प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवाचा आरोप
प्रतिनिधी /पणजी
विधानसभेत संमत करण्यात आलेले भूमिपुत्र अधिकारणी विधेयक 2021 ला राज्यातील विविध संस्था, राजकीय पक्ष तसेच मूळ गोमंतकीयांकडून विरोध दर्शविला जात आहे. गोवा आणि गेमंतकीयांचे अस्तित्व संपविणारे हे विधेयक असून सरकारचा आम्ही निषेध करीत असल्याचे प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवा यांनी सांगितले. सरकारने हे विधेयक त्वरित रद्द करावे अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन उभारण्यात येणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवा यांनी काल मंगळवारी येथील आझाद मैदानावर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत प्रजल साखरदांडे पत्रकारांना संबोधीत करीत होते. यावेळी त्यांच्यासोबत महेश म्हांबरे, ऍड. हृदयनाथ शिरोडकर, व नेहाल परब उपस्थित होते. सरकाने गोमंतकीयांची फसवणूक केली आहे असा आरोप करून याबाबत राज्यपालांना निवेदन देणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
सरकारने बळजबरीने संमत करून घेतलेले विधेयक म्हणजे आपल्या आमदार, मंत्र्यांची व्होट बँक सांभाळून ठेवण्याचा कट आहे. या विधेयकामुळे आता परप्रांतीय भूमिपुत्र होणार आहेत. मग पिढय़ानपिढय़ा या मातीशी नाळ जोडून असलेल्या गोमंतकीयांचे काय होणार, असा प्रश्न साखरदांडे यांनी उपस्थित केला. या विधेयकाप्रमाणे जी व्यक्ती 30 वर्षा पूर्वी गोव्यात आलेली आहे ती व्यक्ती भूमिपुत्र. इतके दिवस परप्रांतियांनी येथील सरकारी नोकरीवर डल्ला मारून स्थानिक युवकांसमोर बेकारीची समस्या निर्माण केली आहे. आता या विधेयकामुळे परप्रांतीयांनी गोव्यात बेकायदेशीररित्या उभारलेली घरे कायदेशीर होतील, ते भूमिपुत्र होतील. यात एखादा बगंलादेशी किंवा रोहिंग्या असला तर तोही गोमंकीय होणार आहे.
आतंकवादीही होणार भूमिपुत्र
सध्या राज्यात किती परप्रांतीय आणि किती गोमंतकीय आहेत, त्याची आकडेवारी सरकारकडे नाही. कोण कुठला आणि कधीपासून गोव्यात राहतो त्याचा कुणालाच पत्ता नाही. एखादा आतंकवादी गोव्यात राहत असेल तर तोही भूमिपुत्र होणार आहे. याचाच अर्थ गोव्यातील भाजप सरकार देशाविरोधात कार्य करीत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
गोमंतकीयांचे हित डोळ्यांसमोर ठेवून विधेयक संमत केले पाहिजे. मात्र सरकारने गोमंतकीयांची फसवणूक करून अवघ्या तीन दिवसांत अधिवेशन गुळांडळे. गोव्याची म्हादई कर्नाटकाला देऊन टाकली, राज्यातील खाणी बंद झाल्यामुळे लोकांवर उपासमारीची पाळी आणली. खाण प्रकरणात 35 हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला म्हणून भाजप सरकारने सांगितले होते ते पैसे कुठे गेले असा प्रश्न हृदयनाथ शिरोडकर यांनी उपस्थित केला आहे.