एनए जमीन आवश्यक असल्याने अडचण : नियम शिथिल करण्याची शेतकऱयांची मागणी
प्रतिनिधी / निपाणी
एक जिल्हा एक उत्पादन या केंद्र सरकारच्या योजनेनुसार बेळगाव जिल्हय़ात रसायनमुक्त गूळ निर्मिती प्रकल्पासाठी प्रोत्साहन देण्यात आले. त्यानुसार सदर प्रकल्पास 50 टक्के अनुदान देण्याचे जाहीर करण्यात आले. मात्र प्रकल्पासाठी एनए अर्थात बिनशेती जमीन असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. परिणामी निपाणी तालुक्मयातील एकाही अर्जदार व्यक्तीला या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
केंद्र सरकारच्या आत्मनिर्भर योजनेअंतर्गत देशात समतोल प्रमाणात पिकांचे उत्पादन घेतले जावे. या उद्देशाने ‘एक जिल्हा एक उत्पादन’ योजना जारी करण्यात आली. प्रत्येक जिल्हय़ातील जमिनीची पोषकता व कच्च्या मालाची उपलब्धता लक्षात घेऊन संबंधित जिल्हय़ासाठी उद्योगाची निवड करण्यात आली. त्यानुसार बेळगाव जिल्हय़ासाठी रसायनमुक्त गूळ निर्मिती हा उद्योग प्रकल्प निश्चित करण्यात आला. त्याप्रमाणे हा गूळ निर्मिती प्रकल्प उभारण्यासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले.
या प्रकल्पासाठी सुरुवातीला केंद्र सरकारतर्फे 35 टक्के अनुदान जाहीर करण्यात आले. त्यामध्ये राज्य सरकारनेही 15 टक्के अनुदानाची भर घातल्यामुळे या प्रकल्पाचे एकूण अनुदान 50 टक्के इतके झाले. 30 लाख रुपयांच्या प्रकल्पासाठी केवळ 3 लाख रुपये संबंधित लाभार्थ्याने भरणे आवश्यक आहे. उर्वरित 27 लाखांपैकी 15 लाख रुपये हे केंद्र व राज्य सरकारकडून अनुदानाच्या स्वरूपात तर उर्वरित 12 लाख रुपये कर्जाच्या स्वरूपात मिळणार आहेत. बेळगाव जिल्हय़ात उसाचे क्षेत्र मोठय़ा प्रमाणात असल्यामुळे या ठिकाणी रसायनमुक्त गूळ निर्मितीला चालना देण्याच्या उद्देशाने या प्रकल्पाची निवड करण्यात आली.
हा प्रकल्प उभारण्यासाठी अर्जाचे आवाहन केल्यानंतर निपाणी तालुक्मयातून सुमारे 15 जणांनी अर्ज केले. सुरुवातीला या प्रकल्पासाठी एनए जमीन आवश्यक आहे, असे सांगितले नव्हते. मात्र नंतर एनए जमीन बंधनकारक करण्यात आल्यामुळे एकाही अर्जदारास या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे याची दखल घेऊन एनए जमिनीची अट शिथिल करावी व प्रकल्प उभारणीस प्रोत्साहन द्यावे, अशी मागणी अर्जदार करत आहेत.
एकाही अर्जदारास लाभ नाही
यासंदर्भात बोलताना कृषी अधिकारी पुरुषोत्तम पिराजे म्हणाले, रसायनमुक्त गूळ निर्मिती प्रकल्पासाठी निपाणी तालुक्मयातील शेतकऱयांनी अर्ज केले होते. मात्र एनए जमिनीची आवश्यकता असल्याने एकही अर्जदार शेतकरी या प्रकल्पाचा लाभ घेऊ शकत नाही. सदर अट मागे घेतल्यास तालुक्मयात अनेकांना हा प्रकल्प उभारता येणे शक्मय होणार असल्याचे सांगितले.