26 एप्रिल पर्यंत म्हणणे सादर करायचे आदेश
प्रतिनिधी / कोल्हापूर
गोकुळच्या निवडणूकी संदर्भात राज्यसरकारने २६ एप्रिलपूर्वी आपले म्हणणे सादर करावे, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला दिले. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर गोकुळ दूध संघाची निवडणूक स्थगित करावी, अशी याचिका जिल्ह्यातील एका दूध संस्थेने दाखल केली. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे ही सुनावणी पार पडली. पुढील सुनावणी २६ एप्रिल रोजी होणार आहे. न्यायमूर्ती जोसेफ व ललित यांच्यासमोर सुनावणी झाली.
राज्यात कारोना महामारीचे संकट आणखी वाढू लागले आहे. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या रुपाने संपुर्ण राज्यात कोरोना रुग्णांचे संकट गंभीर झाले आहे. कोरोना बाधित रुग्णांची संख्या वाढतच चालली आहे. या पार्श्वभुमिवर राज्य शासनाने राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणूका ३१ ऑगस्ट पर्यंत लांबणीवर टाकल्या आहेत. मात्र गोकुळसह राज्यातील १६ संस्थांना वगळून हा आदेश काढला आहे. एकीकडे राज्य शासनाने कोरोना रोखण्यासाठी निवडणूकांना स्थगिती देतानाच दुसरीकडे गोकुळ व इतर १५ संस्थांच्या निवडणूकीचा कार्यक्रम चालूच ठेवण्यात आला आहे. याच्या विरोधात गोकुळ दूध संघाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. परंतू ही याचिका फेटाळण्यात आली.
कोरोनाचे संकट वाढतच चालल्याने गोकुळ दूध संघ व्यवस्थापनाने कोरोना संकटाचा धोका गोकुळ निवडणूकीतही होवू शकतो. इतर संस्थांच्या निवडणूका लांबणीवर टाकल्या असताना गोकुळचीच निवडणूकीसाठी एवढा अट्टाहस कशासाठी ? निवडणूकीत प्रचार करताना व मतदारांपर्यंत पोहचताना दोन्ही पॅनेलच्या उमेदवारांना धोकादायक आहे. तरी इतर संस्थांप्रमाणे गोकुळची निवडणूकही स्थगित करावी. अशी याचिका दाखल केली होती. परंतू एक महिन्यापुर्वी दाखल केलेल्या या याचिकेवर अद्याप सुनावणी झाली नव्हती. आता सोमवारी (दि. २६ एप्रिल ) यावरती सुनावणी होवून निवडणूकीचे भवितव्य ठरणार आहे.