नवी मुंबई / ऑनलाईन टीम
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर हायकोर्टाने बुधवारी त्यांना चांगलंच सुनावलं आहे. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांची आणि त्यांच्या कारभाराची केंद्रीय अन्वेषण विभागाद्वारे (सीबीआय) चौकशी करण्याचे आदेश देण्याची मागणी परमबीर यांनी फौजदारी जनहित याचिकेद्वारे केली आहे. यावेळी सिंग यांच्यावर हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी प्रश्नांची सरबत्ती केली. गृहमंत्र्यांनी केलेली कथित मागणी तुमच्यासमोर केली होती का? तुम्ही प्रत्यक्षददर्शी आहात काय? याबाबत पुरावे आहात काय? अशी विचारणा त्यांनी केली.
यावेळी मुख्य न्यायमूर्तींनी सिंग यांचे वकील विक्रम ननकानी यांच्यावर प्रश्नांची सरबत्ती केली. गृहमंत्र्यांकडून गुन्हा घडत असल्याचे दिसत असताना तुम्ही गप्प का बसलात? तुम्ही गुन्हा दाखल का केला नाहीत? अशी विचारणा हायकोर्टाने परमबीर सिंग यांना केली. तक्रार किंवा एफआयआरशिवाय सीबीआय चौकशीच्या आदेशाची मागणीच कशी करता? असाही प्रश्न कोर्टाने यावेळी उपस्थित केला. तुम्ही जे आरोप करत आहात त्याचा पुरावा काय? गृहमंत्र्यांकडून पैशांची मागणी केली जात असताना वा पैसे जमा करण्यास सांगितले जात असताना तुम्ही स्वतः तिथे होता का? अशी विचारणा करत तुमच्या आतापर्यंतच्या म्हणण्यावरून तुम्ही केलेले आरोप ऐकीव महितीवर आधारित आहेत, असेही कोर्टाने यावेळी सुनावले.
मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर परमबीर यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील विक्रम नानकानी यांनी याचिका सादर केली. तसेच याचिकेवर तातडीची सुनावणी घेण्याची विनंती केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ही फौजदारी जनहित याचिका करण्यात आल्याचे नानकानी यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर परमबीर यांनी केलेल्या याचिकेतील मागण्यांबाबत न्यायालयाने विचारणा केली. तसेच ही याचिका जनहित याचिका असू शकते का, असा प्रश्नही केला. त्यावर एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने केलेल्या गंभीर आरोपांच्या सीबीआय चौकशीची मागणी याचिकेत करण्यात आल्याचे नानकानी यांनी न्यायालयाला सांगितलं. तसेच न्यायालयाने उपस्थित केलेल्या प्रश्नाचे युक्तिवादाद्वारे समाधान केले जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले.