पुढील 15 दिवसात सीबीआय तपासात परमबीरसिंग यानी केलेल्या आरोपाबाबत काही महत्त्वाच्या गोष्टी पुढे आल्याच तर महाविकास आघाडी सरकारच्या स्थैर्यतेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होणार आहे यात शंका नाही.
राज्यात एकीकडे कोरोनाच्या दुसऱया लाटेमुळे लॉकडाऊन आणि कडक निर्बंध लावण्याचा निर्णय रविवारी सरकारने घेतलेला असतानाच सोमवारी मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीरसिंग यांनी केलेल्या लेटरबॉम्ब आरोपाच्या दुसऱया अध्यायाला गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्याने सुरुवात झाली आहे. गेल्या दीड महिन्यात ठाकरे सरकारमधील दुसऱया मंत्र्यांचा राजीनामा घेण्यात विरोधक यशस्वी झाले. उच्च न्यायालयाने सोमवारी ऍड. जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना परमबीरसिंह यांनी गफहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांच्या सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले. या निर्णयानंतर देशमुख यांनी ही चौकशी करण्याआधी राजीनामा द्यावा आणि चौकशीला सामोरे जावे आणि चौकशीत जर निर्दोष आढळल्यास पुन्हा मंत्रीपद घ्यावे अशी मागणी विरोधकांनी केल्यानंतर काही वेळातच गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे आपला राजीनामा पाठवला.
परमबीरसिंग यांनी 100 कोटीचे टार्गेट दिले असल्याचा आरोप केल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारला विरोधक ‘वसुली सरकार’ या नावानेच आता संबोधू लागले आहेत. गृहमंत्री देशमुख यांच्यावर आरोप झाल्यानंतर शरद पवार यांनी स्वतः दिल्लीत याबाबत पत्रकार परिषद घेऊन देशमुख यांच्यावरील आरोपाचे खंडन केले, मात्र आता न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर पवार देशमुख यांच्याबाबत काय भूमिका घेतात हे बघणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. तर महाविकास आघाडी सरकारमधील शिवसेनेनेदेखील देशमुख यांच्यावर आरोप केला. शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी आपल्या ‘रोखठोक’ मधून देशमुख यांना गृहमंत्रीपद अपघाताने मिळाले, देशमुख यांनी काही वरिष्ठ अधिकाऱयांशी कारण नसताना पंगा घेतला, गृहमंत्र्यांनी कमीत कमी बोलावे, उठसुठ पॅमेऱयासमोर जाणे आणि चौकशांचे जाहीर आदेश देणे बरे नाही असे आरोप केले होते. आता न्यायालयाने सीबीआयला प्राथमिक चौकशी करण्यासाठी 15 दिवसांची मुदत दिली आहे. सीबीआला 15 दिवसांमध्ये मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीरसिंग यांनी केलेल्या आरोपांची चौकशी करावी लागणार आहे.
अभिनेता सुशांतसिंग आत्महत्या प्रकरणाच्या तपासावेळी महाराष्ट्र पोलीस आणि सीबीआय यांच्यात झालेल्या संघर्षानंतर ठाकरे सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला होता आणि तो म्हणजे सीबीआयला महाराष्ट्रात तपास करण्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी घेणे बंधनकारक असणार आहे, मात्र अनिल देशमुख यांच्या चौकशीत न्यायालयाने निर्णय दिला आहे आणि न्यायालयाला सीबीआयला चौकशी करण्याचे अधिकार असल्याचे सोमवारी विरोधी पक्षाकडून सांगितले आहे.
परमबीरसिंग यांनी केलेल्या आरोपात सचिन वाझे यांची नियुक्ती ही गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केल्याचे म्हटले आहे. आता तर विरोधकांकडून वाझे हे वसुली करत असताना ते शिवसेनेचे मंत्री अनिल परब आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनाही पैसे पोचवत असल्याचा आरोप भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी केला आहे, जर पुढील 15 दिवसात सीबीआय तपासात परमबीरसिंग यांनी केलेल्या आरोपाबाबत काही महत्त्वाच्या गोष्टी पुढे आल्याच तर महाविकास आघाडी सरकारच्या स्थैर्यतेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होणार आहे यात शंका नाही.
महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर ज्या शिवसेना आणि राष्ट्रवादीने वेळोवेळी काँग्रेसला बाजूला करण्याचा प्रयत्न केला, कमी लेखण्याचा प्रयत्न केला, शिवसेना नेते संजय राऊत सातत्याने युपीए अध्यक्षपदाबाबत बोलत होते, तर कधी राष्ट्रवादीकडून काँग्रेसला सातत्याने हिणवले जात होते, मात्र गेल्या दोन महिन्यात दोन मंत्र्यांचा राजीनामा घेण्यात विरोधक यशस्वी झाले असले तरी यात शिवसेना आणि राष्ट्रवादीचा मंत्री आहे. या राजीनाम्यामुळे महाविकास आघाडीच्या प्रतिमेला कुठे तरी धक्का बसला आहे. सचिन वाझे प्रकरणानंतर काँग्रेसच्या दिल्लीतील नेतृत्वाने वाझे प्रकरणामुळे नाहक काँग्रेसची प्रतिमा खराब होत असल्याबाबत नाराजी व्यक्त करताना याबाबतचा अहवाल मागवला होता. आता देशमुखांच्या राजीनाम्यानंतर महाविकास आघाडीत तु तु मै मै होणार यात शंका नाही,
राजकारणात विरोधक सरकारला घेरत असताना महत्त्वाच्या पदावर असलेल्यांना लक्ष्य करतात, त्यातच गृहमंत्रीपद हे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्यानंतर तिसऱया नंबरचे पद समजले जाते. गृहमंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागल्याने विरोधकांना आणि काँग्रेसला भविष्यात मूठभर मांस चढणार यात शंका नाही. मात्र यात मूळ प्रश्न आहे तो म्हणजे उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या घराजवळ स्फोटकाने भरलेली गाडी का ठेवली आणि त्यामागचा हेतू काय आणि त्यात कोण कोण सहभागी आहे याचा लवकरात लवकर तपास होऊन ते जनतेसमोर येणे गरजेचे आहे. जर या प्रकरणात सखोल चौकशी केली तर फटाक्यांच्या माळा लागतील असे विधान मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केले होते. सव्वा महिन्यात दोन मंत्र्यांची विकेट गेल्यानंतर आता तिसरी विकेट कोणाची असणार आणि सरकारच्या स्थैर्यतेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
प्रवीण काळे