वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
1971 सालच्या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नसी ऍक्टमधील सुधारणा विधेयकाला बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. याआधी गर्भपातासाठी 20 आठवडय़ांपर्यंत मुदतवाढ होती. ती आता 24 आठवडे करण्यात आली आहे, असे माहिती व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले. यासाठी दोन वैद्यकीय तज्ञांची मंजुरी घेणे आवश्यक असेल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
याबाबतचा मसुदा तयार करण्यात आला असून, आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये ते संसदेच्या पटलावर ठेवण्यात येणार आहे. पंतप्रधान नरेंद मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असून, सामाजिकदृष्टय़ा हा मोठा व महत्त्वपूर्ण निर्णय मानला जात आहे.
दोन तज्ञांचा अहवाल आवश्यक
याआधी गर्भपातासाठी 20 आठवडय़ापर्यंत मुदत होती. त्याकरता एका वैद्यकीय तज्ञाचे मत घेणे आवश्यक होते. नव्या सुधारणांनुसार ही मुदत 24 आठवडे करण्यात आली आहे. यासाठी दोन वैद्यकीय तज्ञांशी सल्लामसलत करावी लागणार आहे. या बदलामुळे अत्याचारित, पीडित तसेच दिव्यांग महिला, अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचार अथवा कोणाकडून गैरफायदा घेत केलेल्या अत्याचार पीडितांना गर्भपात करण्याकरता दिलासा मिळणार आहे. लवकरच याबाबत एमटीपी नियमांनुसार परिभाषित केले जाणार आहे.
अत्याचार पीडितांना दिलासा
याशिवाय वैद्यकीय अहवालामध्ये भ्रूणासंबंधित प्रतिकूल मत मांडले असल्यास त्यांच्याकरता गर्भपातासाठी कालावधी मर्यादा असणार नाही. तथापि, त्या महिलेचे नाव व अन्य माहिती गुप्त ठेवली जाईल आणि त्या महिलेच्या मान्यतेनंतरच दिली जाऊ शकणार आहे. महिलांचे आरोग्य आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने सरकारने हे ठोस पाऊल उचलले असल्याचे मंत्री जावडेकर यांनी संगितले. महिला अत्याचार, फसवणूकीचे गुन्हे वाढत असून, यासंबंधी अनेक याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आल्यानंतर सरकारने गर्भधारणेनंतर 24 आठवडय़ांनीही गर्भपात करण्यास मंजुरी दिली आहे, असे जावडेकर यांनी सांगितले.
केंद्राने न्यायालयात दाखल केले होते प्रतिज्ञापत्र
गर्भपाताचा कालावधी वाढवण्याविषयी गेल्यावर्षी दिल्ली उच्च न्यायालयात ज्येष्ठ वकील अमित सहानी यांनी दाखल केलेल्या जनहीत याचिकेला उत्तर देताना केंद्र सरकारने महिलांच्या आरोग्यासाठी व सुरक्षेसाठी हा कालावधी 24 ते 26 आठवडे करण्याबाबत विचार सुरू असल्याचे न्यायालयाला सांगितले होते. त्याबाबत प्रतिज्ञापत्रही दाखल केले होते. आरोग्य मंत्रालय आणि नीती आयोगाच्या सल्ल्यानंतर दुरुस्ती मसुद्याला अंतिम रुप देऊन तो विधीमंत्रालयाकडे पाठवण्यात येणार असल्याचेही सांगितले होते.