गुजरातमध्ये विधानसभा निवडणूक आता तोंडावर आली आहे. पुढच्या महिन्याच्या 1 आणि 5 या दिनाकांना मतदान होईल आणि मग 8 डिसेंबरच्या मतमोजणीचे वेध लागतील, याच दिवशी हिमाचल प्रदेशातील विधानसभा निवडणुकीसाठीही मतमोजणी होणार आहे. भारतात दर सहा महिन्यांनी कोणती ना कोणती विधानसभा निवडणूक होतच असते. तसेच सोशल मीडिया आणि टीव्ही ही माध्यमे अतिशय सक्रीय असल्याने लहान राज्यातील विधानसभा निवडणूकही जणू काही राष्ट्रीय महत्त्वाची असल्याप्रमाणे तिला प्रसिद्धी दिली जाते. या निवडणुकीचे राष्ट्रीय राजकारणावर काय परिणाम होतील, याचा ऊहापोह प्रत्येक टीव्ही वृत्तवाहिनीवरुन केला जातो. युटय़ूब चॅनेल इत्यादी सोशल मीडियावर तर मतमतांतराचा महापूर येतो. प्रत्येक जण आपापली बाजूच खरी कशी आणि आपण म्हणतो तेच खरे कसे होणार हे ठसविण्यात मग्न असतो. बहुतेक सर्व वृत्तवाहिन्या काही सर्वेक्षण संस्थांना हाताशी धरुन मतदानपूर्व सर्वेक्षणांचे निष्कर्ष वेळोवेळी प्रसिद्ध करतात. अलीकडच्या काळात तर निवडणूक असो किंवा नसो, प्रत्येक आठवडय़ाला देशाचा ‘मूड’ काय आहे, याची सर्वेक्षणे प्रसिद्ध केली जाण्याची पद्धत काही सर्वेक्षण संस्थांनी रुढ केली आहे. अशा सर्वेक्षणातून खरे तर काय साध्य होते, हे सांगता येणे कठीणच आहे. कारण हे सर्वेक्षणे अचूकच ठरतील, याची काही शाश्वती नाही. ती नेहमी खोटी ठरतात असेही म्हणता येत नाही. तथापि, वृत्तवाहिन्यांना त्यांचा टीआरपी राखण्यासाठी किंवा वाढविण्यासाठी त्यांचा उपयोग होत असावा. आता गुजरातमध्ये विधानसभा निवडणूक येऊ घातली असतानाही अशा सर्वेक्षणांचे पेव फुटले आहेच. पण या सर्व मीडिया गदारोळापेक्षा अलग असे प्रत्येक मोठय़ा निवडणुकीचे महत्त्वही असते हे नाकारता येणार नाही. गुजरातच्या विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने या राज्याच्या राजकारणाच्या काही वैशिष्टय़पूर्ण पैलूंवर दृष्टीक्षेप करणे योग्य ठरणार आहे. गुजरात हे राज्य महाराष्ट्र राज्याबरोबरच 1960 मध्ये जन्माला आले. त्यापूर्वी दोन्ही राज्यांचे मिळून ‘महाद्वैभाषिक’ होते. भारतातील इतर राज्यांप्रमाणेच गुजरातमध्येही प्रारंभीच्या काळात काँगेसचेच एकहाती वर्चस्व होते. 1967 मध्ये प्रथमच त्यावेळी अस्तित्वात असणाऱया ‘स्वतंत्रता पक्षाने 66 जागा मिळवून काँगेससमोर कडवे आव्हान उभे केले. पण नंतर स्वतंत्रता पक्ष टिकाव धरु शकला नाही. मात्र ही निवडणूक राज्यात त्यानंतर साधारणतः पावणेतीन दशकांनंतर घडणार असलेल्या परिवर्तनाची नांदी ठरली. कारण भारतीय जनसंघाने 1 जागा मिळवून गुजरातच्या राजकारणात चंचूप्रवेश केला. याच जनसंघाने भारतीय जनता पक्षाच्या रुपात 1995 पासूनची प्रत्येक विधानसभा निवडणूक जिंकून एकेकाळचा काँगेसचा बालेकिल्ल्यावर आपले स्वामीत्व प्रस्थापित केले आहे. मात्र हे यश साध्य करण्यासाठी भाजपला मोठे कष्ट उपसावे लागले आहेत. हे यश या पक्षाला सहजगत्या मिळालेले नाही. 1972 च्या निवडणुकीत काँगेसने 168 पैकी 140 जागा जिंकून विरोधकांचा धुव्वा उडविला. पण हे अभूतपूर्व यश त्या पक्षाला पचविता आले नाही. पक्षांतर्गत बंडाळीमुळे राजकीय अस्थिरता निर्माण होऊन तीन वर्षांमध्ये तीन मुख्यमंत्री झाले. अखेर 1975 मध्ये मध्यावधी निवडणुकीत प्रथमच काँगेसचे बहुमत गेले. पण अन्य कोणत्याही पक्षालाही बहुमतापर्यंत जाता न आल्याने बाबूभाई पटेल यांच्या नेतृत्वात प्रथम काँगेसेतर पक्षांचे सरकार स्थापन झाले. पण राजकीय अस्थिरता कायम राहिली. 