सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा : ‘नीट’मध्ये ओबीसीसह आर्थिक दुर्बल घटकांचा कोटा कायम
न्यायालयाचे मतप्रदर्शन…
- ‘परीक्षेतील गुण मेरिट ठरवण्याचा एकमेव आधार नाही. समाजातील अनेक घटक सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिकदृष्टय़ा चांगल्या स्थितीत आहेत. ओबीसींना अखिल भारतीय कोटय़ात आरक्षण देण्यासाठी केंद्राने न्यायालयाची परवानगी घेणे आवश्यक नाही.’
- ‘आरक्षित प्रवर्गातील व्यक्ती चांगल्या परिस्थितीतून आली असेल आणि अनारक्षित प्रवर्गातील व्यक्ती सामाजिक किंवा आर्थिकदृष्टय़ा चांगल्या स्थितीत नसेल, तर हे संपूर्ण आरक्षण चुकीचे आहे असे म्हणण्याचे कारण असू शकत नाही.’
– सर्वोच्च न्यायालय
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी केंद्र सरकारला वैद्यकीय अभ्यासक्रमांमध्ये ‘नीट’साठी ऑल इंडिया कोटामधील जागांपैकी ओबीसींसाठी 27 टक्के आणि आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांसाठी 10 टक्के आरक्षण देण्यास मंजुरी दिली. या महत्त्वपूर्ण निर्णयासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे. गुणवत्तेसोबत आरक्षणही महत्त्वाचे असून ते विरोधाभासी मानले जाऊ नये. उच्च गुण हा पात्रतेचा एकमेव निकष नसून आरक्षणामुळे वितरणाचा प्रभाव वाढतो, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी सविस्तर निर्णय जारी करून ‘नीट’ पदव्युत्तर पदवी परीक्षेमध्ये ओबीसी आरक्षणाला 27 टक्के मंजुरी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले की, पीजी आणि युजी अखिल भारतीय कोटय़ात 27 टक्के ओबीसी आरक्षण घटनात्मकदृष्टय़ा वैध असेल. तसेच केंद्राला आरक्षण देण्यापूर्वी न्यायालयाची परवानगी घेण्याची गरज नसल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. 7 जानेवारीलाच न्यायालयाने आरक्षणाला परवानगी दिली होती. गुरुवारी दिलेल्या सविस्तर आदेशात, न्यायालयाने यांची कारणे सांगितली. या प्रकरणाची सुनावणी करताना, स्पर्धात्मक परीक्षा काही विशिष्ट वर्गांद्वारे कमावलेला आर्थिक सामाजिक फायदा दर्शवत नाही. पात्रता ही सामाजिकदृष्टय़ा समर्पक असावी. जेव्हा एखाद्या प्रकरणात घटनात्मक व्याख्या समाविष्ट असते, तेव्हा न्यायालय कोर्टाला स्थगिती देऊ शकत नाही, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांनी नोंदवले.
नील ऑरेलियो नून्स यांच्या नेतृत्वाखाली याचिकाकर्त्यांच्या एका गटाने केंद्राच्या 29 जुलै 2021 च्या अधिसूचनेला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांनी चालू शैक्षणिक सत्रापासून ‘नीट-पीजी’साठी पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांमध्ये ओबीसी आणि आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांसाठी (ईडब्ल्यूएस) अखिल भारतीय कोटय़ांतर्गत आरक्षणाची मागणी केली होती. यावर मतप्रदर्शन करताना देश अजूनही कोरोना महामारीच्या विळख्यात असून सध्या देशाला डॉक्टरांची गरज आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच याचिकाकर्त्यांची मागणी केवळ कोटय़ापुरतीच मर्यादित नसून ती केंद्र सरकारने स्वीकारलेल्या नियमांवर असल्याचेही स्पष्ट केले.
सविस्तर चर्चा आवश्यक!
7 जानेवारी रोजी दिलेल्या आदेशात न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि ए. एस. बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने नीट-पीजीमध्ये आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांसाठी 10 टक्के आरक्षण मंजूर केले होते. तथापि, ‘ईडब्ल्यूएस’च्या गणनेसाठी देशभरात प्रतिवषी 8 लाख रुपयांची कमाल उत्पन्न मर्यादा निश्चित करणे योग्य वाटत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले होते. या मुद्यावर सविस्तर चर्चेची गरज असल्याचे न्यायालयाने पुन्हा एकदा म्हटले आहे. पण ही सुनावणी झाली असती, तर यंदाच्या पीजी प्रवेशांना आणखी विलंब झाला असता. त्यामुळे या वर्षासाठी शासनाच्या अधिसूचनेला मान्यता देण्यात आली आहे. मार्चच्या तिसऱया आठवडय़ात हे प्रकरण सविस्तर सुनावणीसाठी ठेवण्यात येणार आहे.