गोवा फॉरवर्डचे जगदीश भोबे यांचा आरोप
प्रतिनिधी/ पणजी
गेल्या कित्येक वर्षांपासून बांबोळी येथील गोमेकॉ परिसरात धंदा करणाऱया गोमंतकीयांवर सरकारने रात्रीचा दरोडा घालून त्यांचे उदरनिर्वाहाचे साधन हिरावून नेले आहे, अशी टीका गोवा फॉरवर्डचे प्रवक्ते जगदीश भोबे यांनी केली आहे.
पणजीत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. त्यावेळी फॉरवर्डच्या महिला प्रमुख ऍड. अश्मा यांची उपस्थिती होती. गोमेकॉ परिसरातील गाडे बेकायदेशीर असल्याचा दावा करणाऱया सरकारने त्यांच्या पुनर्वसनाचेही आश्वासन दिले आहे. त्यावरून हे गाडे बेकायदेशीर नव्हते हेच सिद्ध होते, असा दावाही भोबे यांनी केला. प्रमोद सावंत सरकार सत्तेवर आले तेच मुळी मध्यानरात्री. तेव्हापासून या सरकारची आणि भाजपची सर्व कृत्ये रात्रीचीच चालतात. मगोला दगा दिला तो रात्रीचाच आणि काँग्रेसमधून आमदार खरेदी केले तेही रात्रीचेच. तशाच प्रकारे गाडे हटविण्याची कारवाईही त्यांनी भल्या पहाटे केली, अशी टीका भोबे यांनी केली.
बांबोळीतून राष्ट्रीय महामार्ग जाणार हे माहित असतानाही काही वर्षापूर्वी कोटय़वधी रुपये खर्च करून गोमेकॉ परिसरात भुयारी मार्ग बनविण्यात आला. या मार्गाखाली दुकानेही बांधण्यात आली. ही दुकाने गाडेवाल्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी असल्याचे सांगण्यात आले. परंतु शेवटपर्यंत त्यातील एकाही दुकानाचे शॅटरसुद्धा खोलले नाही. आता तर राष्ट्रीय महामार्ग बांधण्यात आला. कायद्यानुसार अशा मार्गाखाली दुकाने येऊ शकत नाहीत. त्यामुळे या कामावर खर्च करण्यात आलेली सर्व निधी पाण्यात गेला, असा आरोप भोबे यांनी केला.
हटविण्यात आलेल्या काहीं गाडय़ांवर दारूविक्रीसारखे गैरव्यवहार चालत होते हे मान्य आहे का? असे विचारता, गैरव्यवहार चालत असते तर पोलिसांनी कारवाई करायला हवी होती. गृहखाते स्वतः मुख्यमंत्रीच सांभाळत आहेत, त्यांनी पोलिसांना कारवाईचे आदेश द्यायला हवे होते, असे ते म्हणाले.
या गाडेवाल्यांचे वेळीच पुनर्वसन न होण्यास तसेच गाडे हटविण्याच्या कारवाईस स्थानिक आमदार फ्रान्सिस सिल्वेरा हेही तेवढेच जबाबदार असल्याचे भोबे म्हणाले. आता त्यांना लोकांना तोंड दाखविण्याचे धाडस नाही म्हणूनच ते काळ्या काचांच्या कारमधून फिरत आहेत, अशी टीकाही त्यांनी केली. यापूर्वी सिल्वेरा यांनी गाडे हटविणार नाही, असे आश्वासन सदर गाडेवाल्यांना दिले होते. तरीही गाडे हटविण्यात आले. यावरून सिल्वेरा यांनी लोकांची फसवणूक केल्याचे सिद्ध होत आहे. या फसवेगिरीचे प्रायश्चित्त येत्या निवडणुकीत त्यांना भोगावे लागेल, आणि मतदार त्यांना जागा दाखवतील, असे भोबे म्हणाले.
गाडय़ांवरील अचानक केलेल्या सदर कारवाईमुळे अनेकांची प्रचंड मोठी नुकसानी झाली असून सरकारने त्यांना त्वरित भरपाई द्यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
रेंज अभावी शिक्षणाचा बट्टय़ाबोळ
दरम्यान, ऍड. अश्मा यांनी बोलताना स्वतः शिक्षणमंत्री असलेले मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळत असल्याचा आरोप केला. माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी विद्यार्थ्यांसाठी अनेक कल्याणकारी योजना मार्गी लावल्या. सायबरएज योजनेखाली टॅब/लॅपटॉप दिले. विद्यमान सरकारने त्या सर्व योजना बंद करून शिक्षणाचा बट्टय़ाबोळ केला. आता तर ऑनलाईन शिक्षण सुरू आहे. परंतु रेंजच मिळत नसल्याने अनेक मुले शिक्षणापासून वंचित राहू लागली आहेत. रेंजच्या शोधात मुलांना तब्बल तीन ते चार किमी लांब वा डोंगरमाथ्यावर जाऊन अभ्यास करावा लागतो. सध्या पावसाचे दिवस सुरू आहेत, अशा वेळी घरापासून दूर रानावनात जाऊन शिक्षण घेणे त्यांचे आरोग्य आणि शरीराला, तसेच जीवाला अपायकारक, धोकादायक ठरू शकते, असे अश्मा यांनी सांगितले. या सर्वांचा विचार करून सरकारने सर्वांना रेंज उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने सुविधा निर्माण करण्यासाठी त्वरित प्रयत्न करावे, अशी मागणी त्यांनी केली.