बेंगळूर/प्रतिनिधी
खासगी रुग्णालयांनी कोरोना उपचार शुल्क प्रदर्शित करावेत तसेच कोरोनव्हायरस रूग्णांना शासनाने संदर्भित केलेल्या कोणत्याही शुल्काची भरपाई करण्याची गरज नाही असा संदेश देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
सरन्यायाधीश अभय एस. यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हे आदेश पीआयएलच्या याचिकेवर मंजूर केले ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की२३ जून २०२०रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे खासगी रुग्णालये सरकारने ठरविलेल्या किंमतींपेक्षा जास्त शुल्क आकारल्याच्या तक्रारी आहेत.
रुग्णांना खासगी रुग्णालयांकडे संदर्भित केलेल्या कोविड रूग्णांना कोणताही शुल्क आकारण्याची गरज नाही, असेही सरकारने म्हटले आहे. आणि अशा रूग्णांना पीपीई आणि कोणत्याही उपभोग्य वस्तूंसाठी कोणतेही शुल्क द्यावे लागत नाही, असे कोर्टाने म्हटले आहे.
“राज्य सरकार लवकरात लवकर आवश्यक दिशानिर्देश जारी करेल. कोरोना रुग्णालयांमध्ये २३ जून, २०२० च्या आदेशानुसार नमूद केलेल्या अटींचे पालन न केल्याबद्दल तक्रार करण्यासाठी कोरोना रुग्णालयांमध्ये कोणतीही निराकरण यंत्रणा उपलब्ध आहे की नाही याची नोंद राज्य सरकारही नोंदवणार आहे. खासगी रुग्णालयांना उल्लंघन संदर्भात कोणत्या पद्धतीने तक्रारी दाखल करता येतील याचा उल्लेख करणे योग्य ठरेल, ”असे कोर्टाने सांगितले.
खाजगी रुग्णालयांच्या रकमेच्या भरपाईच्या दाव्यांची पडताळणी करण्यासाठी उपलब्ध असणारी रेकॉर्ड यंत्रणा, जर असेल तर ती ठेवण्याचे निर्देश खंडपीठाने सरकारला दिले. प्रयोगशाळांद्वारे चाचणी अहवाल देण्यास दिरंगाईबाबत आणखी एका याचिकेतील वादविवादाला उत्तर देण्याचे आदेशही कोर्टाने सरकारला दिले.
रविवारी वगळता दररोज सुमारे एक लाखाहून अधिक चाचण्या घेतल्या जातात, या विषयावर राज्य सरकारने तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे. या मर्यादित बाबीवर राज्य सरकारला सोमवारी उत्तर द्यावे लागेल, असे कोर्टाने सांगितले.