पणजी
गोव्यातील 88 खाणींचे लीज नूतनीकरण प्रकरणी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाने गुन्हा नोंदवून घ्यावा. सरकारने सदर प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे द्यावा, असा आदेश गोवा लोकायुक्त न्या. पी. के मिश्रा यांनी दिला आहे. या निवाडय़ाप्रमाणे माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर, माजी खाणसंचालक प्रसन्न आचार्य व इतरांना संशयित आरोपी बनवले जाणार आहे. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम 13,(1) (डी) तथा भारतीय दंड संहितेच्या 120(बी) प्रमाणे सदर गुह्याची नेंद व्हायला हवी आणि या गुह्याचा तपास व्हायला हवा असे या 41 पानी निवाडय़ात म्हटले आहे.
बेकायदेशीरपणे खनिज काढणाऱया व विकणाऱया तसेच रॉयल्टी बुडवणाऱया, लीज क्षेत्राबाहेर अतिक्रमण करणाऱया, अवैज्ञानिक पद्धतीने खनिज काढणाऱया, पर्यावरणीय नाहरकत दाखल्यातील अटी न पाळणाऱया जुन्या रॉयल्टीचे चलन वापरुन खनिज निर्यात करणाऱयांचे लीज नूतनीकरण करता येत नाही. मिनरल कन्सेशन रुल 1960 च्या कलम 37 व 38 चा भंग करणाऱया खाणीचे लीज नूतनीकरण करता येत नाही तरी गोवा सरकारने 88 खाणींचे लीज नूतनीकरण केले. या 88 खाण मालकांकडून सरकारने स्टॅम्प डय़ूटी स्वीकारल्याने या खाण लीजचे नूतनीकरण करण्यात आले.
राज्यातील 88 खाणींचे लीजनूतनीकरण
दि. 4 नोव्हेंबर 2014 रोजी खाण लीज धोरण राजपत्रित करण्यात आले. त्यानंतर दि. 5 नोव्हेंबर 2014 रोजी 5 खाणींचे , 6 नोव्हेंबर रोजी 5, दि. 7 नोव्हेंबर रोजी 3, 10 डिसेंबर रोजी 3, 24 डिसेंबर रोजी 10, दि. 1 जानेवारी 2015 रोजी 3, 2 जानेवारी रोजी 3, 5 जानेवारी रोजी 2, 6 जानेवारी रोजी 22, 9 जानेवारी रोजी 1 तर 12 जानेवारी 2015 रोजी 31 खाण लीज मिळून 88 खाणींचे लीज नूतनीकरण झाले होते.
अधिकार नसताना झाले लीज नूतनीकरण
यापैकी 56 खाणीचे दुसऱयांदा लीज नूतनीकरण होते. दुसऱयांदा लीज नूतनीकरण करण्याचा अधिकार नसताना सदर लीज नूतनीकरण झाले होते. दि. 21 फेब्रुवारी 2013 रोजी सरकारने आदेश जारी करुन खाणमालकांना स्टॅम्प डय़ूटी भरण्यास आमंत्रण दिले. ज्यांनी स्टॅम्प डय़ूटी भरली त्यांना एम.एम.डी. आर कायद्याच्या कलम 8 (3) प्रमाणे लीज नूतनीकरण करावे, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिला. ज्यांनी स्टॅम्प डय़ूटी भरली नाही त्यांच्यावर योग्य निर्णय घेण्याची जबाबदारी खंडपीठाने सरकारकडेच सोपवली होती. दि. 13 ऑगस्ट 2014 रोजी खंडपीठाने निवाडा देऊन या 88 खाण लीजांचे नूतनीकरण व त्यांच्याकडून घेतलेली आगावू स्टॅम्प डय़ूटी ग्राह्य मानली. खंडपीठाचा हा निवाडा सवोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला.
गोवा सरकारने घाईने केले नूतनीकरण
एम.एम.डी.आर कायद्याला दुरुस्ती सूचवून त्याची अधिसूचना दि. 5 जानेवारी 2015 रोजी जारी झाली. दि. 12 जानेवारी 2015 रोजी राष्ट्रपतींना सदर कायदा दुरुस्तीला मान्यता दिली. पण गोवा सरकारने 5 जानेवारी 2015 पूर्वी 32 खाणींचे लीज नूतनीकरण केले. दि. 5 जानेवारी 2015 रोजी अधिसूचना जारी झाली व 12 जानेवारी रोजी राष्ट्रपतींनी शिक्कामोर्तब करण्यापूर्वी गोवा सरकारने 56 खाणींचे लीज घाई घाईने नूतनीकरण केले.
कायदा होण्यापूर्वीच नूतनीकरणाच्या घाईचे कारण कोणते?
कायदा मंजूर होण्यापूर्वीच लीज नूतनीकरणाची घाई करण्यामागचे कारण शोधण्यासाठी गुन्हा नोंदवून घेणे आवश्यक असल्याचे या निवाडय़ात म्हटले आहे. ज्या 88 खाणीचे लीज नूतनीकरण झाले पैकी 38 खाणी तर बंदच होत्या. कलम 4 (ए)(4) प्रमाणे सदर लीज कालबाह्य झाल्या असे का जाहीर केले जाऊ नये अशा नोटिसा अनेक लीज धारकांना पाठवण्यात आल्या होत्या त्यावरील सुनावणी चालू होती. सदर सुनावणीवर अंतिम निवाडा न देता घाई घाईने सदर लीजांचे दुसऱयांदा नूतनीकरण करण्यात आले.
दि. 12 जानेवारी 2015 रोजी राष्ट्रपतींची अधिसूचनेवर सही होण्यापूर्वी 88 खाणींचे लीज घाई गडबडीत नूतनीकरण करवून घेणे म्हणजे जाणून बुजून बेकायदेशीर कृत्य केल्यासारखे आहे. त्यासाठी सदर गुह्याची नोंदणी आवश्यक असल्याचे निवाडय़ात म्हटले आहे.