प्रतिनिधी/ बेळगाव
एलपीजी गॅसजोडणी नसलेल्यांना महापालिकेच्या विविध राखीव निधीमधून गॅस जोडणी देण्यात येत आहे. याअंतर्गत शेकडो नागरिकांना गॅस जोडण्या देण्यात आल्या आहेत. मात्र यापूर्वीची गॅस जोडणीची बिले गॅस एजन्सी कंपन्याना देण्यात आली नसल्याचे कारण देऊन नव्या अर्जदारांना गॅस जोडणी करून देण्यास टाळाटाळ करण्यात येत असल्याची तक्रार नागरिक करीत आहेत.
महापालिकेच्या 24.10 टक्के, 7.25 टक्के आणि 3 टक्के राखीव अनुदानाअंतर्गत बीपीएल रेशनकार्डधारकांना गॅस जोडणी करून देण्याची योजना राबविण्यात येते. याअंतर्गत असंख्य अर्जदारांना गॅस जोडणी करून देण्यात आली आहे. महापालिकेकडे गॅस जोडणीसाठी अर्ज दिल्यानंतर अर्जदारांची निवड करून अन्न व नागरी पुरवठा खात्याकडे सर्वेक्षणासाठी पाठविण्यात येते. तसेच संबंधित विभागातील गॅस एजन्सीज कंपन्यामार्फत गॅसजोडण्या करून दिल्या जातात. सदर एजन्सीजना महापालिकेच्यावतीने गॅस जोडणीचे बिल दिले जाते. मात्र गॅस एजन्सीजचे मागील बिल महापालिकेने दिले नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. तसेच विविध अनुदानामधून गॅस जोडण्या करून देण्यासाठी निवड करण्यात आलेल्या लाभार्थींना गॅस जोडणी करून देण्यास गॅस एजन्सीज कंपन्यानी टाळाटाळ चालविली आहे.
नागरिकांची गैरसोय
महापालिकेने 187 पात्र लाभार्थीना गॅस जोडणीचे पत्र दि. 8 जून 2019 रोजी दिले होते. तसेच गॅस जोडणी करून देण्याची सूचना गॅस एजन्सीधारकांना केली होती. तरी अद्याप गॅस जोडणी करण्यात आली नसल्यामुळे नागरिकांची गैरसोय होत आहे. यामुळे गॅस जोडणी करून देण्यात यावी, या मागणीसाठी नागरिक महापालिकेच्या पायऱया झिजवत आहेत. गॅस जोडण्या करून देण्याचा आदेश देऊनही याची दखल घेण्यात आली नाही. यामुळे नागरिकांमधून नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. यापूर्वी देण्यात आलेल्या गॅस जोडण्या करून देण्यात आल्या असून सदर बिल देण्यात आले नसल्याचे गॅस एजन्सीधारकांचे म्हणणे आहे. यामुळे महापालिकेकडे बिलाची विचारणा केली असता, सर्व एजन्सीची बिले अदा करण्यात आली असल्याचे सांगण्यात आले. यामुळे गॅस जोडणी करून देण्यास टाळाटाळ का? करण्यात येत आहे. असा मुद्दा उपस्थित झाला आहे.
महापालिकेकडून 187 पात्र लाभार्थींची निवड
महापालिकेने 187 पात्र लाभार्थींची निवड केली आहे. यापैकी 137 लाभार्थी मागासवर्गीय आणि 50 लाभार्थी अल्पसंख्याक राखीवतेनुसार करण्यात आली आहे. मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्याना सरकारी योजनेपासून वंचित ठेवणे गुन्हा आहे. भारतीय संविधानाने मागासवर्गीयांसाठी विविध कायदे केले आहेत. पण या कायद्याचे उल्लंघन गॅस एजन्सीधारक करीत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. यामुळे एजन्सीधारकांच्या विरोधात अन्न व नागरी पुरवठा खात्याकडे तक्रार करण्यात येणार असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे.