-महिनाभरात बांधकामे काढून टाकण्याची नगर पंचायतीची नोटीस
प्रतिनिधी/ गुहागर
कोरोना प्रादुर्भावामुळे बंद अवस्थेत असल्याने आधीच संकट कोसळलेल्या हॉटेल्स व रिसॉर्टधारकांना अखेर सीआरझेडचा दणका मिळाला आहे. आपल्या बांधकामाला एमसीझेडएमएची परवानगी नाही, ग्रामपंचायत परवानगी असली तरी टाऊन प्लॅनिंगचीही परवानगी नाही. यामुळे एका महिन्याच्या आत बांधकामे काढून टाकण्याची नोटीस गुहागर नगर पंचायतीने शहरातील समुद्रकिनारी असलेल्या सीआरझेडमधील तब्बल 23 हॉटेल्स व रिसॉर्टधारकांना पाठवली आहे. यामुळे शहरात खळबळ माजली असून सर्वांनी अधिकृत परवानगीसाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.
गणेशोत्सव प्रारंभाच्या आदल्या दिवशीच सर्वांना गुहागर नगर पंचायतीने नोटीस पाठवल्याने एका महिन्याच्या आत महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऍथॉरटीची परवानगी मिळवण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. शहरातील समुद्रकिनारी असलेल्या सीआरझेड 2 व 3मधील बांधकामे काढून टाकावीत, अशा प्रकारचा निकाल पुणे हरित लवादाने दिला आहे. यामधील पहिली कारवाई समुद्रकिनारी असलेल्या सीव्ह्यु गॅलरीवर झाली असून सुमारे 25 लाख रूपये खर्च करून बांधलेल्या 3 सीव्ह्य़ु गॅलरी पाडण्यात आल्या आहेत. यानंतर आता सीआरझेड 3मधील हॉटेल व रिसॉर्टधारकांकडे परवानगी आहे का, या बाबत नगर पंचायतीने माहिती मागवली होती, परंतु यातील कोणाकडेही परवानगी नाही. काहींकडे पूर्वीच्या ग्रामपंचायतीने दिलेली परवानगी आहे. मात्र एमसीझेडएमएची परवानगी नसल्याने अखेर 21 ऑगस्ट रोजी शहरातील 23 हॉटेल्स व रिसॉर्टधारकांना बांधकाम एका महिन्यात काढून टाकण्याच्या नोटीस बजावल्या आहेत. यामुळे सध्यातरी 23 सप्टेंबरची डेडलाईन या सर्वांना देण्यात आली असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.
गुहागर नगर पंचायतीने सुरूवातीला हॉटेल, रिसॉर्ट व घरांचाही सर्वे केला आहे. यातील केवळ हॉटेल व रिसॉर्टधारकांनाच नोटीस बजावल्या गेल्या आहेत. चिपळूण उपविभागीय अधिकारी कार्यालयातून तीनवेळा स्मरणपत्र पाठवून हरित लवादाच्या आदेशाप्रमाणे कारवाई करण्याची सूचना केली होती. अंतिम स्मरणपत्रात कारवाई करण्यास दिरंगाई केल्यास पुढील होणाऱया परिणामाला नगर पंचायत जबाबदार असेल, असेही म्हटले होते. यामुळे नाईलाजाने अखेर बांधकाम काढून टाकण्याच्या नोटीस बजावाव्या लागल्या आहेत. नगर पंचायतीच्या नोटीसमुळे आता हॉटेल व रिसॉर्टधारकांना नव्या संकटाला समोर जावे लागले आहे.
गुहागरला सीआरझेड 2 लागू करण्यास दिरंगाई का?
गुहागर शहरात केवळ पर्यटनावर येथील थोडीफार आर्थिक उलाढाल होत आहे. गुहागर ग्रामपंचायतीची नगर पंचायत झाल्याने नगर पंचायत क्षेत्रात सीआरझेड 2 लागू होतो. या बाबत लावलेल्या सुनावणीत गुहागर नगर पंचायतीने आपले निवेदनही सादर केले आहे, परंतु यानंतर पुढे काय, या बाबत संबंधीत विभाग कोणतेच उत्तर देत नाही. नगर पंचायतीने या बाबत मार्गदर्शन मागवूनही सीआरझेड 2 लागू करण्याबाबतच्या कारवाईबाबत कोणत्याही विभागातून स्पष्ट निर्देश दिले जात नाहीत. यामुळे नक्की यावर कारवाई कोण करणार, असा सवाल सध्या शहरवासीय करत आहेत. आज हॉटेल्स व रिसॉर्टवर कारवाई होत आहे. उद्या सीआरझेडमध्ये असलेल्या घरांसह अगदी छोटय़ा पिकअप् शेडवरही कारवाई होऊ शकते, परंतु नगर पंचायत होऊन 7 वर्षापेक्षा जास्त कालावधी गेला असताना गुहागरमध्ये सीआरझेड 2 लागू करण्यामध्ये शासन का दिरंगाई करतेय, असा प्रश्न शहरवासीयांतून उपस्थित होत आहे.
लोकप्रतिनिधी गप्प का?
गुहागरची नगर पंचायत झाल्याने गुहागरला सीआरझेड 2 लागू होतो. हा विषय काही लोकप्रतिनिधींनी बोलून दाखवला आहे, परंतु प्रत्यक्षात या बाबत एकही लोकप्रतिनिधी बोलण्यास पुढे येत नाही. नगराध्यक्ष राजेश बेंडल यांनी आपण नगर पंचायतीच्या माध्यमातून आपली भूमिका या अगोदरच मांडली असल्याचे सांगितले आहे, परंतु गुहागरचे आमदार, खासदार, माजी आमदार, माजी खासदार यापैकी एकही लोकप्रतिनिधी यावर बोलत नाही. हरित लवादाने दिलेल्या निकालाला समोर कोणीही जाऊ शकत नाही. यामुळे कारवाई होणारच, परंतु गुहागरला मुळातच जर सीआरझेड 2 लागू होत असेल तर त्याची कारवाई तातडीने करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींची हालचाल कोठेही दिसून येत नाही. यामुळे लोकप्रतिनिधींच्या या गप्प बसण्यामागचे नक्की कारण कोणते, याचा शोध आता शहरवासीयांनाच घ्यावा लागणार आहे.