खंडपीठाने लिजधारकांच्या याचिका फेटाळल्या : राज्य सरकारला दिलासा, खाणींचा मार्ग मोकळा
प्रतिनिधी /पणजी
खाणींची लिजा रिकामी करण्यासाठी सरकारने जारी केलेल्या आदेशास आव्हान देणाऱया लिजधारकांच्या एकूण 16 याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने फेटाळून लावल्यामुळे लिजधारकांना दणका बसला असून राज्य सरकारला दिलासा मिळाला आहे. शिवाय सर्व लिजा आता सरकारच्या ताब्यात आल्या आहेत. त्याचबरोबर खाणी सुरू करण्याचा किंवा त्या लिजांचा लिलाव करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्य सरकारने 4 मे 2022 रोजी एक आदेश काढून खाण लिजधारकांना त्यांची लिजा खाली करण्याचे निर्देश दिले होते. खाणींच्या जागेतील कार्यालये, आस्थापने, यंत्रणा हटवून सदर जागा खाली करण्यास बजावले होते. त्यासाठी एक महिन्याची म्हणजे 6 जून 2022 पर्यंतची मुदत दिली होती.
सरकारी आदेशास आव्हान
सरकारच्या या आदेशाचे खाणमालकांनी पालन केले नाही. खाणी रिकाम्या केल्या नाहीत. दिलेल्या मुदतीत लिजा कोणी खाली केल्या नाहीत. उलट लिजधारकांनी अनेक तब्बल 16 याचिका गोवा खंडपीठात सादर करून सरकारच्या आदेशास आव्हान दिले तसेच त्या आदेशावर स्थगिती देण्याची मागणी केली होती.
सर्व सोळा याचिका फेटाळल्या
खंडपीठाने दोन्ही बाजू ऐकून घेऊन खाणमालकांच्या मागणीसह सर्वच याचिका फेटाळून लावल्या आणि स्थगिती देण्यास नकार दर्शवला. त्यामुळे 6 जून 2022 पासून तो आदेश अंमलात आला असून सर्व लिजा राज्य सरकारच्या अखत्यारित आली आहेत.
सर्वोच्च न्यायालय, खाण धोरणाच्या अनुषंगाने आदेश
गोवा सरकारने आपले अधिकार तसेच मिनरल कन्सेशन नियम 2016 चा वापर करून खाण लिजांची वसूली करावी, असे निर्देश यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्याचे पालन करून खाण लिजा रिकामी व्हावीत म्हणून राज्य सरकारने तसा आदेश जारी केला होता. त्यास आव्हान दिलेल्या याचिकांवर गेले सहा आठवडे (प्रति आठवडा एक दिवस) सुनावणी चालू होती. राज्याचे ऍड. जनरल देवीदास पांगम यांनी सरकारच्या खाण धोरणाच्या अनुषंगाने सदर आदेश काढण्यात आला असल्याची माहिती खंडपीठाला दिली.
सरकारच्या आदेशावर शिक्कामोर्तब
गोवा खंडपीठाचे न्या. संदीप शिंदे आणि न्या. आर. एन. लढ्ढा यांनी दोन्ही बाजू ऐकून घेऊन सुनावणी केली. शेवटी लिज धारकांच्या सर्व याचिका खंडपीठाने फेटाळून लावल्या व सरकारने जारी केलेल्या आदेशावर एक प्रकारे शिक्कामोर्तबच केले.
खाण लिजा खाली करण्याचा आदेश देण्याची मागणी करणारी याचिका यापूर्वी गोवा फाऊंडेशन संस्थेने ऑक्टोबर 2021 मध्ये केली होती आणि तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचा संदर्भ दिला होता. गोवा फाऊंडेशनला सदर याचिकांमध्ये सुनावणीच्यावेळी प्रतिवादी बनवण्यात आले होते. ऍड. नॉर्मा अल्वारिस यांनी फाऊंडेशनतर्फे बाजू मांडली.
खाण महामंडळ केवळ कागदावरच
खाण लिजधारकांच्या याचिका फेटाळल्या गेल्यामुळे आणि सर्व लिजा सरकार दरबारी आल्याने खाणी सुरू करण्यास आता चालना मिळणार आहे. सरकारने खनिज महामंडळाची स्थापना केली, परंतु त्याचे पुढे काहीच झालेले नाही आणि घोडे अडून बसले आहे. महामंडळाचे नियम याबाबत सर्व काही थंड पडले असून ते फक्त कागदावरच राहिले आहे. गेली अनेक वर्षे खाणी सुरू होणार, करणार असाच बोलबाला होत असून गोवा खंडपीठाने याचिका फेटाळल्याने आता प्रत्यक्षात खाणी सुरू होण्यास मार्ग मिळेल असा अंदाज आहे.