नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
जोपर्यंत शेतकऱयांवरील गुन्हे रद्द होत नाहीत तोपर्यंत शेतकरी आंदोलन संपणार नसल्याचा निर्णय सिंघू सीमेवर शनिवारी झालेल्या शेतकऱयांच्या बैठकीत घेण्यात आला. याशिवाय पुढील संघर्षाची रणनीती तयार करण्यासाठी 5 सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. हीच समिती ‘एमएसपी’सह शेतकऱयांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्यासाठी केंद्र सरकारशीही बोलणार आहे. या समितीमध्ये बलबीर सिंग राजेवाल, गुरनाम चधुनी, युधवीर सिंग, शिवकुमार कक्का, अशोक ढवळे यांचा समावेश आहे. 7 डिसेंबरला पुन्हा संयुक्त किसान मोर्चाची बैठक होणार आहे.
पंजाबचे शेतकरी नेते आंदोलन संपवण्याच्या बाजूने होते. मात्र, संयुक्त किसान मोर्चाच्या पत्रकार परिषदेत जोगिंदरसिंग उग्राहान यांनी पंजाबच्या वतीने भूमिका मांडली. आता कृषी कायदे सरकारने मागे घेतलेले आहेत. लोकसभा आणि राज्यसभेत विधेयक पारित झाल्यानंतर राष्ट्रपतींची संमतीही मिळाली आहे. ही घोषणा करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही एमएसपीबाबत समिती स्थापन करण्याचे संकेत दिले होते. त्यानंतर शेतकरी नेत्यांशी संपर्क साधून समितीमध्ये समाविष्ट होऊ शकणारी 5 नावे पाठविण्यास सांगितले होते. तरीही शेतकरी संघटना आंदोलन मागे घेण्याबाबत सकारात्मक असल्या तरी अजूनही काही मागण्यांवर अडून बसलेल्या आहेत.
पंजाबमधील शेतकरी संघटनांनी टोल प्लाझावरील आंदोलकांना हटवण्याचे मान्य केले आहे. याशिवाय येथे सभा घेणाऱया नेत्यांचा विरोधही आता कमी झाला आहे. तसेच पंजाबमधील कॉर्पोरेट समूहांच्या संस्थांबाहेर सुरू असलेले धरणे आंदोलन सोडण्याचीही तयारी सुरू आहे. त्यासाठीचा प्रस्तावही शेतकरी संघटनांनी तयार केला आहे. मात्र, संयुक्त किसान मोर्चाने या प्रस्तावावर अद्याप शिक्कामोर्तब केलेले नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना शेतकऱयांच्या मागण्यासंबंधी पत्र लिहिण्यात आले होते, परंतु त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळालेला नाही, अशी भूमिका संयुक्त किसान मोर्चाचे नेते बलबीर राजेवाल यांनी स्पष्ट केली आहे.
हरियाणामध्ये भरपाईवर चर्चा झाली नाही : टिकैत
हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांच्यासोबत शेतकऱयांची बैठक झाली आहे. खटला मागे घेण्याचे मान्य करण्यात आले, मात्र नुकसान भरपाईबाबत कोणतीही चर्चा झाली नाही. जोपर्यंत भारत सरकारशी चर्चा होत नाही तोपर्यंत आंदोलन संपणार नाही, असे शेतकरी नेते राकेश टिकैत म्हणाले.
मृत शेतकऱयांच्या वारसांना भरपाई द्यावी!
शेतकऱयांनी आंदोलनात जीव गमावलेल्या 702 जणांची यादी कृषी सहसचिवांना पाठवली आहे. त्याबदल्यात केंद्राकडे भरपाई मागितली आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी संसदेत आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्या लोकांची माहिती नसल्याचे सांगितले होते. यापूर्वी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर आणि पियूष गोयल यांनी आमच्या मागण्यांवर विचारविमर्ष करताना काही संकेत दिले होते. त्यानुसार आंदोलनादरम्यान मृत झालेल्या शेतकऱयांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत देण्यात यावी अशी मागणीही शेतकरी नेत्यांनी केली. यासंबंधीची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेत करावी अशी आमची इच्छा आहे. तसेच चंदिगढ, दिल्ली, हरियाणा आणि इतरत्र शेतकऱयांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्यात यावेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.