प्रतिनिधी /गुहागर :
सीआरझेड 1 मध्ये परवानगी न घेता बांधण्यात आलेल्या गुहागर किनाऱयावरील तीन सीव्हय़ू गॅलरी तीन आठवडय़ात पाडण्याचे आदेश राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने दिले आहेत. याप्रकरणी राज्याचे मुख्य सचिवांनी आवश्यक ती चौकशी करून कार्यवाही करावी अशा सूचनाही न्यायाधिकरणाने दिल्या आहेत. तसेच अवैध गॅलरी उभारण्यासाठी आलेला खर्च संबंधित व्यक्ती, अधिकारी यांच्याकडून वसूल करून तो सरकारी तिजोरीत जमा करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
गुहागर समुद्रकिनारी उभारण्यात आलेली फ्लोटींग जेटी व सीव्हय़ू गॅलरीची उभारणी करताना सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन करण्यात आल्याची तक्रार करत शहरातील बळवंत परचुरे यांनी पुणे येथील राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे याबाबतचा दावा दाखल केला होता. याप्रकरणी याअगोदरच फ्लोटींग जेटी काढून टाकण्याचे आदेश देण्यात आले होते. नव्या आदेशात समुद्रकिनारी उभारण्यात आलेल्या 3 सीव्हय़ू गॅलरी पाडून तेथील जागा पूर्ववत करण्याचे आदेश दिले आहेत. यासाठी तीन आठवडय़ाचा कालावधी देण्यात आला आहे. गॅलरी पाडण्यासाठीचा आदेश 16 मार्च 2020 रोजी झाला होता. मात्र त्यानंतर कोरोना प्रादुर्भावामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे यावर कार्यवाही करता आली नसल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले होते. यामुळे आता या सर्व कार्यवाहीबाबत राज्याचे मुख्य सचिव यांच्याकडे चौकशी करून कार्यवाहीच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
गॅलरीचे बाधकाम पाडून त्याच्या खर्चाची वसुली करण्यासाठी मुख्य सचिवांकडून जबाबदार अधिकाऱयांची नियुक्ती करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत. समुद्रकिनारी बांधण्यात आलेल्या गॅलरी 12व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून बांधण्यात आल्या होत्या. सदर बांधकाम करताना सीआरझेडची परवानगी घेतली नसल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून सांगण्यात आले आहे. यामुळे ज्या कामाला अधिकृत मंजुरी नाही असे काम शासकीय काम होऊ शकत नाही. परिणामी, या तीनही गॅलरींवर झालेला खर्च हा सरकारी निधीचा अपव्यय असून सदर सर्व खर्च गॅलरीच्या उभारणीमध्ये समाविष्ट असलेल्या व्यक्ती व अधिकाऱयांकडून वसूल करण्याचेही या दाव्याच्या निकालामध्ये म्हटले आहे.