सर्वोच्च न्यायालयाचा राजस्थानातील खासगी शाळांसंबंधी मोठा निर्णय
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
राजस्थानात खासगी शाळांच्या शुल्कावरून पालकांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून सोमवारी मोठा झटका बसला आहे. कोरोनाकाळात ऑनलाईन वर्गांदरम्यान पालकांनी शुल्कात सवलत देण्याची मागणी केली होती. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशानंतर आता शुल्काची 100 टक्के भरणा करावी लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पालकांना पूर्ण वर्षाचे शुल्क भरण्यासाठी काहीसा दिलासाही दिला आहे. हे शुल्क आता 6 हप्त्यांमध्ये भरता येणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार आता पालकांना शाळांचे पूर्ण शुल्क भरावे लागणार आहे. 5 मार्चपासून शाळा स्वतःचे शुल्क वसूल करू शकतील. पण पालकांना दिलासा देत न्यायालयाने 6 हप्त्यांमध्ये शुल्क देण्याची सूट दिली आहे.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार आता खासगी शाळा वाढीव शुल्क आकारू शकणार नाहीत. 5 मार्च 2021 पासून विद्यार्थ्यांकडून 2019-20 मध्ये निश्चित शुल्कानुसारच आकारणी होऊ शकेल. पण यापूर्वी केवळ शिकवणी शुल्काचे 70 टक्के देणे निश्चित झाले होते, पण आता पूर्ण शुल्क भरावे लागणार आहे.
दबाव टाकता येणार नाही
शुल्क भरू न शकलेल्या पालकांच्या मुलांना परीक्षा किंवा वर्गापासून बेदखल करता येणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. शालेय शुल्क वसुलीसाठी पालकांवर अनावश्यक दबाव टाकता येणार नाही. शुल्क जमा न झाल्यास संबंधित विद्यार्थ्याला शाळेतून काढता येणार नसल्याचा निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती
राजस्थान उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती यांच्या खंडपीठाने खासगी शाळा शुल्क वादाप्रकरणी पालकांना दिलासा दिला होता. ऑनलाईन शिक्षण देणाऱया खासगी शाळांना शिकवणी शुल्काच्या 70 टक्के रक्कमच स्वीकारता येईल असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. पण खासगी शाळांकडून दाखल याचिकेवर सुनावणी करताना आता सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे.