रहिवाशांना कर आणि अनुदानाची सूट मिळणार : चीननंतर पाकिस्तानचाही मोठा भारतविरोधी डाव उघड
वृत्तसंस्था/ इस्लामाबाद
पाकिस्तानचे सरकार आता गिलगिट-बाल्टिस्तानला देशातील पाचवे प्रांत बनवण्याच्या विचारात आहे. दोन वर्षांपूर्वीच गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये इस्लामाबाद नियंत्रित समितीचे अधिकार स्थानिक विधानसभेत देण्यात आले होते. पाकिस्तान त्यांनी व्यापलेल्या काश्मीरची (पीओके) स्वायत्तता हडपून तेथे आपले थेट नियंत्रण प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. या क्षेत्रावरील आपली पकड आणखी मजबूत करण्यासाठी पाकिस्तान सरकार पीओकेच्या स्वायत्त प्रशासनाचे अधिकार कमी करत आहे. नवीन पाऊल देखील त्यांच्या या योजनेचा एक भाग आहे.
पीओके आणि गिलगिट-बाल्टिस्तानचे केंद्रीय मंत्री अली अमीन गंदारपूर यांनी इस्लामाबादमध्ये सरकारच्या योजनेविषयी सांगितले. अली अमीन म्हणाले की, गिलगिट-बाल्टिस्तानला पाकिस्तानच्या पूर्ण प्रांताचा दर्जा दिला जाईल आणि दोन्ही सभागृहात त्याचे प्रतिनिधित्वदेखील निश्चित केले जाईल. पाकिस्तानला चीनच्या बेल्ट आणि रस्त्याचे अनेक प्रकल्प येथे सुरू करायचे आहेत. भारताने यापूर्वीच पीओकेमध्ये चीनच्या बेल्ट अँड रोड प्रकल्पाबाबत निषेध नोंदवला आहे. त्यामुळे भारतासाठी ही चिंतेची बाब ठरू शकते.
पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान लवकरच या भागाला भेट देतील आणि अधिकृतपणे बदल जाहीर करतील. अली अमीन म्हणाले, सर्व पक्षांचा सल्ला घेतल्यानंतर केंद्र सरकारने गिलगिट-बाल्टिस्तानला सर्व घटनात्मक हक्क देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आमच्या सरकारने जनतेला जे आश्वासन दिले आहे, ते पूर्ण करेल, असे अली अमीन म्हणाले.
गिलगिट-बाल्टिस्तानला घटनात्मक हक्क मिळाल्यानंतरही इथल्या लोकांना पूर्वीप्रमाणेच कर आणि अनुदानाची सूट मिळणार आहे. जोपर्यंत इथले लोक त्यांच्या पायावर उभे राहत नाहीत, तोपर्यंत सरकार त्यांना ही सुविधा देत राहील. या प्रकरणाशी संबंधित सूत्रांचे म्हणणे आहे की, क्षेत्रातील बदलांसाठी पाकिस्तान सैन्य सर्व राजकीय पक्षांच्या संपर्कात आहे, असे पाकिस्तानचे केंद्रीय मंत्री म्हणाले.
इम्रान खान यांचा पक्ष पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ गिलगिट-बाल्टिस्तानमधील आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर बदलांना पाठिंबा देत आहे, जेणेकरून त्याचा राजकीय फायदा मिळू शकेल आणि क्षेत्रात पुढचे सरकार स्थापन होऊ शकेल. नोव्हेंबरच्या मध्यात निवडणुका होऊ शकतात. सर्व तयारी पूर्ण झाली आहे, असे अमिन म्हणाले. गेल्या 73 वर्षांपासून गिलगिट-बाल्टिस्तानच्या लोकांनी ज्या अडचणी सहन केल्या आहेत त्या या बदलामुळे संपतील. घटनात्मक हक्क देणे आणि प्रांत निर्माण करण्याव्यतिरिक्त भागाच्या विकासासाठी आणखी बरीच पावले उचलली जातील.
भारताचे ‘वेट अँड वॉच’
पाकिस्तान सरकारतर्फे वादग्रस्त क्षेत्रात होणाऱया बदलांबाबत भारताकडून अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही. मात्र यापूर्वी भारताने गिलगिट-बाल्टिस्तानची स्थिती बदलण्याच्या प्रयत्नास बऱयाच वेळा विरोध केला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने बऱयाच वेळा सांगितले आहे की, संपूर्ण जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे आणि पाकिस्तान त्याची स्थिती बदलू शकत नाही. तसेच भारताने पाकिस्तानला अनधिकृतपणे ताब्यात घेतलेले सर्व भूखंड त्वरित रिकामे करण्यासही सांगितले होते.