केंद्रीय विद्यालयामध्ये प्रवेश -खासदाराला मिळवून देता येणार 10 प्रवेश
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
केंद्रीय विद्यालयांमध्ये आता खासदारांच्या 10 प्रवेशांच्या कोटय़ाव्यतिरिक्त अन्य कुठलाही नेता किंवा मंत्र्याच्या शिफारसीवर मुलांचा प्रवेश होऊ शकणार नसल्याचे सांगण्यात येते. केंद्र सरकारने केंद्रीय विद्यालयांमध्ये शिक्षण मंत्रालयाचा कोटा संपुष्टात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता केवळ खासदारांकडे स्वतःच्या मतदारसंघात 10 प्रवेश मिळवून देण्याचा अधिकार राहणार असल्याचे सूत्रांकडून समजते.
संपुआ सरकारच्या काळात कपिल सिब्बल मनुष्यबळ विकास मंत्री असताना त्यावेळीही अशाच प्रकारचा निर्णय घेण्यात आला होता. पण विरोध झाल्यावर हा निर्णय मागे घेण्यात आला होता. पण केंद्र सरकारने आता केंद्रीय विद्यालयांमधील प्रवेशात खासदारांच्या व्यतिरिक्त उर्वरितांचा कोटा समाप्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हणजेच आता केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांकडेही खासदार म्हणून 10 प्रवेशाचा कोटा राहणार आहे. मंत्रालयाला मिळालेला मोठा कोटा काढून घेण्यात आला आहे.
10 प्रवेशाचीच शिफारस
या निर्णयाची माहिती खासदारांना देण्यात येत आहे, जेणेकरून 10 मुलांच्या व्यतिरिक्त अन्य कुणाच्या प्रवेशासाठी शिक्षण मंत्रालयात शिफारस पाठविली जाऊ नये असे सूत्रांकडून समजते. लोकसभेचा खासदार स्वतःच्या मतदारसंघात येणाऱया केंद्रीय विद्यालयांमध्ये कमाल 10 मुलांच्या प्रवेशाची शिफारस करू शकतो. अशाचप्रकारे राज्यसभा खासदार स्वतःच्या राज्यातील कुठल्याही केंद्रीय विद्यालयात कमाल 10 मुलांना प्रवेश मिळवून देऊ शकतात. खासदारांचा हा कोटा पूर्वी 6 प्रवेशांचा होता. 2016-17 मध्ये हे प्रमाण वाढवून 10 करण्यात आले होते. या कोटय़ाव्यतिरिक्त शिक्षणमंत्र्यांना 450 प्रवेशांसाठी शिफारस करता येत होती. एखादा नेता किंवा खासदारामार्फत मंत्रालयापर्यंत पोहोचणाऱया शिफारसींचा यात अंतर्भाव असायचा.
आता नसणार ‘हा’ कोटा तसेही ही 450 ची मर्यादा कधीच राहिली नव्हती. प्रत्येक शैक्षणिक सत्रात याहून अधिक प्रवेश मंत्रालयाच्या शिफारसीवर केंद्रीय विद्यालयांमध्ये होत राहिले आहेत. 2018-19 मध्ये 8 हजारांहून अधिक प्रवेश मंत्रालयाच्या शिफारसीवर करण्यात आले. या शिफारसींमध्ये बहुतांश गरीब आणि गरजू मुले सामील असायची. केंद्रीय विद्यालयात प्रवेशासाठी स्थानिक नेते किंवा खासदार अशा मुलांसाठी मंत्रालयात शिफारस करत होते. पण आता हा कोटा राहणार नसल्याचे समजते.