सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला सूचना , देशातील 118 प्रयोगशाळांमध्ये दररोज 15 हजार चाचण्या
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
खासगी प्रयोगशाळांमध्येही कोरोना विषाणू संसर्गाच्या चाचणी मोफत करण्यात यावी, अशी सूचना बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केली. त्याचबरोबर रूग्णांवर उपचार करताना डॉक्टरांच्या सुरक्षेसाठीही सर्व सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, असेही स्पष्ट केले.
इंडियन
कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चने कोरोना विषाणू संसर्गाची चाचणीचे शुल्क साडेचार हजार रूपये
कसे ठरवले. ही चाचणी सर्वसामान्यांसाठी अत्यंत महाग आहे. ही सुविधा मोफत देण्याबाबत
केंद्र सरकारला आदेश देण्यात यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका वकील शशांक देव सुधि यांनी
दाखल केली होती. यावर न्यायाधीश अशोक भूषण
आणि न्यायाधीश एस. रवींद्र भट यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. प्रत्येक रूग्णांची
चाचणी मोफत व्हावी. चाचणीसाठी खासगी प्रयोगशाळांनी अधिक पैसे घेतल्यास ते परत करण्याची
तरतूद केंद्र सरकारने करावी. सध्या देशभरातील 118 प्रयोगशाळांमध्ये दररोज 15 हजार चाचण्या
केल्या जात आहेत. यासाठी 47 खासगी प्रयोगशाळांना मंजुरी देण्यात आली आहे. डॉक्टरांनाही
सुरक्षा पुरवण्यात येत असल्याचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले. कोरोना
रूग्ण संख्येत वाढ होत आहे. त्यामुळे अधिक
प्रयोगशाळांची गरज असल्याचेही ते म्हणाले. खासगी प्रयोगशाळांनी
चाचणीसाठी अधिक पैसे घेऊ नयेत, यासाठी केंद्र सरकारने नियमावली तयार करावी. तसेच चाचणीसाठी घेण्यात आलेले अतिरिक्त पैसे रूग्णाला
परत करण्यासाठीची व्यवस्था तयार करावी, असा आदेशही खंडपीठाने दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने
दिलेल्या सूचनांवर केंद्र सरकार विचार करेल, असेही सॉलिसिटर जनरल मेहता यांनी सांगितले.
उपचारावेळी डॉक्टर व वैद्यकीय मदतनीसांसाठी आवश्यक असणारे व्यक्तिगत सुरक्षा साधन (पीपीई)
याच्यासह उपचारासाठी लागणाऱया सामुग्री तयारीचे काम वेगाने सुरू आहे. डॉक्टरांच्या
पगारात कपात होणार नाही याचीही सरकारने खबरदारी घेतली असल्याचे मेहता यांनी स्पष्ट
केले.