शस्त्रास्त्र, विमानांच्या मंजुरीसाठी एकच नोडल एजन्सी ः संरक्षण मंत्रालयाचा प्रस्ताव
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाने मोठा पुढाकार घेतला आहे. या पुढाकाराच्या अंतर्गत देशात निर्मित शस्त्रास्त्रांची तपासणी आणि परीक्षणासाठी खासगी कंपन्यांना आता अनेक यंत्रणांकडे फेऱया माराव्या लागणार नाहीत. याऐवजी आता एकच नोडल टेस्टिंग सर्टिफिकेशन एजेन्सी निर्माण केली जाणार आहे. संरक्षण मंत्रालयाने याकरता केंद्रीय मंत्रिमंडळाशी संपर्क साधला आहे. यात शस्त्रास्त्रांशी संबंधित सर्व मंजुरींसाठी एकाच छताखाली नोडल एजेन्सी असणार आहे. यामुळे भारतात खासगी क्षेत्राच्या कंपन्यांकडून निर्मित शस्त्रास्त्रांसाठी आता ठिकठिकाणाहून मंजुरी घेण्याची आवश्यकता नसणार आहे.
अर्थसंकल्पात एक स्वतंत्र टेस्टिंग अँड सर्टिफिकेशन एजेन्सीची स्थापना करणार असल्याचे म्हटले होते. यामुळे भारताच्या खासगी संरक्षण क्षेत्रात महत्त्वाचा बदल घडून येणार आहे. भारत बहुतांश संरक्षण सामग्री रशियाकडून आयात करतो, परंतु युद्धामुळे रशियाकडून होणारा पुरवठा अडचणीत आला आहे. तर दुसरीकडे रशियावरील अमेरिकेच्या निर्बंधांचा प्रभावही भारतावर पडणार आहे.
लालफितशाहीपासून मुक्तता
खासगी संरक्षण कंपन्यांना आतापर्यंत शस्त्रास्त्रांच्या निर्मितीनंतर त्याची मंजुरी मिळेपर्यंत अनेक प्रकारच्या समस्यांना तोंड द्यावे लागते. या मंजुरीत संरक्षण मंत्रालयातील लालफितशाहीला सामोरे जावे लागते. शस्त्रास्त्र निर्मितीनंतर त्याकरता मंजुरी मिळविण्यासाठी अनेक वर्षे लागतात. याचमुळे संरक्षण क्षेत्रात खासगी कंपन्यांचा सहभाग आतापर्यंत कमी राहिला आहे. परंतु आता सरकारने स्वदेशनिर्मित शस्त्रांना प्राधान्य देण्यास सुरुवात केल्याने खासगी कंपन्यांचे स्वारस्य वाढत चालले आहे.
68 टक्के सामग्री देशांतर्गत
खासगी कंपन्यांना शासकीय प्रयोगशाळेच्या दयेवर निर्भर रहावे लागू नये हे स्वतंत्र यंत्रणा सुनिश्चित करणार आहे. आतापर्यंत भारतीय कंपन्यांना देश आणि विदेशात स्वतःच्या शस्त्रास्त्रांच्या पुरवठय़ासाठी शासकीय प्रयोगशाळेवर निर्भर रहावे लागते. चालू आर्थिक वर्षात संरक्षण क्षेत्रात 68 टक्के शस्त्रास्त्रs आणि अन्य उपकरणांना देशांतर्गत बाजारातून खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे खासगी कंपन्यांना संरक्षण क्षेत्रात मोठी संधी मिळाली आहे. तरीही आव्हाने पाहता सरकारने सर्व प्रकारच्या तपासण्या आणि मंजुरीसाठी नोडल एजेन्सी निर्माण करण्याच निर्णय घेतला आहे. आत्मनिर्भर भारत अंतगंत आता खासगी कंपन्या लढाऊ ड्रोनक, ऑटोमॅटिक लढाऊ वाहन, एअरक्राफ्ट इंजिन आणि पाणबुडीची निर्मिती करत आहेत.