गेल्या सप्टेंबरमधील राज्यसभेच्या संसदीय सत्रात विरोधी बाकांमधील एका खासदाराने खासगी शाळांकडून घेतल्या जाणाऱया शुल्कांचे नियमन करण्याची मागणी केली. शून्य तासात या विषयाकडे देशाचे लक्ष वेधून खासगी शाळांनी कोविड महामारीच्या काळात वर्ग न चालवता पूर्ण शुल्क आकारून गरीब पालकांचे शोषण केले असे मत मांडले. देशातील सर्व विनाअनुदानित शाळांचे शुल्क नियमित करून देशातील सर्व खासगी शाळांना एकाच नियमांच्या साच्यात बसवावे अशी मागणी केली.
एकीकडे विनाअनुदानित शाळांनी नको त्या वेळेस शुल्क वाढवून व वर्ग न घेता शुल्क आकारल्यामुळे पालकांची कुचंबणा झाली असता, राजकारण्यांनी पालकांचा मुद्दा उचलून धरला. राजकर्त्यांची ही भूमिका रास्त आहे यात वाद नसावा. दुसरीकडे विना अनुदानित खासगी शाळांच्या संघटनांनी देशभर आवाज उठवून आपल्या कठीण आर्थिक परिस्थितीचा पाढा वाचला. अनेक राज्य सरकारांनी शाळा शुल्क वाढीवर नियंत्रणे जाहीर केली असता केवळ विद्यार्थ्यांच्या शुल्कांवर टिकून असलेल्या विनाअनुदानित शाळांना शिक्षक शिक्षकेतरांच्या पगार खर्चांबरोबर इतर खर्च निभावण्यास असमर्थता दर्शविली. आरोप-प्रत्यारोप, स्पष्टीकरण, समर्थनाच्या वादावादीत एकीकडे कोरोना महामारीची पकड वाढत असतानाच, देशभरातील खासगी विनाअनुदानित बालवाडींपासून बारावीपर्यंत वर्ग घेणाऱया सुमारे 1,000 शाळा विक्रीस निघाल्याचा अहवाल ‘सेरेस्ट्रा वेंचर्स’ या शिक्षण पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील अग्रगण्य संस्थेने प्रसिद्ध केला आहे. भारतातील सुमारे 80 टक्के शालेय शिक्षण खासगी क्षेत्रातील संस्थांकडून पुरवले जात असल्याने खासगी शाळांची आर्थिक परिस्थिती अधिकच क्लिष्ट झाली या शंकेला पुष्टी मिळाली आहे.
वरील अहवालाच्या म्हणण्यानुसार पुढील दोन तीन वर्षात खासगी अनुदानित संस्था आपल्या गृहशाळा संस्था विकून सुमारे 7,500 कोटी रु. उभारण्याच्या तयारीत आहेत. हा संदर्भ खराच आहे, असे गृहीत धरल्यास खासगी अनुदानित संस्थांना आपली शाळांमधील विद्यमान गुंतवणून असुरक्षित वाटते, असा कयास काढणे चुकीचे ठरणार नाही. या महामारीच्या काळात खासगी, शाळांवरील सर्वाधिक परिणाम महाराष्ट्र, कर्नाटक, तामिळनाडू, आंध्र व तेलंगणा आदी राज्यात झाला आहे. इतर अविकसित देशांमध्येही तशीच स्थिती आहे. सप्टेंबरच्या अखेरीस आफ्रिका खंडामधील युगांडा या देशामधून अशीच एक बातमी वृत्तमाध्यमातून झळकली होती. युगांडामध्ये सप्टेंबर अखेरपर्यंत शेकडो खासगी शाळा विक्रीस काढल्या गेल्या. न विकल्या जाणाऱया शाळांनी आपल्या शाळा परिसराचा दुकाने व अतिथीगृहांमध्ये पुनर्रचित केल्या. आज देशभरातील फक्त लहान मोठय़ा खासगी शाळाच नव्हे तर शाळांच्या मोठय़ा साखळय़ासमूह असणाऱया व्यावसायिकांना शाळा चालविताना त्रास होत आहे. सध्याच्या परिस्थितीत ‘युरोकिड्स’ नावाने चालणारी व संपूर्ण देशभर लक्षणीय उपस्थिती असणारी शाळा शृंखला शिक्षण क्षेत्रातून बाहेर सरण्याच्या मार्गावर आहे. बालवाडी ते बारावीपर्यंत शिक्षण देणाऱया देशभरातील सुमारे 30 हून अधिक शाळा विकण्याचा युरो किड्सचा विचार असून व्यवस्थापन खरेदादाराच्या शोधात आहेत.
या महामारीच्या काळात शाळा पुन्हा सुरू करायच्या झाल्यास शाळा व्यवस्थापनाला मोठा खर्च अपेक्षित आहे. शाळा परिसरामध्ये सॅनिटायझर्स, थर्मल स्कॅनर्स, शिक्षकांसाठी रोज नवे हातमोजे, तसेच नियमित धुणे, पुसण्यासाठी अधिक हात अपेक्षित आहेत. सध्या ऑनलाईन शिक्षण देण्यासाठी राऊटर्स व इंटरनेट बँडविथसाठी बेसुमार खर्च केला आहे. विद्यार्थ्यांना ने-आण करणारा वाहतूक विभाग तर गेल्या सहा महिन्यापासून बंद असल्यामुळे ही सेवा पुन्हा सुरू करण्यासाठी पुन्हा खर्च करणे आवश्यक आहे. लॉकडाऊनमुळे आधीच आपण तीव्र आर्थिक संकटात आहोत, असे खासगी शाळा व्यवस्थापनाचे म्हणणे आहे. संपूर्ण शुल्क न आकारल्यामुळे शिक्षक व कार्यालयीन कर्मचाऱयांचे पगार कित्येक ठिकाणी थकले आहेत. शाळांच्या एकूण वार्षिक खर्चापैकी दोन तृतीयांशाहून अधिक रक्कम पगारावर खर्च होणार असल्याने इतर ठिकाणी खर्च करणे तूर्तास कठीण असल्याचा विचार खासगी शाळा चालकांनी मांडला आहे.
गेल्या सहा महिन्यात शाळांना आपल्या एकूण शुल्कांपैकी फक्त थोडेच शुल्क आकारता आल्यामुळे आपला खर्च करण्यासाठी मनमानी पद्धतीने कंत्राटी कर्मचारी व शिक्षक वर्गाला घरी पाठविले तर काहींनी वेतन कपात केली. आपला खर्च व उत्पन्नाचा ताळमेळ बसत नसल्याचा या शाळांचा दावा आहे व तो अगदीच फोल आहे, असेही म्हणता येणार नाही. अशावेळी वित्तीय संस्थांनी या शाळा व्यवस्थापनांना कर्ज देण्याचे नाकारल्याने अधिक पेचाची परिस्थिती ओढवली गेली आहे. अशा कठीण परिस्थितीत कर्नाटक राज्यातील विनाअनुदानित खासगी शाळांनी आपल्या संघटनेमार्फत सरकारकडे ‘कोविड की’ या नावाखाली अतिरिक्त शुल्क विद्यार्थ्यांकडून वसूल करण्यासाठी परवानगी मागितली असून, अनुदानित शाळांनी वाढीव देखभाल खर्च भागविण्यासाठी वाढीव अनुदानाची मागणी केली आहे. शाळेच्या परिसरात अधिक स्वच्छता व खबरदारीच्या उपायांसाठी अधिक निधीची तरतूद व्हावी, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
वाढीव शुल्कांच्या विरोधातील दबावामुळे बऱयाच राज्य सरकारांनी विद्यमान शैक्षणिक वर्षात सगळय़ा शाळांना कसलेही शुल्क वाढवायचे नाही व त्याच बरोबर या कठीण काळात पालकांना गेल्या काही महिन्यांपासून प्रलंबित असलेले शुल्क भरायला भाग पाडू नये व विद्यार्थ्यांवर कसलाही दबाव आणू नये असे स्पष्टपणे बजावले आहे. काही राज्य सरकारांनी शुल्कांमधे कायदेशीर वार्षिक वाढ करण्यावर देखील बंधने आणली. पंजाब विधानसभेत तर विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांचे शुल्क नियमन (दुरुस्ती) विधेयक मंजूर झाले. पालकांनी व्यक्त केलेली शुल्कवाढीची भीती लक्षात घेता जिल्हा पातळीवर काही राज्य सरकारांनी नियामक संस्था स्थापन केल्या तर जम्मू काश्मीर व तेलंगणमधील सरकारानी तर राज्यातील सर्व खासगी शाळांना गेल्या दोन वर्षाचे आर्थिक हिशोब, हिशोब तपासणीसांच्या अहवालासकट सरकारला सादर करणे बंधनकारक केले, तर दिल्ली सरकारने खासगी फी वाढीची परवानगी देताना आवश्यक गोष्टींकडे दुर्लक्ष झाल्याचे कारण देत फी वाढीची परवानगी रद्दबातल ठरविली. ‘शिक्षण’ हा राज्य सरकार संचलित व राज्य अखत्यारित असलेला विषय असल्यामुळे केंद्र सरकार शुल्क वाढ किंवा शाळांना अनुदान देण्याघेण्याबाबत हस्तक्षेप करू शकत नाही. आज विविध राज्य सरकारांनी विनाअनुदानित खासगी शाळांच्या मनमानीला योग्य आळा घातला व केलेल्या कडक भूमिकेमुळे पालकांनी समाधान व्यक्त केले असून शाळा मालक, व्यवस्थापक मात्र त्रस्तावलेले आहेत. शिक्षण देशाच्या भवितव्यासंबंधी निगडित असल्यामुळे या विषयावर सुवर्णमध्य साधण्याची आवश्यकता आहे. विद्यार्थ्यांना शिकण्याच्या संधी द्यायच्या असल्यास खासगी विनाअनुदानित शाळा बंद होता कामा नयेत पण वाढीव शुल्कांचे शुल्ककाष्ठ लादून पालकांना आर्थिक बोज्याखाली चिरडणे योग्य नाही. शिक्षणाच्या पुनरुज्जीवनासाठी योग्य कृती योजना सुनिश्चित होणे आवश्यक असल्याने राज्य सरकारांनी पुढाकार घेणे महत्त्वाचे ठरेल.
डॉ. मनस्वी कामत