थापन करून त्या चालविण्याच्या प्रयत्नात सरकारला कितपत यश येईल हा सुद्धा गहन विषय आहे. त्यासाठी सरकार कुठल्यातरी एका निर्णयावर ठाम असले पाहिजे. परंतु दुर्दैवाने हा विषय हाताळण्यासाठी सरकारजवळ कोणताही स्पष्टपणा, गांभीर्य असल्याचे दिसत नाही, असे सदर वकिलाने सांगितले.