चारऐवजी पाच महसूल विभागांची आवश्यकता : आमदार डॉ.निंबाळकर यांनी लक्ष घालण्याची मागणी
प्रतिनिधी /खानापूर
खानापूर तालुक्यात अस्तित्वात असलेल्या ब्रिटिशकालीन महसूल विभागांची फेररचना करणे आवश्यक आहे. तालुक्यात एकूण चार महसूल विभाग आहेत. त्यामध्ये खानापूर, जांबोटी, गुंजी व बिडी अशी विभागणी केली आहे. ही विभागणी पूर्वीपासून तशीच ठेवली आहे. यापूर्वीच ही फेररचना आवश्यक होती. तालुक्याची एकूण जनसंख्या तसेच महसूल विभागांवर सोपविलेल्या जबाबदाऱया यांचा विचार करता चारऐवजी पाच महसूल विभाग करणे गरजेचे आहे.
पूर्वीपासून या चारही महसूल विभागांचे अधिकारी खानापुरातूनच कारभार हाताळत असत. काही महत्त्वाच्या कारणास्तव महसूल निरीक्षक आपापल्या विभागात जात. त्यांची कार्यालये खानापुरातच असल्याने ग्रामीण जनतेला ते सोयीचे होते. पण गेल्या दहा-पंधरा वर्षात परिस्थिती पूर्णतः बदललेली आहे. शासनाने महसूल मुख्यालयाच्या ठिकाणी नाड कचेरी स्थापून बहुतांश कारभार नाड कचेरीतूनच होतो. त्याचे आता जनस्नेही केंद्र झाले आहे.
जनसंख्येचा विचार करता सध्या महसूल विभागाचे पाच विभाग करणे गरजेचे आहे. जांबोटी विभागातील मोदेकोप, नागुर्डा, कान्सुली, अल्लोळी, हरसनवाडी, निट्टूर, गणेबैल, काटगाळी, प्रभूनगर, इदलहोंड, अंकले, सिंगीनकोप, गर्लगुंजीच्या जनतेला जांबोटीला जाणे-येणे गैरसोयीचे आहे. भौगोलिकदृष्टय़ा या सर्व गावांना जांबोटीला घालणे चुकीचे होते. ही सर्व गावे जांबोटी महसूल विभागातून वगळून गर्लगुंजी महसूल विभागाची पुनर्रचना केल्यास जनतेला सोयीचे ठरणार आहे.
अलीकडे महसूल विभागाशी संबंधित सर्व अर्जांचा स्वीकार किंवा अंमलबजावणी जनस्नेही केंद्रातून करण्यात येते. यामुळे महसूल विभागातील प्रत्येक गावातील नागरिकांना त्यांचे महसूल विभागाशी संबंधित कोणतेही काम विधवा पेन्शन, अपंग पेन्शन, संध्यासुरक्षा तसेच इतर शासकीय योजनांच्या मंजुरीसाठी अर्ज व इतर कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी जनस्नेही केंद्रावर जावे लागते. पण बऱयाच गावांना जनस्नेही केंद्रात जाण्या-येण्यासाठी अडचणी येतात.
यापूर्वी जनस्नेही केंद्र अस्तित्वात नव्हते. चारही महसूल विभागांचे अधिकारी खानापूर शहरातच कार्यालय थाटून होते. यामुळे खानापूरला येणे-जाणे सोयीचे होते. जनस्नेही केंद्र तसेच नेम्मदी केंद्राची सुरुवात झाल्यामुळे अधिकाऱयांना मुख्यालयात जावून काम करण्याची वेळ आली आहे. यामुळे प्रत्येक कामाला मुख्यालयात जाण्यावाचून पर्याय नाही. पण बऱयाच गावांना गैरसोयीचे बनल्याने महसूल विभागाची फेररचना करणे काळाची गरज आहे.
