303 रुपयांपर्यंत सवलत मिळण्याची शक्यता -अर्थ मंत्रालयासमोर प्रस्ताव विचाराधीन
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
गेल्या अनेक दिवसांपासून गॅस सिलिंडर सबसिडीचे पैसे खात्यात येण्याची प्रक्रिया बंद झाली आहे. कोरोनाच्या शिरकावानंतर अर्थव्यवस्थेवर ताण पडल्याने सबसिडी बँक खात्यात वर्ग करण्याची प्रक्रिया बंद करण्यात आली होती. आता पेट्रोल आणि डिझेलवर करात सूट दिल्यानंतर केंद्र सरकार स्वयंपाकघरात राबणाऱया गृहिणींना सबसिडीच्या माध्यमातून काहीसा दिलासा देऊ शकते. ऑईल मार्केटिंग कंपन्यांकडून गॅस डीलर्सना मिळालेल्या संकेतांनुसार सरकार एलपीजी सिलिंडरवर 303 रुपयांपर्यंत सूट देण्याचा विचार करीत आहे. त्यानुसार सध्या 900 रुपयांना घरगुती गॅस सिलिंडर मिळत असेल तर तो तुम्हाला 597 रुपयांपर्यंत मिळू शकेल.
गेल्या काही दिवसांपासून सर्वसामान्य जनता महागाईने प्रचंड हैराण झाली. विशेषतः घरगुती गॅस सिलिंडरची किंमत 900 रुपयांवर जाऊन पोहोचलीय. त्यामुळे गृहिणींचे बजेट कोलमडलेय. कोरोनाच्या काळात गेल्या काही काळापासून जनतेला बँक खात्यात अनुदानाची रक्कम मिळालेली नाही. शेवटच्या वेळी हे अनुदान 2020 च्या एप्रिलमध्ये 147.67 रुपये मिळाले होते. पण तेव्हा घरगुती गॅस सिलिंडरची किंमत 731 रुपये होती. मात्र, त्यानंतरच्या दीड-पावणेदोन वर्षात घरगुती गॅस सिलिंडर 205.50 रुपयांनी तर व्यावसायिक सिलिंडर 655 रुपयांनी महागला. त्यानुसार खात्यात जमा होणारी सबसिडीची रक्कम वाढू शकते.
केंद्र सरकार आणि तेल कंपन्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, जानेवारीपासून सबसिडी सुरू होऊ शकते. भारत सरकारच्या वित्त मंत्रालयासमोर आलेल्या प्रस्तावावर सध्या चर्चा सुरू आहे. सद्यस्थितीत झारखंड, ईशान्येकडील राज्ये, छत्तीसगड, मध्य प्रदेशचे आदिवासी भाग, झारखंड आणि अंदमानमध्ये एलपीजीवर सबसिडी दिली जात आहे. पण केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार, लवकरच संपूर्ण देशात एलपीजीवरील सबसिडी पुन्हा सुरू होऊ शकते.