1980 च्या निवडणुकीत पुन्हा काँगेसने 182 पैकी 141 जागा जिंकून काँग्रेसला विजय मिळाला. या विजयात माधवसिंग सोळंकी यांचे योगदान मोलाचे मानले गेले. आज सत्तेवर असलेल्या भाजपला 9 जागा मिळाल्या होत्या. 1985 ची निवडणुकही काँगेसने सहजगत्या खिशात टाकली. पण नंतरच्या काळात काँगेसमध्ये अंतर्गत मतभेद उफाळून आले. सातत्याने मुख्यमंत्री बदलावे लागले. भ्रष्टाचारही कमालीचा वाढला. धार्मिक दंगलींनी गुजरात अनेकदा पेटला. याचा परिणाम काँगेसला भोगावा लागला. 1990 मध्ये प्रथमच काँगेसला 50 हून कमी, अर्थात 33 जागा मिळाल्या. जनता दल हा पक्ष 70 जागांसह आघाडीवर, तर भाजप 67 जागांसह दुसऱया क्रमांकावर राहिला. पण तरीही राजकीय अस्थिरता राहिलीच. 1995 मध्ये प्रथम भारतीय जनता पक्षाने 121 जागा जिंकून राज्यात स्वबळावर सत्ता आणली. पण त्यानंतरही काही वर्षे अस्थिरात कायम होती. भाजपमध्येही शंकरसिंग वाघेला यांनी बंड केल्याने 1998 मध्ये मध्यावधी निवडणूक घ्यावी लागली. त्याही निवडणुकीत भाजपने 117 जागांसह पूर्ण बहुमत मिळविले. केशुभाई पटेल दुसऱयांदा मुख्यमंत्री झाले. 2001 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे सांभाळली होती. तेव्हापासून त्यांच्या नेतृत्वात 2002, 2007 आणि 2012 या तीन सलग विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपचा विजय झाला आहे. 2014 मध्ये पंतप्रधान मोदी राष्ट्रीय राजकारणात गेल्यानंतर 2017 च्या विधानसभा निवडणुकीतही भाजपला विजय मिळाला आहे. पण जागांची संख्या कमी होऊन 99 वर आली होती. तथापि, गेल्या काही वर्षांमध्ये काँगेसमधून पक्षांतर झाल्याने आता भाजपची संख्या 112 इतकी आहे. या ऐतिहासिक पार्श्वभूमीवर ही निवडणूक होत आहे. ती भाजपने जिंकल्यास त्या पक्षाने या राज्यात जिंकलेली ती सलग सातवी निवडणूक ठरणार आहे. तसे झाल्यास हे राज्य पश्चिम बंगालच्या रांगेत जाऊन बसेल. त्या राज्यानेही कम्युनिस्ट पक्षांच्या नेतृत्वात 1977 ते 2011 पर्यंत सलग सात विधानसभा निवडणुका जिंकल्या होत्या. गुजरातच्या या विधानसभा निवडणुकीचे हेच एक महत्त्वाचे वैशिष्टय़ म्हणावे लागेल. पंतप्रधान मोदींची लोकप्रियता त्यांच्या जन्मराज्यात आणि प्रारंभीच्या कर्मभूमीत किती आहे, याचेही परिक्षण या निवडणुकीत होणार आहे. तसेच, आम आदमी पक्ष प्रथमच विधानसभा निवडणुकीच्या संग्रामात उतरला आहे. त्याचा प्रभाव कितपत पडेल आणि तो कोणत्या पक्षावर पडेल हेही औत्सुक्याने पाहिले जात आहे. भाजपच्या विजयाची श्रृंखला तुटते की अखंड राहते, हे समजण्यासाठी 8 डिसेंबरपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. इतर संदर्भांमध्ये ही निवडणूक इतर कोणत्याही मध्यम आकाराच्या राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीसारखीच आहे.
Previous Articleयेळकोट येळकोट जय मल्हार
Next Article एकही गाव कर्नाटकात जाणार नाही
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.