खाद्यतेल अन् तेलबियांच्या साठवणुकीवर बंधने
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
खाद्यतेलाच्या किमती आवाक्यात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. या निर्णयानुसार 31 मार्चपर्यंत खाद्यतेलाच्या साठवणुकीवर अंकुश ठेवण्यासाठी व्यापाऱयांवर निर्बंध लादण्यात आले आहेत. यामुळे 31 माचपर्यंत व्यापाऱयांना निश्चित मर्यादेहून अधिक प्रमाणात खाद्यतेल तसेच तेलबियांची साठवणूक करता येणार नाही. या निर्णयाचा आयात आणि निर्यातीवरही परिणाम होणार असल्याने सर्वसामान्यांना काही प्रमाणात खाद्यतेल कमी दरात मिळण्याची शक्यता आहे.
वर्षभरात खाद्यतेलाच्या किमतींमध्ये सुमारे 46 टक्क्यांची भर पडली आहे. यामुळे सर्वसामान्यांना झळ बसली असून त्यांचे आर्थिक गणित कोलमडून पडले आहे. ही दरवाढ आंतरराष्ट्रीय घटक आणि स्थानिक उत्पादनातील घट यामुळे झाल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात आला. तर नव्या निर्णयामुळे देशांतर्गत बाजारात खाद्यतेलाच्या किमती कमी होतील आणि देशभरातील ग्राहकांना दिलासा मिळेल, असे अन्न आणि ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाकडून म्हटले गेले आहे.
राज्यांना निर्देश
केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना देखील खाद्यतेलाच्या आणि तेलबियांच्या साठवणुकीवर निर्बंध लादण्याचे निर्देश दिले आहेत. याकरता संबंधित राज्यांचा खाद्यतेल वापराचा आणि उपलब्ध साठय़ाचा विचार करून निर्बंध लादण्याची सूचना करण्यात आली आहे. तरीही काही आयातदार आणि निर्यातदारांना या निर्बंधांमधून सूट देण्यात आली आहे. यात रिफायनरी, मिलचे निर्यातदार आणि आयातदार, घाऊक व्यापारी, रिटेलर आणि डिलर यांचा समावेश आहे.
वेबसाईटवर आकडेवारी
मर्यादेहून अधिक साठा केल्यास याची माहिती अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या वेबसाईटवर घोषित करण्यास सांगण्यात आले आहे. याबाबतची सर्व आकडेवारी केंद्र सरकारच्या वेबसाईटवर अपडेट होईल याकडे लक्ष देण्याची सूचना राज्य सरकारांना करण्यात आली आहे.