खनिज विकास महामंडळ विधेयकास राज्यपालांची मंजुरी : मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची माहिती
प्रतिनिधी /पणजी
राज्यातील बंद पडलेला खनिज उद्योग गोवा खाण महामंडळाच्या माध्यमातून पुन्हा सुरू करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांना यश येऊ लागले असून राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लई यांनी मंजुरी दिल्यामुळे खाणी सुरू होण्याच्या दिशेने महत्वाचा टप्पा पार केला आहे.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी बुधवारी पर्वरीत आयोजित पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. त्यावेळी आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे, आरोग्य संचालक डॉ. जुझे डिसा आणि गोमेकॉचे डीन डॉ. शिवानंद बांदेकर यांची उपस्थिती होती. राज्यपालांच्या मंजुरीमुळे या विधेयकाचे आता कायद्यात रुपांतर झाले असून प्रत्यक्ष महामंडळ स्थापन करून त्यासंबंधित सर्व पदे भरण्यास सरकार मोकळे झाले आहे.
2012 मध्ये खाण उद्योग बंद पडल्यापासून राज्यातील हजारो खाण अवलंबितांवर संकट कोसळले होते. त्यावर उपाय म्हणून खाण महामंडळ स्थापन करून खाणी सुरु करण्याचे प्रयत्न सरकारने चालू केले होते. त्यासाठी गत विधानसभा अधिवेशनात खाण विकास महामंडळ विधेयक संमत केले होते. हे विधेयक नंतर राज्यपालांच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले होते. राज्यपालांनी आता त्यास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे खाणी पुन्हा सुरू होण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या असून त्या दिशेने सरकारने एक महत्वाचा टप्पा गाठला आहे.
विना मान्यता खनिज निधीचा वापर नाही
दरम्यान, कोविड बाधितांना दिलासा देण्यासाठी गोवा खनिज कायम निधीचा वापर करण्याचा राज्य सरकारचा विचार होता. परंतु त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता द्यावी लागते. अशी मान्यता मिळाली तरच आणि संबंधित केंद्रीय समितीच्या निर्णयानुसारच या निधीचा वापर करण्यात येईल, असे एका प्रश्नावर मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
राज्याकडे 600 कोटींचा खनिज कायम निधी
राज्याकडे सुमारे 600 कोटी रुपये गोवा खनिज कायम निधी आहे. त्यातील केवळ 10 टक्के निधीचा वापर वर्षातून एकदा करता येतो. आतापर्यंत राज्याने तो निधी वापरलेला नाही असे मुख्यमंत्री म्हणाले. त्या शिवाय दोन्ही जिह्यांचा मिळून सुमारे 300 कोटी खनिज निधी आहे. त्यातील 30 टक्के निधीचा वर्षातून एकदा वापर करता येतो. खाणपट्टय़ातील लोकांच्या कल्याणासाठी तसेच खाण पट्टय़ातील बाधित भागांच्या उद्धार, पुननिर्माणासाठी सदर निधीचा वापर करण्यात येतो.
किनाऱयांवरील तेलगोळय़ांची गांभीर्याने दखल
गत कित्येक दिवसांपासून राज्यातील किनाऱयांवर तेलगोळे सापडण्याच्या प्रकाराची गंभीरतेने देखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी पर्यटन, पर्यावरण या खात्यांचे मंत्री तसेच गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्या अधिकाऱयांची बैठक घेऊन चर्चा केली. त्यातून सदर तेलगोळे खोल समुद्रात होणाऱया प्रदूषणाचा परिणाम असल्याचे निश्पन्न झाले आहे. त्यामुळे अशा प्रदूषणकर्त्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी राज्य सरकारतर्फे केंद्रातील विविध खाती आणि संस्थांकडे करण्यात येणार आहे.
त्यासंबंधी केंद्रीय गृहमंत्री, जहाजबांधणी महासंचालक, पर्यावरण मंत्रालय, आदींना पत्रे पाठविण्यात येणार आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दिली. या मुद्यावर पर्यटनमंत्री बाबू आजगावकर, पर्यावरणमंत्री नीलेश काब्राल, आणि अन्य अधिकाऱयांशी मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेऊन सखोल चर्चा केली. त्यावेळी बोलताना आजगावकर यांनी सदर प्रकाराची तीव्रता लक्षात घेता शक्य तेवढय़ा लवकर समुद्रकिनारे स्वच्छ करण्याच्या गरजेवर भर दिला. त्यादृष्टीने यापूर्वीच काम सुरूही झाल्याचे ते म्हणाले.