राज्यातील जनतेच्या आरोग्याशी सुरू असलेला खेळ यापुढे खपवून घेणार नाही. खाद्यतेलांसह अन्नातील भेसळखोराविरोधातील मोहीम अधिक तीव्र करण्याचे अन्न-औषध विभागाला आदेश.
प्रतिनिधी / जयसिंगपूर
खाद्यतेलांसह अन्नात भेसळ करून जर कुणी राज्यातील जनतेच्या आरोग्याशी खेळ करीत असेल तर यापुढे ते खपवून घेतले जाणार नाही. याविरोधात अन्न व औषध विभागाची मोहिम अधिक तीव्र करण्याबरोबरच खाद्यतेलांसह अन्नात भेसळ करणाऱ्यांचे परवाने तत्काळ रद्द करण्याचे निर्देश अन्न व औषध प्रशासन राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांनी आज अधिकाऱ्यांना दिले.
राज्यात गेल्या काही दिवसांमध्ये खाद्य तेलांमध्ये भेसळ होत असल्याच्या घटना उघडकीस येत आहेत, याच पार्श्वभूमीवर अन्न व औषध प्रशासन विभागाची महत्वपूर्ण आढावा बैठक अन्न व औषध प्रशासन राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आज पार पडली. या बैठकीस अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त अभिमन्यू काळे, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाचे सह सचिव शिवाजी पाटणकर, अन्न व औषध प्रशासन आयुक्तालयाचे सहआयुक्त शैलेश आढाव, बृहन्मुंबई विभागाचे सहआयुक्त शशिकांत केकरे, कोकण विभागाचे सहआयुक्त सुरेश देशमुख, पुणे विभागाचे सहआयुक्त शिवाजी देसाई, नाशिक विभागाचे सहआयुक्त चंद्रशेखर साळुंखे, औरंगाबाद विभागाचे सहआयुक्त उदय वंजारी, अमरावती विभागाचे सहआयुक्त सुरेश अन्नपुरे, अन्न व औषध प्रशासन आयुक्तालयाचे सहाय्यक आयुक्त महेश चौधरी, अन्न व औषध प्रशासन आयुक्तालयाच्या अन्न सुरक्षा अधिकारी अर्चना वानरे आदि अधिकारी उपस्थित होते.
खाद्य तेलातील भेसळ रोखण्यासाठी उपाययोजना, भेसळ ओळखण्यासाठी जनजागृती, भेसळ करणारी दुकाने, कंपन्या, आस्थापना, दुकानदारांवर थेट धाडी टाकून कडक कारवाई करावी. तसेच खाद्य तेलात वारंवार भेसळ करणाऱ्या व्यावसायिकांचे अन्न परवाने तत्काळ रद्द करण्याचे निर्देश अन्न व औषध प्रशासन राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांनी दिले. याबरोबरच मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर, अमरावती, कोकण या विभागांचा आढावा घेत अधिकारी वर्गाला महत्त्वपूर्ण सूचनाही केल्या.
खाद्य तेलाबरोबरच प्रतिबंधित अन्न पदार्थ, दूध आणि दूग्धजन्य पदार्थ यामधील भेसळीविषयी विभागाने सर्तक राहून भेसळ खोरांविरोधात कडक कारवाई करावी आणि भेसळ खोरांवर प्रशासनाचा वचक बसवावा, असे आदेशही दिले. याच माध्यमातून राज्यातील जनतेच्या आरोग्याचा दर्जा सुधारण्यास मदत होईल असे राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांनी सांगितले. मुंबई, पुणे आणि कोकण विभागात काही प्रमाणात कारवाई होताना दिसतात, त्याचप्रमाणे उर्वरित महाराष्ट्रात कडक कारवाई करण्यात याव्यात. तसेच या कारवायांबाबतचा अहवाल 20 फ़ेब्रुवारीपर्यंत सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.