जांबोटी महसूल विभागामध्ये कणकुंबी, पारवाड, गोल्याळी, बैलूर, जांबोटी, निलावडा, रामगुरवाडी, नागुर्डा, निट्टूर, इदलहोंड, गर्लगुंजी ग्रा. पं. कार्यक्षेत्रातील गावांचा समावेश आहे. जांबोटी येथेच नाड कचेरी, जनस्नेही केंद्र तसेच नेम्मदी केंद्रही असून जनतेला सर्व कामांसाठी जांबोटीला जावे लागते. त्यापैकी कणकुंबी, पारवाड, गोल्याळी, आमटे, जांबोटी, निलावडा आदी ग्रा. पं. कार्यक्षेत्रातील गावांचा नेहमी जांबोटीशी संपर्क असतो. पण मोदेकोप, नागुर्डा, कान्सुली, अल्लोळी, हरसनवाडी, निट्टूर, गणेबैल, काटगाळी, प्रभूनगर, इदलहोंड, अंकले, सिंगीनकोप, गर्लगुंजी आदी गावकऱयांना जांबोटीला जाणे-येणे गैरसोयीचे होत आहे. ही सर्व गावे जांबोटी महसूल विभागातून काढून ती खानापूर महसूल विभागात समाविष्ट केल्यास सोयीचे ठरणार आहे.
खानापूर महसूल विभागात रामगुरवाडी, खानापूर, हलकर्णी, लोकोळी, बरगाव, मणतुर्गा, करंबळ, हेब्बाळ, नंदगड, क-नंदगड, बेकवाड, पारिश्वाड, इटगी, कडतन बागेवाडी, देवलत्ती, चापगाव आदी गावांचा समावेश आहे. यातील पारिश्वाड येथे नवा महसूल विभाग स्थापन करून देवलत्ती, पारिश्वाड, हिरेमुन्नोळी, हिरेहट्टीहोळी, इटगी, गंदिगवाड, कोडचवाड आदी गावांचा समावेश केल्यास जनतेची सोय होणार आहे. जांबोटी महसूल विभागातील इदलहोंड, निट्टूर, नागुर्डा व गर्लगुंजी ग्रा. पं. कार्यक्षेत्राचा समावेश झाल्यास तोही महसूल विभाग व्यवस्थित होऊ शकतो.
गुंजी महसूल विभागात गुंजी, शिरोली, शिंदोळी, लोंढा, मोहिशेत, कापोली, घोटगाळी आदी गावांचा समावेश आहे. यात किरकोळ बदल करून शिरोलीचा समावेश खानापूर महसूल विभागात केल्यास सोयीचे होणार आहे.
या ग्रा. पं. कार्यक्षेत्रातील शिरोली, तिवोली, हेम्माडगा, मेंडील, कृष्णापूर, देगाव, तळेवाडी, जामगाव, अबनाळी आदी गावे खानापूर महसूल विभागाशी जोडणे गरजेचे आहे.
बिडी महसूल विभाग पूर्वीपासून अस्तित्वात आहे. या विभागात बिडी, भुरुणकी, कक्केरी, लिंगनमठ, केरवाड, मंग्यानकोप, गोधोळी, नागरगाळी नंजिनकोडल, हलगा, हलशी, माचीगड गावांचा समावेश आहे. या महसूल विभागाच्या रचनेत विशेष बदल करण्याची गरज नाही.
शासनदरबारी पाठपुरावा करा
एकूणच तालुक्याच्या भौगोलिक परिस्थितीचा विचार करून महसूल विभागातील फेररचना करून खानापूर, बिडी, गुंजी, जांबोटी, पारिश्वाड किंवा गर्लगुंजी असे पाच महसूल विभाग करणे गरजेचे आहे. या प्रश्नी तालुक्याच्या आमदार डॉ. अंजली निंबाळकर यांनी विशेष लक्ष घालून सदर मागणीचा शासनदरबारी पाठपुरावा करून त्याची अंमलबजावणी करून घ्यावी, अशी मागणी होत आहे.